काठमाडौं । नेकपा एमालेका कार्यवाहक महासचिव प्रदीप ज्ञवालीले सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई मर्यादित बनाउन ल्याएको सामाजिक सञ्जाल विधेयकलाई उचित रूपमा परामर्शपछि अगाडि बढाउनुपर्ने बताएका छन् ।
प्रेस चौतारी ललितपुरको जिल्ला अधिवेशन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै ज्ञवालीले एमाले सदैव प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा रहेको दाबी गर्दै विधेयकप्रति उठेका सवालमा संवेदनशील रहेको बताए । उनले संसदमा प्रस्तुत विधेयकलाई पर्याप्त छलफलपछि मात्र ऐनको रूप दिने कुरा स्पष्ट पारे ।
संसदमा छलफलपछि मात्रै निर्णय
‘सरकारले राष्ट्रिय सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न विधेयक पेस गरेको छ । यो विधेयक हो, सार्वभौम संसदमा आएको छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘पर्याप्त छलफलपछि ऐनको रूप लिनेछ । विधेयक पेस गर्दैमा वायसको धारणा बनाउनुपर्ने जरुरी छैन ।’
ज्ञवालीले विधेयकमा आवश्यक परे संशोधन गर्न एमाले तयार रहेको समेत बताए । उनले विधेयकको आवश्यकतामाथि बहस हुनु स्वाभाविक भए पनि यसलाई अतिरञ्जित गरेर सरकारको मंशामाथि शंका नगर्न आग्रह गरे ।
टिकटक बन्द गर्ने दलको दोहोरो मापदण्डको आरोप
ज्ञवालीले पूर्ववर्ती सरकारले समाजिक सञ्जालसम्बन्धी लिएको नीतिको स्मरण गराउँदै हालकै सरकारले ल्याएको विधेयकमाथि गरिएको आलोचना दोहोरो चरित्र देखिने बताए । उनले भने, ‘हिजो एउटा दल थियो, जसको पालामा प्लेटफर्म नै बन्द भयो । टिकटक बन्द गर्ने दलले अहिले त्यस्ता प्लेटफर्म दर्ता गरौँ र नियमसम्मत ल्याऔँ भन्दा तानाशाहीको आरोप लाउँछ । यस्तो खालको डबल स्ट्यान्डर्ड स्वीकार्य हुन सक्दैन ।’
एमालेले सामाजिक सञ्जालको नियमनको पक्षमा रहे पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई दबाउन नहुने धारणा राखेको ज्ञवालीको भनाइ छ । सरकारले ल्याउन लागेको सामाजिक सञ्जाल विधेयकबारे विभिन्न राजनीतिक दल र सरोकारवालाबीच छलफल जारी रहँदा यसको समर्थन र विरोधका आवाजहरू उठिरहेका छन् ।
क्याटेगोरी : समाचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया