नेपालको संसदः नीति निर्माणको थलो कि सत्ता खेलको रंगमञ्च ?
सबल दाहाल
2025 June 03
सबल दाहाल
काठमाडौं । संसदमा भिजिट भिसाको नाममा भइरहेको अवैध आप्रवासनबारे बहस चर्कँदै गर्दा मुलुकका गम्भीर समस्या, बेरोजगारी, तीव्र विदेश पलायन लगायतका विषय फेरि एकपटक राजनीतिक सौदाबाजीका कारण ओझेलमा परेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष माओवादी केन्द्रसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामाको माग गर्दै संसद अवरुद्ध गरेका छन् । उनीहरूको आरोप छ — सरकार भिजिट भिसाको नाममा भइरहेको अवैध आप्रवासन रोक्न पूर्ण असफल भएको छ ।
तर, विश्लेषकहरू भन्छन् — संसदमा उठाइएको यो बहसको प्राथमिक उद्देश्य जनहित होइन, राजनीतिक लाभप्राप्ति हो । केही समयअघि माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरू नेपाली कांग्रेसलाई सत्ता सुम्पिन लागिरहेका थिए । कांग्रेसले त्यसमा चासो नदेखाएपछि माओवादीले रास्वपासँग सहकार्य गर्दै सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्न नयाँ रणनीति लिएको देखिन्छ । जसले आफ्नो उपस्थिति भारी बनोस ।
यो गठबन्धनको प्रतिफल संसदमा देखिएको सक्रियतामा प्रष्ट झल्किन्छ — माओवादी र रास्वपा मिलेर सरकारविरुद्ध आक्रामक मोर्चाबन्दीमा उत्रिएका छन् । तर, यिनै दलका नेताहरूले विगतमा गृहमन्त्री पद सम्हाल्दा यस्ता अवैध आप्रवासन नियन्त्रण गर्न नसकेको विगतलाई भने जनतासामु स्पष्ट गरेका छैनन् । खाडी मुलुकमा घरेलु कामदार नपठाउने निर्णय गरेको २०७३ यता माओवादी केन्द्रबाट मात्रै पाँच गृहमन्त्री भइसकेका छन् भने रवि लामिछाने स्वयं दुईपटक गृहमन्त्री बनेका थिए ।
भिजिट भिसाको नाममा श्रमिक आप्रवासनको यो समस्या नयाँ होइन । सरकारले झण्डै एक दशकअघि महिला कामदारको खाडी मुलुकमा घरेलु कामदारको रूपमा जान रोक लगाएपछि वैकल्पिक बाटोको रूपमा भिजिट भिसाको प्रयोग बढेको हो । दलाल, मानव तस्कर र राजनीतिक संरक्षण प्राप्त समूहहरूले महिलाहरूलाई यही बाटो हुँदै खाडी पठाउने क्रम तीव्र बनाएका छन् । तथ्यांक अनुसार, २०७३ यता करिब डेढ लाख नेपाली महिला भिजिट भिसामार्फत घरेलु श्रमिकको रूपमा विदेश गएको एक प्रतिवेदनले बताएको छ । यो त अहिलेको सरकारको पालाको मात्रको संख्या त होइन ।
तर, संसदमा यस्ता गम्भीर सामाजिक र मानवीय विषय विश्लेषणको विषय बन्नुको साटो तिनलाई सत्ताको खेलमा प्रयोग गरिँदैछ । रास्वपाका अध्यक्ष रवि लामिछाने आफैं सहकारी ठगी प्रकरणमा आलोचनामा छन् । यस्तो अवस्थामा भिजिट भिसा बहसबाट ध्यान मोड्न खोजिएको शंका उब्जिनु स्वाभाविक हो । यसमा माओवादी केन्द्र पनि मुख्य मुद्दा पञ्छाएर रविको दुर्गुणको भारी बोक्दै सरकारको सयर गर्न खोज्दैछ ।
माओवादी र उनका निकटका मिडियाले रवि लामिछानेको गलत क्रियाकलापका बारेमा बोलेको, लेखेको देखिदैंन ।
मुलुकको गम्भीर संकट — युवाको विदेश पलायन भने संसदको प्राथमिक बहस बन्न सकेको छैन । राष्ट्र बैंकका अनुसार, विगत सात वर्षमा मात्रै पाँच लाखभन्दा बढी युवाले अध्ययनको लागि नो अब्जेक्सन लेटर लिएका छन् । यही नाममा झण्डै पाँच खर्ब रुपैयाँ देश बाहिरिएको छ । तीमध्ये धेरैजसो स्थायी बसोबासको योजनासहित गएका छन् । यो त आर्थिक रकममात्र होइन ऊर्जाशील शक्ति पनि पलायन भइरहेको चिन्ताग्रस्त अवस्था हो ।
देशभित्र न रोजगारको ग्यारेन्टी छ न त जीवनस्तर उकास्ने अवसर । कृषि प्रधान भनिएको देशमा कृषक घटिरहेका छन्, उत्पादन घट्दैछ तर आयात बढ्दो छ । शिक्षण संस्थाहरू विद्यार्थीविहीन हुँदै गइरहेका छन् । यो अवस्था राष्ट्र निर्माणको मेरुदण्ड कमजोर बन्दै गएको संकेत हो ।
यस्तो गम्भीर पृष्ठभूमिमा भिजिट भिसा जस्तो विषय सतहमा उठ्दा, त्यसलाई मूल समस्यासँग गाँसेर दीर्घकालीन समाधान खोजिनुपर्ने हो । तर, प्रतिपक्षको ध्यान जनचासोभन्दा सत्तासमीकरणमा केन्द्रित देखिन्छ । माओवादी केन्द्रको चाल भिजिट भिसा बहानामा सरकारलाई असहज बनाउँदै सत्ताको ढोका खोल्ने तयारी ।
यस्तो प्रवृत्तिले संसदलाई नीति निर्माणको थलो होइन, सत्ता खेलको रंगमञ्च बनाइरहेको छ । नागरिकको लागि राज्यले के ग्यारेन्टी दिन्छ ? युवा पुस्ताले किन देशमै भविष्य देख्दैन ? शिक्षा र स्वास्थ्य किन दिनप्रतिदिन कमजोर हुँदै गइरहेका छन् ? यस्ता जटिल प्रश्नहरू संसदको प्राथमिक एजेन्डा बन्नुपथ्र्यो ।
तर, अहिले संसदमा बहस जन र राष्ट्रहितका सरोकारका मुद्दामा होइन, सस्तो पपुलर नारामा केन्द्रित छ । सत्तामा हुँदा आँखा चिम्लिने र सत्ताबाट बाहिरिएपछि चिच्याउने दोहोरो चरित्रले जनताबीच विश्वास गुमाउँदै लगेको छ ।
वास्तवमा, ‘भिजिट भिसा प्रकरण’ समस्याको जरा होइन, त्यो त सतहमा देखिएको लक्षण मात्र हो । मूल समस्या हो, राज्यको असक्षमता, अवसरको अभाव र राजनीतिक संरक्षणमा पलाएको दलाली प्रवृत्ति । जबसम्म यो संरचनागत रोगको उपचार हुँदैन, भोलिका ‘भिसा बहस’हरूले पनि राष्ट्रलाई सही दिशा दिन सक्दैनन् ।
क्याटेगोरी : समाचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया