सीता अधिकारी
बंगलादेशको विदेश मन्त्रालयले पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिना र गृहमन्त्री असदुज्जमान खानलाई तुरुन्तै बुझाउन भारतसँग माग गरेको छ । मानवताविरुद्धका अपराधमा दोषी ठहरिएका व्यक्तिलाई कुनै देशले आश्रय दिनु न्यायको अवहेलनाका रूपमा लिईने बंगलादेशले जनाएको छ ।
जवाफमा भारतीय विदेश मन्त्रालयले भारत बंगलादेशमा शान्ति, लोकतन्त्र, र स्थिरता चाहने बताएको छ । भारतले हसिनालाई बुझाउने वा नबुझाउनेबारे स्पष्ट जवाफ नदिई कूटनीतिक भाषा प्रयोग गरेको छ । बंगलादेशको अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरणले शेख हसिना र पूर्व गृहमन्त्री असदुज्जमान खान कमाललाई गएको वर्षको जुलाई र अगस्टमा भएका विद्रोह र हिंसात्मक घटनामा मानवताविरुद्धका अपराधमा दोषी ठहर गर्दै हिजो मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको हो ।दुवैजना अहिले भारतमा निर्वासनमा बसिरहेका छन् ।
४५३ पृष्ठको फैसला पढ्नुअघि न्यायाधीश मोहम्मद गुलाम मुर्तजा मजूमदारले ६ भागमा फैसला सुनाइने बताएका थिए । फैसलाको घोषणा बंगलादेशी टेलिभिजनमा प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको थियो ।
त्यस्तै पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्लाह अल ममुनलाई ५ वर्ष कैद सजाय सुनाइएको छ । अदालतले हसिना र पूर्वगृहमन्त्री कमालको सबै सम्पत्ति जफत गर्न पनि आदेश दिएको छ । हसिनामाथि करिब १४ सयको हत्याको आरोप लगाइएको थियो ।
कसरी भयो हसिनाको उदय ?
बंगलादेशको राजनीतिमा शेख हसिना एउटा यस्तो नाम हो, जसले देशलाई उचाइमा पु¥याएको श्रेय पनि पायो र अन्ततः अत्याधिक विवाद, जनआक्रोश र मृत्युदण्डको फैसला समेत भोग्नुप¥यो । उनको राजनीतिक यात्रा असाधारण उत्थान, कठोर शासन, सामाजिक द्वन्द्व र अन्त्यमा न्यायिक प्रक्रियामा पराजयसहितको एउटा पूर्ण चक्रको कथा बनेर उभिएको छ । बंगलादेशमा आज हसिनाको नाम एकैसाथ विकासको प्रतीक र आन्दोलनमाथि दमन गर्ने क्रूर शासक दुवै अर्थमा उच्चारण हुन्छ ।
हसिनाको राजनीतिक पहिचान सुरु हुन्छ १९७५ को त्यो त्रासदीपूर्ण रातबाट । त्यो रात जुन उनका पिता जो बंगलादेशका पहिलो राष्ट्रपति तथा संस्थापक नेता शेख मुजिबर रहमानसहित परिवारका अधिकांश सदस्यको हत्या गरिएको थियो । ठिक त्यतिबेला, शेख हसिना र उनकी बहिनी भारतमा भएकाले मात्र बाँच्न सफल भए । यिनै दुःखले उनलाई राजनैतिक जिम्मेवारीतर्फ तानेको बताइन्छ । निर्वासनमै बसिरहँदा अवामी लिगका नेताहरूले १९८१ मा उनलाई पार्टीको नेतृत्व सुम्पे । त्यसपछि उनी बंगलादेश फर्किन् र सैन्य शासनविरुद्ध संघर्षको मुख्य नेतृत्वकर्ता बनिन् । यही संघर्षले हसिनालाई देशभर लोकप्रिय बनायो र १९९० मा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएपछि हसिना बंगलादेशको प्रमुख राजनीतिक शक्तिको केन्द्रमा प्रवेश गरिन् ।
१९९६ मा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेपछि उनले बंगलादेशलाई स्थिरताकै दिशामा अगाडि बढाउने केही ऐतिहासिक कदम चालिन् । भारतसँग गङ्गा पानी सम्झौता, चिटगाङ्ग हिल ट्र्याक्ट्स शान्ति सम्झौता जस्ता कठिन कूटनीतिक कार्यहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न भए । तर उनको वास्तविक शक्ति विस्तार २००८ को निर्वाचनपछि भयो, जब अवामी लिगले भारी जीत निकालेपछि उनले लगातार तीन कार्यकाल सरकार सञ्चालन गरिन् । यस अवधिमा बंगलादेशले उल्लेखनीय आर्थिक वृद्धि ग¥यो, निर्यात बढ्यो, विशेषतः रेडिमेड गार्मेन्ट उद्योगले मुलुकलाई विश्व बजारमा थप प्रतिस्पर्धी बनायो । ग्रामीण क्षेत्रमा सडक, बिजुली, स्वास्थ्य तथा शिक्षामा व्यापक विस्तार भयो । विकासका यी परिणामहरूले उनलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले ‘स्थिर नेतृत्वकर्ताका रूपमा हे¥यो ।
तर शक्ति सिधै शीर्षमा पुगेसँगै उनको शासन शैलीमा सत्तावाद बढ्दै गएको आरोप पनि उस्तै बलियो रूपमा उठ्यो । विपक्षी नेतामाथि कारबाही, पत्रकारिताको स्वतन्त्रता सीमित हुने, विरोधी राजनीतिक गतिविधि नियन्त्रण गर्ने, प्रशासन र न्यायालयमा हस्तक्षेप भएको जस्ता आरोपले उनको छवि क्रमशः धमिलो हुँदै गयो । यी विवादहरूमध्ये सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक विस्फोट भने २०१८ र २०२४ का विद्यार्थी आन्दोलनमा देखा प¥र्याे ।
बंगलादेशमा स्वतन्त्रता सेनानी परिवारका लागि कायम गरिएको सरकारी जागिरको कोटा वर्षाैदेखि विवादास्पद थियो । समयसँगै यो कोटाले सरकारी जागिरको ५६ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने अवस्था आयो, जसले युवाहरूमा असन्तुष्टि र आक्रोस चुलिंदै गएको थियो । हसिना सरकारसँग जोडिएको यो कोटा व्यवस्था अवामी लिगको राजनीतिक आधार मानिन्थ्यो जसरी नेपालमा नेकपा एमालेले वृद्धभत्ताको व्यवस्थालाई चुनावी आड मानेजस्तै । २०१८ मा यो विषयमा आन्दोलन उठे पनि तत्काल समाधान नभएपछि युवाहरूको असन्तोष संकलित भएर बसिरहेको थियो ।
तर २०२४ मा उच्च अदालतले पुरानै कोटा व्यवस्था पुनःस्थापित गरेपछि वातावरण विस्फोटक हुँदै गयो । देशभरका हजारौँ विद्यार्थी सडकमा उत्रिए । उनीहरूको माग स्पष्ट थियो—सरकारी रोजगारीमा समान अवसर, योग्यतामा आधारित प्रणाली बनाउनुपर्ने र पुरानो संरचनाको अन्त्य । हसिना सरकारले भने यो आन्दोलनलाई राजनीतिक षड्यन्त्रका रूपमा बुझ्यो । आन्दोलन तीव्र भइरहेको बेला सरकारले कडा सुरक्षा व्यवस्था लागू ग¥यो । तर यसले उल्टो असर ग¥यो । देशभरिकै क्याम्पस, सडक र कुटनीतिक क्षेत्रसम्म राजनीतिक अस्थिरता र हिंसा फैलियो ।
१५ जुलाईदेखि ५ अगस्ट २०२४ सम्मको समय बंगलादेशको इतिहासमै सबैभन्दा रक्तरञ्जित आन्दोलनका रूपमा चिनियो । संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले उल्लेख गरेअनुसार करिब १४०० जनाको मृत्यु भयो, लाखौँ विद्यार्थी हिंसाबाट प्रभावित भए र २५ हजारभन्दा बढी घाइते भए । सरकारद्वारा अत्याधिक बल प्रयोग, गोली प्रहार, हेलिकोप्टरबाट दमन र डिजिटल प्रणालीमार्फत प्रदर्शनकारीकै पहिचान खोजी जस्ता कार्य भएको आरोप अभियोजन पत्रमा समेटिएको छ । यहाँसम्म कि घटना ढाक्न प्रमाण नष्ट गरिएको, मृतक विद्यार्थीका शव जलाइएको जस्ता गम्भीर आरोप पनि रहेका छन् ।
यही हिंसात्मक दमन नै हसिनाविरुद्धको ऐतिहासिक मुद्दाको केन्द्रबिन्दु बन्यो । आन्दोलनले ठूलो जनदबाब सिर्जना गरेपछि हसिना ५ अगस्ट २०२४ मा भारततर्फ भाग्न बाध्य बनिन् । भारतमा निर्वासनमै रहँदा बंगलादेशमा उनको विरुद्ध पाँच वटा मुद्दा दर्ता भए । विडम्बनापूर्वक, जुन अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरण ९क्ष्ऋत्० स्थापना गर्न उनले २०१० मा पहल गरेकी थिइन्, उही अदालतमा उनको अनुपस्थितिमा सुनुवाइ भयो र फैसलामा हसिनाको मृत्युदण्डको फैसला सुनाइयो ।
फैसला सरकारी टेलिभिजनमा प्रत्यक्ष प्रसारण गरियो, जसले बंगलादेशी समाजमा ठूलो कम्पन ल्यायो । अदालतले पाँच अभियोगमध्ये दुईमा उनलाई मृत्युदण्ड र अन्यमा आजीवन कारावास सुनायो । पूर्वगृहमन्त्री असदुज्जमां खान कमाललाई पनि मृत्युदण्ड दिइयो भने पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्लाह अल ममुनलाई पाँच वर्ष जेल सजाय सुनाइयो । साथै हसिना र कमालको सम्पूर्ण सम्पत्ति जफत गर्ने आदेश पनि जारी गरियो ।
फैसलापछि भारतबाट हसिनाले विज्ञप्ति जारी गरिन् । उनले यो मुद्दालाई ‘राजनीतिक प्रतिशोध’का रूपमा चित्रित गरिन् । आफूलाई निष्पक्ष सुनुवाइको अधिकार नदिइएको र सरकारले नियोजित रूपमा अपराधी ठहर्याउन खोजेको दाबी गरिन् । उनले आफ्नो सरकारको स्थिरता कायम राख्ने उद्देश्यलाई हिंसा भनेर व्याख्या गरिएको गुनासो पनि राखिन् । अवामी लिगका नेताहरूले पनि फैसला पूर्वनियोजित भएको टिप्पणी गर्दै यो ‘देखावटी प्रक्रिया’ मात्र भएको आरोप लगाए ।
यद्यपि, अदालत र नयाँ सरकारका अनुसार हसिनाको शासनकालमा गरिएको दमन, मानवअधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय न्याय मानकविपरीत भएको ठहरियो । विशेषगरी विद्यार्थी आन्दोलन चर्किएको बेला दिइएका सैन्य–शैलीका आदेश, घातक हतियार प्रयोग, प्रमाण नष्ट गर्ने प्रयास र व्यापक दमनलाई मानवताविरुद्धको अपराधका रूपमा व्याख्या गरियो ।
यो फैसलाले बंगलादेशको राजनीतिलाई नयाँ अध्यायतर्फ धकेलेको छ । एकातिर अदालतले विकासको प्रतिक मानिएकी नेतामाथि नै कठोर सजाय सुनाएको भनेर पुरै देश तरङ्गित छ भने अर्काेतर्फ आन्दोलनमा मारिएहरुका र अंगभंग भएका घाइतेका परिवारले राहतको महसुस गरिरहेका छन् ।
हसिनाको कथा यति सरल छैन । विकास र स्थिरताको लागि उनको योगदान बंगलादेशका लाखौँ नागरिकले अनुभव गरेका छन् । सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा, विद्युतीकरण, उद्योग र महिला सशक्तिकरणका प्रयास आज पनि प्रशंसनीय मानिन्छन् ।
तर विपक्षीमाथि कठोरता, पत्रकारितामाथि नियन्त्रण, प्रशासनिक संरचनाको अत्यधिक राजनीतिकरण र मानवअधिकार उल्लंघनसम्बन्धी आरोपले उनको समग्र विरासतलाई विभाजित बनाइदिएको छ । शक्तिको केन्द्रीकरणले अन्ततः आफूलाई नै घेरिएको उनीविरुद्ध उठेको आन्दोलनले प्रमाणित गरिदियो ।
यसरी हेर्दा, हसिनाको जीवन बंगलादेशको आधुनिक इतिहासकै सबैभन्दा जटिल कथा हो । राजनीतिक उत्थानको, सत्ताको चरम प्रयोगको, जनआक्रोशको, र अन्ततः कानुनी प्रक्रियामार्फत भएको उनको समाप्तिको । आज बंगलादेश यो फैसलाले कहाँ मोडिन्छ, देशमा नयाँ राजनीतिक संस्कार जन्मिन्छ कि पुनः प्रतिशोधको दुष्चक्रमा प्रवेश गर्छ—यो भविष्यले मात्र निर्धारण गर्नेछ । तर इतिहासले भने हसिनाको योगदान र विवाद दुवै पक्षलाई सँगै राखेर उनको नामलाई स्मरण गर्नेछ ।
क्याटेगोरी : बिचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया