काठमाडौं – गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को लामो समयदेखिको विवाद समाधानतर्फ उन्मुख भएको छ । दर्जनौं पटकका संवादपछि एनआरएनएका दुवै पक्षले वार्ता समिति गठन गरी एकताका लागि सक्रिय कदम चालेका छन् । डा. बद्री के.सी. नेतृत्वको समूह र एकता महाधिवेशनबाट निर्वाचित महेश कुमार श्रेष्ठको तर्फबाट तीन–तीन सदस्यीय समिति बनाइएको छ ।
के.सी. समूहबाट डा. हेमराज शर्मा, रामशरण सिंखडा र सोमनाथ सापकोटा रहेको एनआरएनए एकता वार्ता समिति गठन भएको छ भने श्रेष्ठ समूहबाट महेश कुमार श्रेष्ठ, आर.के. शर्मा र बी.आर. लामा रहेको समिति सक्रिय छ । यी दुवै समितिले पटक–पटक छलफल गरी एकताको आधार तयार पारेका छन् ।
विश्वसन्देशलाई प्राप्त एकताको आधारअनुसार आठ बुँदामा विस्तृत सहमतिको खाका तयार भएको छ । सहमतिको पत्रको ड्राफ्टमा एउटा बुँदाबाहेकका सबै विषयमा सहमति भइसकेको श्रेष्ठ समूहबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एक सदस्यले जानकारी दिए ।
वार्ता समितिका ती सदस्यका अनुसार, एकता महाधिवेशनको उद्घाटन, बन्द सत्र र समापन समारोहको नेतृत्वबारे मात्र छलफल बाँकी छ । उनले भने, ‘हामीले आठ बुँदे ड्राफ्ट बनाएर सहमतिलाई लगभग टुंगो लगाएका छौं । डा. बद्री के.सी.ले महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रको अध्यक्षता गर्ने र बन्द सत्रको अध्यक्षता दुवै अध्यक्षले गर्ने विषयमा सहमति भएको छ । तर, समापन समारोहको अध्यक्षता महेश कुमार श्रेष्ठले गर्ने कुरामा हामीले ह्यान्डओभर (पदभार हस्तान्तरण) गर्ने प्रस्ताव गरेका छौं । यही एउटा विषयमा सहमति हुन बाँकी छ ।’ वार्ता चलिरहँदा पूर्वअध्यक्षहरूको भूमिकाले बेलाबेला समस्या निम्त्याएको बताइएको छ । दुवै पक्षका पूर्वअध्यक्षहरूले मिलाउने भन्दा समस्या थप्ने काम गरेका छन् । के.सी. समूहले शेष घलेले अक्टोबरमा कार्यकाल सकिएकाले महेशले जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्दै एकता भाड्ने प्रयास गरेको आरोप लगाएको छ भने के.सी. समूहले विधानअनुसार छ महिना म्याद थपिएको स्पष्ट पारेको छ ।
दुवै समितिको सहअस्तित्व स्वीकार
अहिलेसम्म एउटा समितिले अर्काेको अस्तित्व अस्वीकार गर्दै आएकोमा अब दुवै पक्षले सहअस्तित्व स्वीकार गरी सहमति प्रक्रियामा लागेका छन् । सहमतिको ड्राफ्टमा पनि वृहत एकताका लागि सहमति गरेको उल्लेख छ । सहमतिमा लेखिएको छ, “दुवै समितिको सहअस्तित्व स्वीकार गर्दै वृहत एकताका लागि सहमति गरेका छौं । गैरआवासीय नेपाली संघलाई एक स्वतन्त्र, स्वायत्त, गैरराजनीतिक सामाजिक र परोपकारी संस्थाको रूपमा अक्षुण्ण राख्न विगतका कमिकमजोरीबाट पाठ सिक्दै संघमा विगतदेखिको असमझदारीलाई समाप्त गरी वृहत सहमति र मजबुत सहकार्यका लागि सबैको प्रतिबद्धतासहित संघलाई भावनात्मक रूपमा एकताबद्ध बनाउने पवित्र उद्देश्यले देहायअनुसारको सहमति गरिएको छ ।”
सहमतिका लागि बाँकी तेस्रो नम्बर बुँदासम्बन्धी छलफलमा तीन विकल्पहरूमा बहस भइरहेको छ । दुवै पक्षका वार्ता समितिका सदस्यहरूले स्टेअरिङ कमिटीले नै १२ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित कमिटिलाई पदभार हस्तान्तरण गर्ने, उद्घाटन र समापन समारोहको अध्यक्षता एकअर्काले गर्ने तर दुवै अध्यक्ष दुवै समारोहमा उपस्थित रहने वा समापन समारोहको अध्यक्षता महेश कुमार श्रेष्ठले गर्ने गरी सुझाव दिएका छन् ।
वार्ता समितिका स्रोतका अनुसार सहमतिको मुख्य आधार निम्नानुसार छः
– सम्मानित सर्वाेच्च अदालतको मिति २०८० चैत २१ गतेको रिटमा भएको परमादेशअनुसार संघका पूर्वअध्यक्ष डा. शेष घलेको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिद्वारा सन् २०२५ को मे महिनामा आयोजित महाधिवेशनबाट महेश कुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा सर्वसम्मत रूपमा निर्वाचित कार्यसमितिलाई स्वीकार गर्ने ।
– सन् २०२३ अक्टोबरमा सम्पन्न संघको ११ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित डा. बद्री के.सी.को नेतृत्वको कार्यसमितिलाई सम्मानित सर्वाेच्च अदालतको रिटको फैसला र २०८१ साउनको आदेशअनुसार दुवै आदेशको सम्मान गर्दै स्वीकार गर्ने ।
– २०२६ मार्च ३१ तारिखभित्र अनिवार्य रूपमा १२औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने । उक्त महाधिवेशन पारदर्शी तथा विश्वसनीय रूपमा सम्पन्न गर्न र नियमित कार्यालय सञ्चालन गर्नका लागि आगामी महाधिवेशनमा उम्मेदवार नहुने निम्न व्यक्तिहरू रहने गरी एक स्टेअरिङ कमिटी गठन गर्ने । स्टेअरिङ कमिटीमा रहँदा राजीनामा दिएर पनि १२ औं महाधिवेशनमा उम्मेदवारी दिन नपाउने । त्यसैगरी एनआरएनएको विधानअनुसार निर्वाचन समिति, निर्वाचन अनुगमन समिति, सदस्यता तथा प्रतिनिधि व्यवस्थापन समिति र न्यायिक समिति गठन गर्ने । कमिटीमा बहुमत प्रणालीभन्दा सहमति प्रणाली लागू हुनेछ । स्टेअरिङ कमिटीमा डा. बद्री के.सी., महेश कुमार श्रेष्ठ, डा. विनोद श्रेष्ठ, आर.के. शर्मा र बी.आर. लामा रहनेछन् । तर, १२ औं महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रको सभापतित्व डा. बद्री के.सी. ले गर्ने र समापन समारोहको अध्यक्षता महेश कुमार श्रेष्ठले गर्दै नयाँ कार्यसमितिलाई पदस्थापन गराउने विषयमा अझै सहमति जुट्न बाँकी छ ।
– एमआईएस सिस्टमको पारदर्शिता र निष्पक्षताका लागि देहायअनुसारको सिस्टम व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने । जसमा अहिलेका दुवै पक्षका महासचिव गौरीराज जोशी र बी.आर. लामा रहनेछन् ।
– संघका विगत दशौं र ११औं महाधिवेशनका सन्दर्भमा विभिन्न परिस्थितिका कारण कुल आचार्य, डा. बद्री के.सी., रविना थापा, विनोद कुँवर र राजेन्द्र कुमार शर्मा (आर.के.) को अध्यक्षतामा गठित कार्यसमितिहरूलाई सम्मानजनक अभिलेखीकरण गर्ने । यो विषयलाई १२औं महाधिवेशनले अनुमोदन गर्ने ।
– एनआरएनएको आधिकारिकता लगायतका विषयमा अदालतमा परेका मुद्दाहरू सबै पक्षले सहमतिमा फिर्ता लिने वा आपसी सहमतिका माध्यमबाट समाधान गर्ने ।
– यो सहमति परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रतिनिधिको उपस्थितिमा हस्ताक्षर गर्ने र उक्त सहमति पत्रलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा अभिलेखीकरण गर्ने । कुनै विषयमा विवाद उत्पन्न भएमा परराष्ट्र मन्त्रालयसँगको समन्वय र सहमतिमा समाधान गर्ने । यस सहमतिको कार्यान्वयन संघको विधानको परिधिभित्र रही गर्ने ।
– यो सहमतिलाई १२औं महाधिवेशनबाट अनुमोदन गरिनेछ ।
यो सहमति कार्यान्वयन भएमा एनआरएनएको लामो विवाद अन्त्य भई संस्था एकताबद्ध बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
राजनीतिक दबाब र एकताको आशा
विश्वभर छरिएका नेपालीहरूलाई एकताबद्ध बनाउने साझा संस्थाको रूपमा स्थापित गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को लामो समयदेखिको नेतृत्व विवाद अन्त्यतर्फ उन्मुख भएको छ । डा. बद्री के.सी. र महेश कुमार श्रेष्ठ नेतृत्वका दुवै पक्षबीच आठ बुँदे सहमतिको खाका तयार हुँदा संस्थाको भविष्यमा नयाँ आशा जगिएको छ । तर, यो प्रक्रिया केवल आन्तरिक सहमतिमा मात्र सीमित छैन । नेपालको वर्तमान राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचारविरुद्धको जनआन्दोलन र प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीको राजीनामाले एनआरएनएका विवादास्पद पक्षहरूलाई पनि दबाब दिएको छ । राजनीतिक दलहरू कमजोर भएको यो समयमा दुवै पक्षले एकताको बाटो रोज्नुको पछाडि नेपालको समग्र राजनीतिक संकट नै प्रमुख कारण बनेको छ ।
एनआरएनएको यो विवाद केवल नेतृत्वको होइन, संस्थाको वैधानिकता, पारदर्शिता र राजनीतिकरणसँग जोडिएको छ । पूर्वअध्यक्षहरूको हस्तक्षेप, अति राजनीतिकरण र नेतृत्वको पक्षपाती दृष्टिकोणले संस्थालाई कमजोर बनाएको छ । तर, सर्वाेच्च अदालतको हस्तक्षेप, राष्ट्रपतिको अपील र अन्तर्राष्ट्रिय दबाबले समाधानको ढोका खोलेको छ ।
एनआरएनएको स्थापना र उद्देश्य ः एकताको सपना
गैरआवासीय नेपाली संघको स्थापना सन् २००३ (बि.स.२०६०) मा काठमाडौंमा भएको थियो । यो संस्था विदेशमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूलाई एक छातामुनि ल्याउने उद्देश्यले गठन भएको थियो ।
तर, संस्थाको सफलतासँगै आन्तरिक विवादहरू पनि बढे । प्रत्येक दुई वर्षमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनहरू नेतृत्व चयनको प्रमुख मञ्च बने । १०औं महाधिवेशन (सन् २०२१) पछि संस्था दुई समूहमा विभाजित भयो । एक पक्षले डा. शेष घलेको नेतृत्वलाई चुनौती दिँदै डा. बद्री के.सी. लाई समर्थन ग¥यो भने अर्काे पक्षले महेश कुमार श्रेष्ठको एकता महाधिवेशनलाई वैध ठर्हयायो । यो विभाजनले संस्थाको वैधानिकता नै प्रश्न उठ्यो ।
विवादको विकास ः अदालतदेखि सडकसम्म
एनआरएनएको विवाद सन् २०२३ को ११ औं महाधिवेशनबाट चर्किएको थियो । डा. बद्री के.सी.को नेतृत्वमा निर्वाचित कार्यसमिति र सन् २०२५ मे महिनामा डा.शेष घलेको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिबाट आयोजित एकता महाधिवेशनबाट महेश कुमार श्रेष्ठको टिम निर्वाचित भएपछि द्वन्द्व तीव्र भयो । सर्वाेच्च अदालतले २०८० चैत २१ गते (सन् २०२४ अप्रिल ३) परमादेश जारी गरी एकता महाधिवेशनलाई मान्यता दियो । तर, के.सी. पक्षले यसविरुद्ध रिट दायर गर्दै अदालतको फैसलालाई चुनौती दियो, जसलाई अदालतले २०८१ साउन २२ गते अस्वीकार ग¥यो ।
यो विवाद अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा फैलियो । शाखामा समेत दुई गुट बने, जसले स्थानीय नेपाली समुदायलाई प्रभावित ग¥यो । कतारको एनआरएनए शाखा पनि विभाजित भयो, जसमा नेतृत्व विवादले सामाजिक सद्भावमा असर प¥यो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अप्रिल २०२५ मा एनआरएनए नेताहरूलाई विवाद समाधान गर्न आह्वान गरे । प्रधानमन्त्री के.पी. ओली र तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाबीच पनि पक्षधरताको आरोप लाग्यो, जसले विवादलाई राजनीतिक रङ दियो ।
विवादका मूल कारणहरू ः राजनीतिकरण र पूर्वअध्यक्षहरूको हस्तक्षेप
एनआरएनएको विवादको जरा राजनीतिकरणमा छ । संस्थालाई गैरराजनीतिक राख्ने उद्देश्य भए पनि नेपाली राजनीतिक दलहरूको प्रभाव बढ्दै गएको छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रका नेताहरूले आफ्ना समर्थकहरूलाई संस्थामा घुसाएर प्रभाव जमाउने प्रयास गरेका छन् । तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले एकता महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै एकताको अपील गरिन्, तर यसलाई कांग्रेसको पक्षधरता ठानियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले पनि आफ्नो पार्टी निकट मानिएका डा.केसी नै आधिकारीक भनेर एनआरएनएमा राजनीति गरे ।
पूर्वअध्यक्षहरूको भूमिका पनि विवादास्पद छ । डा. शेष घले जस्ता नेताहरूले संस्थालाई आफू अनुकूल चलाउन खोजेका छन् । के.सी. पक्षले घलेलाई एकता भाड्ने आरोप लगाएको छ, जबकि घले पक्षले के.सी.को कार्यकाल अवैध ठर्हयाएको छ । यो हस्तक्षेपले नयाँ नेतृत्वलाई कमजोर बनाएको छ । यसबाहेक, एमआईएस सिस्टमको पारदर्शिताको अभाव र सदस्यता व्यवस्थापनमा भ्रष्टाचारका आरोपहरूले विवाद थपेको छ ।
नेतृत्वले राजनीतिक छायाँअनुसार संस्था चलाउन खोज्दा समस्या निम्तिएको छ । ओली सरकारको समयमा एनआरएनएलाई राजनीतिक दबाब दिइएको थियो, जसले संस्थाको स्वायत्ततालाई हानि पु¥यायो ।
समाधानका प्रयासहरू ः सहमति र स्टेअरिङ कमिटी
विवाद समाधानका लागि दुवै पक्षले वार्ता समिति गठन गरेका छन् । के.सी. पक्षबाट डा. हेमराज शर्मा, रामशरण सिंखडा र सोमनाथ सापकोटा, श्रेष्ठ पक्षबाट महेश कुमार श्रेष्ठ, आर.के. शर्मा र बी.आर. लामा रहेका छन् । यी समितिहरूले आठ बुँदे सहमतिको ड्राफ्ट तयार पारेका छन्, जसमा सर्वाेच्च अदालतको फैसलाको सम्मान, १२ औं महाधिवेशनको तयारी र स्टेअरिङ कमिटी गठन उल्लेख छ ।
सहमतिअनुसार, डा.बद्री के.सी., महेश कुमार श्रेष्ठ, डा.विनोद श्रेष्ठ, आर.के. शर्मा र बी.आर. लामा रहने स्टेअरिङ कमिटीले २०२६ मार्च ३१ सम्म १२ औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी पाउनेछ । कमिटीमा सहमति प्रणाली लागू हुनेछ र उम्मेदवारहरूले राजीनामा दिएपछि पुनः उम्मेदवारी नदिनुपर्नेछ । यसबाहेक, एमआईएस सिस्टमको पारदर्शिताका लागि गौरीराज जोशी र बी.आर. लामा रहने विशेष समिति गठन हुनेछ । विगतका कार्यसमितिहरूलाई सम्मानजनक अवकास दिने र अदालती मुद्दाहरू सहमतिमा फिर्ता लिने प्रावधान पनि सहमतिमा परेको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयको उपस्थितिमा हस्ताक्षर हुने यो सहमति १२ औं महाधिवेशनले अनुमोदन गर्नेछ ।
राजनीतिक दबाब ः ओलीको राजीनामा र जेन जी आन्दोलनको प्रभाव
एनआरएनए विवाद समाधानका लागि प्रमुख दबाब नेपालको वर्तमान राजनीतिक संकटबाट आएको छ । सेप्टेम्बर २०२५ मा सोसल मिडिया प्रतिबन्ध र भ्रष्टाचारविरुद्ध जेन जी युवाहरूको आन्दोलनले देशलाई हल्लायो । १९ जनाको ज्यान गएको र ३०० भन्दा बढी घाइते भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिए । सेनाले सुरक्षा जिम्मेवारी लिँदा राजनीतिक दलहरू कमजोर बने । यो अवस्थाले एनआरएनएका दुवै पक्षलाई ‘अनुकूल सरकार’ नभएको महसुस गरायो ।
ओलीले एनआरएनएलाई पनि प्रभावित गरेका थिए । आन्दोलनकारीहरूले भ्रष्टाचार र नेपोटिजमलाई प्रमुख मुद्दा बनाए, जसले संस्थागत सुधारको माग बढायो । नेपालको यो संकटले भारत र चीनबीचको बफर स्टेटको भूमिकालाई पनि जोखिममा पारेको छ ।
यो दबाबले दुवै पक्ष राजी भएका छन् । राजनीतिक दलहरूको कमजोरीले एनआरएनएलाई स्वायत्त बन्न दबाब दिएको छ । राष्ट्रपतिले पनि विवाद समाप्त गर्न आग्रह गरेका थिए ।
जेनजी आन्दोलनका कारण बालुवाटारस्थित गैरआवासीय नेपाली संघ एनआरएनएको कार्यालय ध्वस्त भएको छ । त्यस्तै संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतोको निवास पनि भग्नावशेषमा परिणत भएको छ । आन्दोलनका निशानामा एनआरएनए पनि परेको छ ।
एनआरएनएको विवाद समाधानले प्रवासी नेपालीहरूलाई नयाँ ऊर्जा दिनेछ । संस्थाले लगानी प्रबद्र्धन र सांस्कृतिक संरक्षणमा योगदान बढाउन सक्छ । तर, राजनीतिकरण रोक्न र पारदर्शिता कायम गर्न दीर्घकालीन प्रतिबद्धता चाहिन्छ । १२ औं महाधिवेशन सफल भएमा एनआरएनए विश्व नेपाली एकताको प्रतीक बन्न सक्छ ।
क्याटेगोरी : अन्तर्राष्ट्रिय
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया