काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारले नेपालको अर्थतन्त्रलाई धानिरहेको यथार्थ सबैलाई थाहा छ, तर यही चमकभित्र लुकेको पीडा भने कम चर्चित छ । विदेशमा सुनौलो भविष्यको खोजी गर्दै निस्किएका हजारौँ नेपालीमध्ये धेरैको यात्रा अकालमै अन्त्य हुन्छ र उनीहरू घर फर्किन्छन् — तर जीवित रूपमा होइन, काठको बन्द बाकसमा ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का पहिलो चार महिनामै पाँच सय दस नेपाली श्रमिकहरु बन्द बाकसमा फर्किएको यो तथ्याङ्कले नेपालीहरुलाई जति गम्भीर बनायो त्यति राज्यसत्तामा बर्सौदेखि बसेर हालिमुहाली गरेकालाई बनाउनुपर्ने हो ।
मासिक औसतमा एक सय सत्ताइस जना र दैनिक हिसाबले चार जनाको शव त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण हुन्छ भन्ने वास्तविकताले वैदेशिक रोजगारीको उज्यालोभन्दा अँध्यारो पक्ष बढी र भयावह रहेको नै उजागर गर्छ ।
यो संख्या वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट आर्थिक सहायता दाबी गर्ने परिवारहरू मध्यबाट मात्रै लिइएको हो । यहाँ सहायता नलिने वा नपाउने श्रमिकको मृत्यु समेटिएको छैन । यसरी हेर्दा वास्तविक मृत्यु संख्या अझै निराशाजनक हुन सक्ने अनुमान गर्न कठिन छैन । पहिलो चार महिनामा मात्र मृतक श्रमिकका परिवारले बोर्डको कल्याणकारी कोषबाट कुल ५१ करोड रुपैयाँ सहायता पाएका छन् । वैदेशिक रोजगारीसँग जोडिएको मानवीय क्षतिसँगै राज्यले व्यहोर्नुपरेको आर्थिक बोझ बढिरहेको देखिन्छ । तर यसभन्दा ठूलो क्षति तिनका परिवार र बालबालिकाले सामाजिक रुपमा व्यहोर्नु परेको छ ।
बोर्डले श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएका श्रमिकको मृत्युमा परिवारलाई दस लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ, तर मापदण्ड पूरा गर्न नसक्ने थुप्रै श्रमिकका परिवार यस सहायता दायराबाहिरै रहन्छन् । त्यस्तै, रोजगारीका क्रममा घाइते हुने वा अङ्गभङ्ग हुने अवस्थाहरू पनि कम छैनन् । यही अवधिमा दुई सय पचानब्बे जना श्रमिकले न्यूनतम एक लाखदेखि अधिकतम दस लाख रुपैयाँसम्मको सहायता लिएका छन्, जसले विदेशमा नेपाली श्रमिकले सामना गर्नुपरेको जोखिम र कठिनाइ कति गहिरो छ भन्ने संकेत गर्छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा हुने मृत्युको समस्या कुनै एक वर्षको घटना होइन । आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि चालु आवको कात्तिकसम्म बोर्डको अभिलेख अनुसार कुल १५ हजार ३५८ नेपालीले विदेशी भूमिमा ज्यान गुमाएका छन् । यीमध्ये सबैभन्दा बढी मृत्यु मलेसियामा भएका छन्, जुन लामो समयदेखि नेपाली श्रमिकका लागि प्रमुख गन्तव्य देश मानिन्छ । यो तथ्यले श्रम बजारका गन्तव्य देशहरूमा रहेका कार्यस्थल, वातावरण, स्वास्थ्य–सुरक्षासम्बन्धी बेथितिहरू कति व्यापक छन् भन्ने देखाउँछ ।
चालु आवको चार महिनामा दुई लाख ८३ हजार ६१० युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा ५१० नेपाली श्रमिकको विदेशी भूमिमा मृत्यु हुनु सामान्य मान्न सकिँदैन । वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा।द्वारिका उप्रेतीले रोजगारीका क्रममा हुने घाइते वा अङ्गभङ्ग भएकाले पाउने आर्थिक सहायताको जानकारी बढ्दै गएसँगै सहायता लिनेको संख्या पछिल्लो पटक बढेको बताए । मृतक श्रमिकका परिवारलाई दिँदै आएको आर्थिक सहायता रकम पाउने मापदण्डको दायरा फराकिलो भएसँगै सहायता लिनेको संख्या वृद्धि भएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक उप्रेतीको भनाइ छ ।
यो कुनै व्यक्तिगत दुर्घटना वा दुर्भाग्यको कथा मात्र होइन, प्रणालीगत कमजोरी, अपर्याप्त तालिम, न्यून सुरक्षा व्यवस्था, श्रम सम्झौता कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरी र विदेश जाने युवालाई जोखिमबारे सचेत गर्ने कामको कमीको कारण निम्तिएको समस्या हो ।
समग्रमा हेर्दा, नेपालले वैदेशिक रोजगारीलाई स्रोत–साधनको अभावमा अर्थतन्त्र चलाउने भरपर्दो आधार बनाएको छ, तर यही भरपर्दोपनाको पछाडि हजारौँ परिवारका आँसु, यौवनले भरिएका तस्बिरहरू, र काठको बाकसमा समेटिएर फर्किने कहालीलाग्दो यात्रा लुकेको छ । विदेशमा युवाको मृत्यु दर यस्तो भयावह अवस्थामा पुगेको बेलामा गन्तव्य देशहरुसँग श्रमिकको सुरक्षाको ग्यारेण्टी, सम्मानजनक कामका लागि कुटनीतिक प्रयासहरू हुन नसक्न दुःखद कुरा हो ।
क्याटेगोरी : समाचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया