काठमाडौं । सन् २०४७ सम्म विकसित राष्ट्र बन्ने लक्ष्यसहित भारतले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०२६/२७ को बजेटले दक्षिण एसियाली अर्थतन्त्रमा दूरगामी प्रभाव पार्ने संकेत देखाएको छ । ‘विकसित भारत : महत्त्वाकांक्षा र समावेशीकरणबीच सन्तुलन’ भन्ने नारासहित भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले प्रस्तुत गरेको लगातार नवौं बजेटले पूर्वाधार, प्रविधि, उत्पादन र ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो लगानीको घोषणा गरेको छ ।
नेपाल र भारतबीचको खुला सीमा, गहिरो आर्थिक अन्तरनिर्भरता र भौगोलिक नजिकताका कारण भारतको बजेटले नेपालमा प्रत्यक्ष तथा परोक्ष प्रभाव पार्ने निश्चित छ । ती प्रभाव केही क्षेत्रमा अवसरका रूपमा देखा पर्ने छन् भने केही क्षेत्रमा चुनौती थप्ने खालका छन् ।
यातायात र कनेक्टिभिटीमा सुधार
भारतले पूर्वाधार क्षेत्रमा व्यापक लगानीको घोषणा गर्दै वाराणसी–सिलिगुडी हाई–स्पिड रेल करिडोर निर्माण गर्ने जनाएको छ । नेपालको पूर्वी सिमानासँग जोडिने यो रेल सञ्जाल विस्तारले नेपाल–भारतबीचको पारवहन प्रणालीलाई छिटो, सस्तो र प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यसैगरी २० वटा नयाँ राष्ट्रिय जलमार्ग र थप डेडिकेटेड फ्रेट करिडोर सञ्चालनमा आएमा नेपालको आयात–निर्यात लागत घट्ने र व्यापारिक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ्ने सम्भावना छ ।
व्यापार सहजीकरण र ई–कमर्स
कुरियरमार्फत हुने निर्यातमा १० लाख भारुको सीमा हटाउनु र कस्टम्स इन्टिग्रेटेड सिस्टम (सीआईएस) तथा डिजिटल विन्डो लागू गर्नु भारतको बजेटका महत्त्वपूर्ण सुधार हुन् । यसले सीमा नाकामा हुने ढिलाइ घटाउने र नेपाल–भारतबीचको ई–कमर्स तथा साना व्यवसायलाई नयाँ अवसर दिने देखिन्छ ।
ऊर्जा र नवीकरणीय प्रविधि
भारतले सौर्य ऊर्जा, ब्याट्री स्टोरेज र लिथियम आयोन प्रविधिमा भन्सार छुट र प्रोत्साहन घोषणा गरेको छ । यसबाट भारतमा प्रविधि सस्तो हुँदा नेपालमा पनि नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी गर्न सहज हुन सक्छ ।
तर भारतले आणविक ऊर्जा र अन्य वैकल्पिक ऊर्जामा लगानी बढाउँदा त्यहाँ विद्युत् दर घट्ने सम्भावना छ । दीर्घकालीन रूपमा भारतलाई मुख्य बजार मानेर जलविद्युत विकास गरिरहेको नेपालका लागि यो चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ ।
भारतमा कृषिको उत्पादकत्व बढ्दा र लागत घट्दा नेपाली किसानलाई मार
भारत र नेपालबीच कृषि वस्तुको व्यापारमा भन्साररहित सुविधा छ । भारतको २०२६–२७ को बजेटले कृषि क्षेत्रको उत्पादन लागत घटाउन र उत्पादकत्व बढाउन धेरै नयाँ प्रविधि र पूर्वाधार केन्द्रित स्किम ल्याएको छ । भारतमा उत्पादन लागत घट्दा त्यहाँका सस्तो कृषि उपज नेपाली बजारमा सहजै प्रवेश पाउने र नेपाली किसानले प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुने सम्भावना देखिन्छ ।
भारत सरकारले ‘भारत–विस्तार’ नामक बहुभाषिक एआई टुल सार्वजनिक गरेको छ । यसले किसानलाई माटोको गुणस्तर, मौसम र खेती गर्ने उत्तम तरिकाबारे ‘कस्टमाइज्ड’ सल्लाह दिने छ । यस प्रविधि प्रयोगले मल र बिउ खेर जाने मात्रा घटाउने र उत्पादन बढाउने हुनाले भारतीय तरकारी र खाद्यान्नको लागत मूल्य घट्न सक्छ । नेपाल र भारतको खुला सीमा तथा समान भौगोलिक अवस्थितिका कारण सीमावर्ती क्षेत्रमा गरिने खेती पनि समान नै हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा भारतीय किसानले पाउने सूचनाबाट नेपाली किसान पनि लाभान्वित हुन सक्छन् ।
अर्कातिर कृषि उपजको मूल्यमा ढुवानी खर्चको ठूलो हिस्सा हुन्छ । बजेटले डेडिकेटेड फ्रेट करिडोर र २० वटा नयाँ राष्ट्रिय जलमार्ग सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । यसले उखु, तरकारी तथा अन्य कृषिउपज ढुवानी लागत घटी त्यस्ता वस्तु नेपालमा अझै कम मूल्यमा उपलब्ध हुन सक्छन् ।
भारतले लागु गर्ने भनेको कस्टम्स इन्टिग्रेटेड सिस्टमका कारण खाद्य र कृषिउपज क्लियरेन्सलाई ‘डिजिटल विन्डो’ मार्फत छिटो बनाउने छ । यसले गर्दा भारतीय तरकारी र फलफूल विनाअवरोध वा ढिलाइ ताजा अवस्थामै र कम प्रशासनिक खर्चमा नेपाली सीमासम्म आइपुग्ने छन् ।
बौद्ध सर्किट र पर्यटन अवसर
भारतले उत्तर–पूर्वी राज्यहरूमा नयाँ बौद्ध सर्किट विकास गर्ने घोषणा गरेको छ । यो पहल सफल भएमा लुम्बिनी र नेपालका अन्य बौद्ध सम्पदामा पर्यटक आवागमन बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
तर नेपालले पूर्वाधार, कनेक्टिभिटी र पर्यटन प्रवर्द्धनमा सक्रियता नदेखाएमा भारतको बौद्ध सर्किटबाट अपेक्षित लाभ लिन नसक्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ ।
भारतको अनुदान
भारतको अनुदानमा नेपालमा विभिन्न विकास आयोजना सञ्चालन हुँदै आएका छन् । यस अतिरिक्त चुनावका लागि ठूलो मात्रामा गाडी उपलब्ध गराउनेदेखि स्कुलबस र एम्बुलेन्स पनि भारत सरकारले नेपालका विभिन्न संघसंस्थालाई दिँदै आएको छ । नेपालमा यस्ता काममा खर्च हुने बजेट पनि भारतले यस वर्षको तुलनामा आगामी वर्ष नेपाललाई दिने अनुदान रकम भारतले बढाउने भएको छ ।
यो वर्ष ७ अर्ब भारु अनुदान उपलब्ध गराउने घोषणा भारतले गरेकोमा त्यो बढेर ८ अर्ब ३० करोड पुगेको भारतको बजेटमा उल्लेख छ । आगामी वर्ष ८ अर्ब भारु विनियोजन गरिएको छ ।
कर दर नीतिका कारण पर्ने प्रभाव
भारतले क्यान्सरका १७ वटा औषधि र ७ वटा दुर्लभ रोगका औषधिमा भन्सार शुल्क पूर्णरूपमा मिनाहा गरेको छ । यस्तो रोग लागेका धेरै बिरामीले भारतमा उपचार गर्ने हुनाले उनीहरू यसबाट लाभान्विन हुनेछन् ।
भारतले व्यक्तिगत प्रयोगका लागि विदेशबाट ल्याइने सामानको भन्सार दर २० प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशत कायम गरेको छ । खासगरी नेपाल भ्रमणामा आउने भारतीयले यहाँबाट सामान लैजाँदा यो नीतिबाट उनीहरू लाभान्विन हुन सक्नेछन् ।
निष्कर्ष
भारतको २०२६/२७ को बजेटले नेपाललाई यातायात, व्यापार र पर्यटनमा अवसर दिएको छ भने कृषि र ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ चुनौती पनि थपेको छ । यी अवसरलाई उपयोग गर्न र चुनौतीको सामना गर्न नेपालले आफ्नै नीति सुधार, किसान संरक्षण, ऊर्जा रणनीति र पूर्वाधार विकासमा स्पष्ट दृष्टिकोण अपनाउन जरुरी देखिन्छ ।
नत्र भारतको आर्थिक विस्तारको प्रभाव नेपालले अवसरभन्दा बढी दबाबका रूपमा भोग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
क्याटेगोरी : अन्तर्राष्ट्रिय
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया