काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) बाट नेपालले करिब ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको थप आर्थिक सहयोग पाउने प्रक्रिया अघि बढेको छ। विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) अन्तर्गत सातौँ तथा अन्तिम समीक्षामा आईएमएफ र नेपाल सरकारका अधिकारीहरूबीच कर्मचारी तहमा सहमति भएको हो।
आईएमएफको नेपाल मिसन प्रमुख सरवत जहाँको नेतृत्वमा फेब्रुअरी ६ देखि २० सम्म काठमाडौंमा भएको छलफलपछि उक्त समझदारी भएको जनाइएको छ। अब यो सहमति आईएमएफको कार्यकारी बोर्डबाट स्वीकृत भएमा नेपालले करिब ४ करोड ३२ लाख अमेरिकी डलर (झण्डै ६ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको रकम प्राप्त गर्नेछ।
चार वर्षअघि सुरु गरिएको ईसीएफ कार्यक्रमअन्तर्गत नेपालले कुल ३९ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलर (हालको विनिमयदर अनुसार करिब ५७ अर्ब रुपैयाँ) पाउने व्यवस्था छ। अन्तिम समीक्षा पारित भएपछि बाँकी सम्पूर्ण रकम उपयोगका लागि उपलब्ध हुनेछ।
आईएमएफका अनुसार कठिन आन्तरिक परिस्थितिका बाबजुद नेपालले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सन्तोषजनक प्रगति गरेको छ। २०२५ जुलाई मध्यसम्म पूरा गर्नुपर्ने अधिकांश मात्रात्मक लक्ष्यहरू हासिल भएका छन्। बालकल्याण अनुदानसम्बन्धी संकेतात्मक लक्ष्य भने सीमित रूपमा मात्र पूरा भएको उल्लेख गरिएको छ।
समीक्षाका क्रममा भन्सार अनुपालन सुधार रणनीति कार्यान्वयन, बैंकहरूको ऋण पोर्टफोलियो समीक्षा (एलपीआर) अन्तर्गत अनसाइट निरीक्षण सम्पन्न, तथा सम्पत्ति वर्गीकरणसम्बन्धी विनियमहरूलाई Basel Committee on Banking Supervision का मापदण्डअनुसार अद्यावधिक गर्ने कामलाई प्रमुख उपलब्धिका रूपमा औंल्याइएको छ।
त्यसैगरी, २०२१ को सेफगार्ड मूल्यांकन र २०२३ को वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व प्रतिवेदनका सिफारिसहरू नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनको मस्यौदामा समेट्ने सहमति भएको छ। उक्त विधेयक संसदमा पेस गर्नु सुधार कार्यक्रमको महत्वपूर्ण चरण मानिएको छ।
आईएमएफले चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३ देखि ३.५ प्रतिशतमा सीमित रहने अनुमान गरेको छ। आर्थिक अनिश्चितता, निजी क्षेत्रको कमजोर मनोबल र पुँजीगत आयोजनाहरूको सुस्त कार्यान्वयनले वृद्धिमा दबाब परेको निष्कर्ष निकालिएको छ।
जनवरी २०२६ सम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जा (एनपीएल) ५.४ प्रतिशत पुगेको जनाउँदै वित्तीय क्षेत्रका जोखिम बढ्दो अवस्थामा रहेको औंल्याइएको छ। सहकारी क्षेत्रको वित्तीय अवस्था अझै चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गरिएको छ।
आगामी दिनमा राजनीतिक स्थायित्व कायम भई निजी क्षेत्रको विश्वास पुनःस्थापित भए लगानी र खपतमा वृद्धि हुने तथा आन्तरिक माग सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि राजनीतिक अनिश्चितता, पुँजीगत परियोजनाको कमजोर कार्यान्वयन, वित्तीय क्षेत्रका कमजोरी र रेमिट्यान्स वृद्धिमा सुस्तताजस्ता जोखिमहरू कायम रहने चेतावनी दिइएको छ।
विकास खर्च व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक राजस्व परिचालन बढाउन सुझाव दिँदै आईएमएफले एन्टि–मनी लाउन्डरिङ संरचना प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत Financial Action Task Force को ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिरिनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
क्याटेगोरी : अन्तर्राष्ट्रिय
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया