काठमाडौं, जेठ १७ — नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालले प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी)हरूको सरुवासम्बन्धी निर्णयमा अचानक परिवर्तन गरेपछि प्रहरी संगठनभित्रको निर्णय प्रक्रिया र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले डीआईजी हिमालयकुमार श्रेष्ठलाई काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरीमा सरुवा गर्ने र हालै डीआईजीमा बढुवा भएका ओम रानालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमै पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, यो निर्णय सार्वजनिक भएसँगै केही मिडियामा यस विषयमा विवाद सिर्जना भयो ।
मिडियामा प्रश्न उठ्नासाथ, केही घण्टामै प्रहरी प्रधान कार्यालयले उक्त निर्णयलाई फिर्ता लियाे । यस घटनाले प्रहरी संगठनभित्रको निर्णय प्रक्रियाको विश्वसनीयता र त्यसमा हुने राजनीतिक वा आन्तरिक दबाबको प्रभावबारे बहस चर्किएको छ ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार, हिमालयकुमार श्रेष्ठलाई उपत्यकाको जिम्मेवारी दिइनु स्वाभाविक मानिए पनि ओम रानालाई पुनः अख्तियारमै राख्ने निर्णयप्रति एकथरिमा असन्तुष्टि देखिएको थियो । डीआईजी तहमा बढुवा भएसँगै धेरैजसो अधिकारीहरूलाई नेतृत्वका अवसर दिने प्रचलन रहँदै आएको छ ।
विश्लेषकहरू भन्छन्, “यसरी चाँडै निर्णय फिर्ता गर्नुले नेतृत्व तहको कमजोरी देखाउँछ । प्रहरी संगठनजस्तो अनुशासित निकायमा निर्णय एकपटक गरिसकेपछि त्यसको कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनु वा दबाबमा आएर फिर्ता लिनु गम्भीर विषय हो ।”
प्रहरी मुख्यालयका अनुसार यो निर्णय नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया अन्तर्गत भएको हो । “अख्तियारमा दुई जना डीआईजी आवश्यक नरहेको र मेट्रोमा डीआईजीको पद खाली रहेकाले यो निर्णय गरिएको हो,” प्रहरी मुख्यालय स्रोतले स्पष्ट पारेको छ ।
प्राप्त जानकारीअनुसार अख्तियार स्वयंको समन्वयमा र सहमतिमा नै यो निर्णय कार्यान्वयनमा आएको हो । तथापि, यो आन्तरिक व्यवस्थापनलाई लिएर रास्वपाका अध्यक्ष लामिछानेकाे पार्टीका नेता र उनका निकटका मिडिया संस्थाहरूले सामाजिक सञ्जाल र आफ्ना समाचार माध्यममार्फत आलोचना गरे ।
यो विषयमा अख्तियार नजिकका एक अधिकारी भन्छन्, “हिमालय श्रेष्ठ भिजिट भिसाकाे अनुसन्धानमा संलग्न थिएनन् । तर, उनको सरुवालाई अनावश्यक रूपमा राजनीतिक र प्रचारमूलक कोणबाट हेर्ने प्रयास भयाे ।”
उनले थपे, “बढुवा र सरुवा जस्ता व्यवस्थापन प्रक्रिया संस्थाको आन्तरिक निर्णयको हिस्सा हुन् । यसलाई नियोजित ढंगले विवाद बनाउने प्रयास गरिनु दुःखद हो ।”
विश्लेषकहरूका अनुसार यस्तो प्रकृतिको सामान्य प्रशासनिक व्यवस्थालाई सन्देहको घेरामा राख्नुले प्रहरी संगठन र अख्तियारजस्ता संवेदनशील निकायप्रति जनविश्वास कमजोर पार्न सक्छ ।
यो घटनाले हालको सूचना प्रवाहमा सञ्चारमाध्यमको जिम्मेवारी, निष्पक्षता र नियत सम्बन्धमा पनि बहस चर्काएकाे छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया