काठमाडौं । फ्रान्सका राष्ट्रपति एमानुएल माक्रोँले आफ्नो देशले प्यालेस्टाइनलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता दिने बताएका छन् ।
उनले आगामी सेप्टेम्बरमा हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा यसको औपचारिक घोषणा गरिने सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’मा उल्लेख गरेका छन् ।
फ्रान्सले उक्त निर्णय लिए प्यालेस्टाइनलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता दिने यो पहिलो जी–सेभन राष्ट्र हुने छ । जी–सेभन प्रमुख औद्योगिक राष्ट्रहरूको समूह हो । यसमा फ्रान्सका अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका, यूके, इटली, जर्मनी, क्यानडा र जापान छन् ।
माक्रोँले एक्सको पोस्टमा लेखेका छन्, ‘मध्यपूर्वमा न्यायसङ्गत र दिगो शान्तिका लागि उसको ऐतिहासिक प्रतिबद्धता बमोजिम फ्रान्सले प्यालेस्टाइनलाई राज्यको मान्यता दिने मैले निर्णय लिएको छु ।’
“सर्वसाधारण मानिसहरूको उद्धारका लागि अहिलेको जरुरी काम गाजामा जारी युद्ध अन्त्य गर्नु हो। शान्ति सम्भव छ। हामीले तत्कालै युद्धविराम गर्नुपर्छ, सबै बन्धकहरू मुक्त गर्नुपर्छ र गाजाका मानिसहरूका लागि व्यापक मानवीय सहायता पठाइनुपर्छ,” उनले लेखेका छन्।
प्यालेस्टिनी अधिकारीहरूले माक्रोँको निर्णयको स्वागत गरेका छन् ।
इजरेली प्रधानमन्त्री बेन्जमिन नेतन्याहूले भने यस्तो कदमले ‘आतङ्कलाई पुरस्कृत गर्ने’ प्रतिक्रिया जनाएका छन् ।
आयरल्यान्ड, नर्वे र स्पेनले गत वर्ष प्यालेस्टाइनलाई राज्यको रूपमा औपचारिक मान्यता दिने घोषणा गरेका थिए ।
स्पेन र आयरल्यान्डले आफूहरूको निर्णय इजरेलको विपक्षमा र हमासको पक्षमा नभई शान्तिप्रति समर्थन भएको बताएका थिए ।
यस निर्णयको पनि इजरेलले आक्रोशपूर्ण प्रतिक्रिया जनाएको थियो ।
यसैबीच गाजामा युद्धविराम गर्ने विषयमा कतारमा जारी वार्ताबाट इजरेल र अमेरिकी मध्यस्थकर्ताहरू बाहिरिने भएका छन् । उनीहरूले हमासमाथि ‘ठिक नियतले’ काम नगरेको आरोप लगाएका छन् ।
अमेरिकी विशेषदूत स्टीभ विट्कोफले एउटा विज्ञप्ति जारी गर्दै दोहाबाट आफ्नो टोली फिर्ता गर्ने निर्णय गरिएको बताए ।
‘हमासको पछिल्लो जबाफपछि हामीले छलफलका लागि दोहाबाट हाम्रो टोलीलाई छलफलका लागि फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेका छौँ । हमासको जबाफले गाजामा युद्धविराम गर्ने इच्छाशक्तिको अभाव देखाएको छ’ उनले भने।
इजरेल र प्यालेस्टाइनबारे नेपालको विदेश नीति
इजरेल सरकारले आफ्नो टोली फिर्ता बोलाउनुको कारण खुलाएको छैन । तर एक वरिष्ठ इजरेली अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूले वार्ता ‘भङ्ग नभएको’ उल्लेख गरेका छन् ।
हमासले विट्कोफको प्रतिक्रियाले स्तब्ध भएको र वार्ता जारी राख्न आफूहरू इच्छुक रहेको बताएको छ । मध्यस्थकर्तासहित वार्तामा संलग्न सबै पक्षले मुख्य विषयमा सहमतिका लागि ठूलो अन्तर रहेको स्वीकार गरेका छन् ।
दोहामा दुई साताभन्दा अघिबाट जारी पछिल्लो चरणको वार्तामा कतार र इजिप्टका मध्यस्थकर्ताहरूले सहजीकरण गरेका थिए ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्यालेस्टाइनका लागि शरणार्थी निकायले गाजा सहरका पाँचमध्ये एक बच्चामा कुपोषण देखिएको र त्यो क्रम बढ्दो रहेको बिहीवार बताएको थियो ।
एक सयभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय सहायता सङ्गठन र मानव अधिकारवादी समूहले गाजामा व्यापक रूपमा भोकमरी फैलिएको चेतावनी दिँदै उचित कदम चाल्न सरकारहरूलाई दबाव दिएका छन् ।
गाजामा जाने खाद्यसामग्रीको प्रवेशमाथि नियन्त्रण गर्दै आएको इजरेलले कुपोषणको दोष हमासमाथि लगाएको छ ।
दुई महिना लामो युद्धविराम भङ्ग भएपछि इजरेलले मार्च महिनाको सुरुबाट गाजामा जाने सहायता वितरणमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यसको करिब दुई महिनापछि गाजा माथिको नाकाबन्दी केही खुकुलो गरिए पनि गाजामा खाद्यान्न, इन्धन र औषधिको चरम अभाव छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकार कार्यालयका अनुसार पछिल्लो दुई महिनामा मात्रै खाद्य सहायता लिने लाइनमा बसेका १,००० जनाभन्दा धेरै प्यालेस्टिनीको इजरेली सेनाबाट मारिएका छन् ।
त्यसमध्ये ७६६ जनाको मृत्यु इजरेली सैन्य इलाकामा अमेरिकी निजी सुरक्षा ठेकेदारहरूद्वारा सञ्चालित जीएचएफका चार सहायता केन्द्र वरपर भएको छ । अन्य २८८ जनाको मृत्यु संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र अन्य सहायता सामग्री बोकेका सवारीसाधननजिकै भएको राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार कार्यालयले जनाएको छ ।
अक्टोबर २०२३ मा हमासको नेतृत्वमा इजरेलमा भीषण आक्रमण भएपछि इजरेलले गाजामा सैन्य कारबाही थालेको थियो । इजरलेमा भएका हमलाहरूमा केही विदेशी नागरिकसहित १,२०० जनाको मृत्यु भएको थियो भने २५१ जनालाई बन्धक बनाएर गाजातिर लगिएको थियो ।
गाजामा हमासद्वारा सञ्चालित स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार इजरेली कारबाहीमा परेर अहिलेसम्म ५९,००० जनाभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भइसकेको छ ।
स्रोतः बीबीसी
क्याटेगोरी : समाचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया