पूर्व राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीलाई राजनीतिमा फर्किन एमालेको साउन ५ र ६ गते पार्टी कार्यालय च्यासलमा बसेको केन्द्रीय समिति वैठकले रोक लगाइदिएको छ ।
संविधानको धारा ६१ ले राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिहरुलाई संविधानको पालन गर्नु र संरक्षण गर्नु प्रमुख कर्तव्य भएको बताएको छ । उनीहरुले पार्टीबाट अलग्गिएर संविधानको संरक्षकसहित सो पद धारण गरेका हुन् । तर त्यही संविधानले सो पदबाट मुक्त भएपछि उनीहरुलाई नागरिक सरह अधिकार दिएको छ ।
नेपालको संविधानको अनुच्छेद ६२(२) अनुसार राष्ट्रपतिको पदावधि समाप्त भएपछि उनी अन्य पदमा जान नपाउने स्पष्ट व्यवस्था छैन । यो भारत वा अन्य मुलुकको संविधानमा जस्तो प्रतिबन्धात्मक छैन । यसले देखाउँछ कि राष्ट्रपति पदबाट बाहिरिएपछि पनि पूर्व राष्ट्रपतिलाई नागरिक अधिकार जस्तै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, राजनीतिक संलग्नता, र संगठन गर्ने अधिकार सुरक्षित छ ।
संविधानको मौलिक हकको धारा १७ मा कुनै पनि नागरिकलाई राजनीतिक दल खोल्न स्वतन्त्रता दिएको छ । त्यसैले पदबाट मुक्त रहेको अवस्थामा राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिले कुनै दलमा आवद्ध हुनुलाई संविधानले कुनै रोकतोक नगरेको कुरा स्पष्ट छ ।
तर पूर्व राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिलाई आजीवन सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्नु भनेको उनीहरुलाई राजनीतिमा फर्किने कल्पनासहित पक्वै होइन । तर संविधान लेखनमा यो विषयलाई स्पष्ट साथ लेखिएको भए आज यो बहस उठ्ने थिएन । संविधान लेखनमा स्पष्ट व्यवस्था नभएको कारण आज यो बहसले नेपालको राजनीतिलाई तरङ्गित पारेको छ ।
एमालेभित्रको उच्च नेतृत्व – विशेष गरी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उनका पक्षधरहरूले पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीको पुनः सक्रियताको सम्भावनालाई राजनीतिक चुनौतीको रूपमा लिएको देखिन्छ । भण्डारीले पार्टीमा फेरि उचाइ लिन सक्ने, वैकल्पिक शक्ति बन्न सक्ने डर नेताहरूमा देखिएको हो ।
त्यसैले उनीमाथि एमालेमा सक्रिय हुन रोक लगाउनेसम्मको निर्णय भएको देखिएको छ ।
केपी शर्मा ओलीले मदन भण्डारीको जन्म जयन्तीको अवसरमा मदन भण्डारी फाउण्डेसनले आयोजना गरेको ७५ औं जन्मजयन्तीमा अवसरमा जबजको विचारप्रति राखेको धारणा र नेता मदन भण्डारी बारेमा दिएको अभिव्यक्तिले नै धेरै कुरा प्रष्ट पारेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एमालेका भावि पुस्ताले अब कार्यक्रमहरुमा मदनको होइन आफ्नो पोष्टरहरु टङ्याउन भन्ने चाहन्छन् ।
भण्डारी राजनीतिमा आउँने हो भने उनले मदनको विचारलाई नै स्थापित गर्ने र मदनकै नीति पार्टीमा लागू गर्ने हुन् । त्यसैले ओलीले विद्याको राजनीति प्रवेशलाई प्रतिबन्द लगाइदिन सफलता प्राप्त गरेका छन् ।
राजनीति भनेको विचारको प्रतिस्पर्धा हो, निषेधको होइन । भण्डारीले राजनीति नगरुन भन्ने कुरा एमालेभित्रको बहसले राष्ट्रपति पदप्रतिको उच्च सम्मान वा गरिमालाई कायम राख्न हुँदै होइन । एमाले पार्टीभित्र ओलीको विकल्पमा भण्डारीको रोजाइ बढ्दै जानु नै भण्डारीलाई पार्टीमा सक्रिय राजनीतिमा रोक्नुको उद्देश्य रहेको छ ।
नेकपा (एमाले) भित्र पूर्व राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीको सक्रिय राजनीतिक भूमिका प्रवेश रोक्ने प्रयासले सार्वजनिक, राजनीतिक र कानुनी बहस उठाएको छ । भण्डारीले एक वर्ष पहिले नविकरण गरेको पार्टी सदस्यतालाई एमालेले वेवसाइटबाट हटाइदिएको छ ।
एमाले नेतृत्वले उनलाई पार्टीभित्र कुनै जिम्मेवारी अहिलेमात्र होइन भविष्यमा समेत नदिने निर्णय गरेको छ । यस निर्णयपछि भण्डारीले चाल्ने कदम के हो अहिले चासोको विषय बनेको छ ।
घटनाको पृष्ठभूमिः
२०६५ सालमा पहिलोपटक संविधानसभा सदस्य बनेकी विद्या भण्डारी त्यसबेला एमालेको उपाध्यक्ष थिइन् । उनी पार्टी राजनीतिबाट हुँदै नेपालको पहिलो महिला राष्ट्रपति बन्न सफल भइन् । २०७२ सालमा राष्ट्रपति बनेकी भण्डारीले दुई कार्यकाल पूरा गरेपछि २०८० सालमा पदबाट बाहिरिइन् ।
राष्ट्रपति पदबाट बाहिरिएसँगै उनले फेरि एमाले पार्टीमा सक्रिय भूमिका लिन इच्छा देखाएकी थिइन् । सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा उनको उपस्थिति बाक्लिएको थियो, र उनले राष्ट्रपतिका रूपमा आफ्नो कार्यकालको बचाउ गर्दै राजनीतिमा केही स्पष्ट सन्देश दिन थालेकी थिइन् ।
त्यसपछि पार्टीभित्रै एक समूहले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई कुनै जिम्मेवारी नदिने, उनको राजनीतिक गतिविधिमा रोक लगाउने जस्ता प्रस्ताव अघि सारेको खबर बाहिरियो ।
संविधानको राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्थाको धारा २६९ को उपधारा ४ को (२) मा राजनीतिक दलका विधान र नियमावली लोकतान्त्रिक हुनुपर्ने औल्याएको छ ।
त्यसैले, भण्डारीले कुनै पनि राजनीतिक पार्टीमा आवद्ध हुन, सक्रिय भूमिका लिन, वा नेतृत्वमा आउने अधिकार संविधानले नै दिएको छ । उनलाई यस अधिकारबाट वञ्चित गर्नु संविधानको मौलिक हकको उल्लंघन हो ।
एमालेको निर्णय संविधानविपरीत कसरी ?
एमालेले यदि आधिकारिक रूपमा विद्या भण्डारीलाई “राजनीतिक भूमिका लिन नपाउने” भनेर निर्णय गरेको छ भने त्यो दलको विधानअनुकूल होला, तर संविधानसम्मत छैन भन्ने एमालेभित्र बहस चलेको छ ।
दलको विधानले कुनै सदस्यलाई निष्कासन गर्न सक्ला, जिम्मेवारी नदिन सक्ला, तर कुनै नागरिकलाई राजनीति गर्नै नपाउने भनेर निषेध गर्ने अधिकार कुनै दलसँग छैन ।
पूर्व राष्ट्रपति भएकै कारण विद्या भण्डारीमाथि यस्तो प्रतिबन्ध लगाउनु व्यक्तिक स्वतन्त्रताको हनन हो, जुन नेपालको लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा अकल्पनीय कार्य हो ।
पूर्व राष्ट्रपतिले सार्वजनिक राजनीतिक टिप्पणी गर्नुहुँदैन भन्ने तर्क औचित्यहीन छ । लोकतन्त्रमा सबै नागरिकले राजनीतिक विचार राख्न पाउने, दलमा आवद्ध हुन पाउने अधिकार हुन्छ । राष्ट्रपतिले कार्यकाल पूरा गरिसकेपछि उनी पनि एक सामान्य नागरिककै रूपमा संविधानले तोकेको हकदार हुन्छन् ।
यहाँ कुरा सेनाको परमाधिपति भइसकेको व्यक्ति भन्ने जुन कुरा छ त्यो पनि तर्कसंगत हुँदैन । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह पनि सेनाको परमाधिपति भइसकेका हुन् तर उनी राजनीतिमा आए भने सबैले सगर्व स्वीकार गर्नुपर्छ ।
अमेरिका, भारत, जर्मनी, फ्रान्स जस्ता मुलुकका कैयौँ पूर्व राष्ट्रपतिहरू पार्टीमा फर्किएका छन् , विचार राखिरहेका छन् । नेपालमा मात्र यस्तो रोक लगाउनु संवैधानिक अपमान हो ।
राजनीतिक दल लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ हुन् । तर दलभित्रै स्वतन्त्रता, बहस, अभिव्यक्ति निषेध गर्न थालिएको छ भने त्यो समग्र लोकतन्त्रका लागि घातक संकेत हो ।
दलभित्र वैचारिक मतभिन्नता स्वीकार गर्न नसक्नु भनेको लोकतन्त्र अस्वीकार गर्नु हो, दलभित्र तानाशाही सोच विस्तार गर्नु हो । यसले लोकतन्त्रलाई मजबुत होइन कमजोर बनाउँछ ।
क्याटेगोरी : समाचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया