एक्लिदै छ इजरेलः फ्रान्सपछि बेलायत र क्यानडाले प्यालेस्टाइनलाई अलग राष्ट्रको मान्यता दिने
एजेन्सी । फ्रान्स र यूकेपछि क्यानडाले प्यालेस्टाइनलाई राष्ट्रका रूपमा औपचारिक मान्यता दिने घोषणा गरेको छ ।
क्यानडाका प्रधानमन्त्री मार्क कार्नीले आगामी सेप्टेम्बरमा प्यालेस्टाइनी राज्यलाई औपचारिक मान्यता दिने तयारी भइरहेको घोषणा गरेका छन् । यससँगै क्यानडा प्यालेस्टाइनी राज्य मान्यता दिने योजना सार्वजनिक गर्ने जी–७ राष्ट्रहरूको सूचीमा फ्रान्स र बेलायतपछि तेस्रो देश बनेको हो ।
केही देश अझै किन प्यालेस्टाइनलाई छुट्टै राष्ट्र मान्न तयार छैनन् । तर क्यानडाका प्रधानमन्त्री कार्नीले प्यालेस्टाइनी राज्यलाई मान्यता दिन केही शर्तहरू समेत अघि सारेको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्नीका अनुसार, क्यानडाको मान्यता प्यालेस्टाइनी प्राधिकरणले लोकतान्त्रिक सुधार सुनिश्चित गरेपछि मात्र प्रभावकारी हुनेछ । ती सुधारहरूमा पारदर्शिता, गैरसैनिक प्रशासन, र सबै नागरिकहरूलाई समावेश गर्दै हमासबिनाका निर्वाचनहरूको आयोजना प्रमुख शर्तको रूपमा राखिएको छ ।
कार्नीले प्यालेस्टिनी राष्ट्रपति महमूद अब्बाससँग यसबारे टेलिफोन संवाद गरी क्यानडाको निर्णयको जानकारी गराएको पनि बताएका छन् । उनले राष्ट्रपतिको प्रतिबद्धता सकारात्मक रहेको संकेत दिएका छन् ।
प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिने सम्बन्धमा यूकेले घोषणा गरेको भोलिपल्ट र फ्रान्सले योजना सार्वजनिक गरेको एक सातापछि कार्नीको अभिव्यक्ति आएको हो ।
इजरेलले युद्धविराम र अन्य शर्तहरू नमाने सेप्टेम्बरमा प्यालेस्टाइनलाई राष्ट्रका रूपमा मान्यता दिने यूकेका प्रधानमन्त्री सर किअर स्टार्मरले बुधवार बताएका थिए ।
इजरेली विदेशमन्त्रीले क्यानडाको घोषणा अस्वीकार गर्दै ‘हमासका लागि त्यो पुरस्कार हुने’ टिप्पणी गरेका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका १९३ सदस्य राष्ट्रमध्ये १४७ अर्थात् अधिकांश देशले प्यालेस्टाइनलाई एउटा छुट्टै राष्ट्रका रूपमा औपचारिक मान्यता दिएका छन् ।
कार्नीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आउँदो महासभामा क्यानडाले प्यालेस्टाइनलाई राष्ट्रका रूपमा औपचारिक मान्यता दिने बताए ।
क्यानडाको विदेश नीतिमा परिवर्तन आउनुका पछाडि अधीनस्थ वेस्ट ब्याङ्कमा बस्ती विस्तार, गाजामा बिग्रिँदै गएको मानवीय अवस्था र सन् २०२३ को अक्टोबर ७ मा इजरेलमाथि हमासको हमला कारण रहेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।
‘गाजामा मानवीय पीडा असह्य स्तरमा छ र त्यो तेज गतिमा बिग्रिँदै गएको छ,’ बुधवार पत्रकारहरूसँग उनले भने ।
शान्ति प्रक्रियाको एउटा हिस्साका रूपमा क्यानडा लामो समयदेखि दुई राष्ट्र समाधानप्रति कटिबद्ध रहँदै आएको भए पनि कार्नीले भनेः ‘अब त्यो दृष्टिकोण तर्कसङ्गत रहेन ।’
‘प्यालेस्टिनी राज्यको सम्भावना हाम्रा आँखाअगाडि क्षयीकरण हुँदै गइरहेको छ,’ उनले अगाडि थपे ।
प्यालेस्टाइनलाई अलग राष्ट्रको रूपमा मान्यता नदिने देशहरूले इजरेलसँग वार्ता र विवाद समाधान नगरेका कारण मान्यता नदिएका हुन् ।
‘अमेरिकाले प्यालेस्टाइनलाई अलग राज्यको मान्यता दिनुपर्ने ओठे प्रतिबद्धता जनाउने गरेको भए पनि उसले प्रत्यक्ष वार्ताबाट इजरेलसँगको विवाद टुङ्गाउन जोड दिँदै आएको छ । यसको अर्थ प्यालेस्टाइनको स्वायत्ततामाथि इजरेलको पक्षमा भीटो हाबी हुने बाटो दिनु हो’ लन्डन स्कूल अफ इकोनोमिक्सका मध्यपूर्व राजनीतिसम्बन्धी प्राध्यापक फवाज गर्जस भन्छन् ।
यी दुई पक्षबीच सन् १९९० को दशकमा शान्ति वार्ता शुरू भएको थियो । उक्त वार्ता दुई देशको मान्यताका आधारमा समाधान गर्नेतर्फ अघि बढेको थियो, जसमा इजरेल र प्यालेस्टाइन अलग देशका रूपमा रहने भनिएको थियो ।
तर शान्ति प्रक्रिया निकै सुस्त भयो र सन् २००० को पहिलो दशकदेखि निकै कम वार्ताहरू भए ।
सन् २०१४ मा वाशिङ्टनमा इजरेल र प्यालेस्टाइनबीचको वार्ता असफल भयो । वार्तामा टुङ्गो लाग्न नसकेका विषयहरू दुई पक्षबीच तय हुन बाँकी सीमा, प्यालेस्टिनी राज्यको भविष्य, जेरुसेलमको अवस्था र इजरेल बन्ने क्रममा भएको युद्धका प्यालेस्टिनी शरणार्थीहरूको व्यवस्थापनसहितका विषय थिए ।
प्यालेस्टाइनले राष्ट्रसङ्घको सदस्यता लिन गरेका प्रयासहरूको इजरेलले कडा विरोध गर्दै आएको छ । इजरेलसँग नजिकको सम्बन्धमा रहेका देशहरू पनि प्यालेस्टाइनलाई राष्ट्रसङ्घको सदस्यता दिने पक्षमा उभिँदा इजरेल चिढिनेतर्फ सचेत हुने गरेका छन् ।
इजरेलका समर्थकहरूले सन् १९९३ को मन्टुभिडिओ अभिसन्धिअनुसार अलग राज्य बन्नका लागि प्यालेस्टाइनको मापदण्ड नपुग्ने दाबी गर्दै आएका छन् ।
अक्टोबर ७, २०२३ मा हमासद्वारा इजरायलमाथि भएको आक्रमणपछि गाजामा इजरायली सेनाले व्यापक सैन्य कारबाही सुरु गरेको थियो । उक्त हमलामा करिब १,२०० इजरायली मारिएका थिए भने २५१ जनालाई बन्धक बनाइएको थियो । त्यस यता इजरायली आक्रमणमा गाजामा ६०,००० भन्दा बढी मानिस मारिएको बताइएको छ ।
गाजाका हमास–नियन्त्रित स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार ८९ बालबालिकासहित १५४ मानिस कुपोषणका कारण ज्यान गुमाइसकेका छन् । स्वास्थ्य सेवा, खाद्य आपूर्ति र सुरक्षित आवासको चरम अभावका कारण गाजा एक मानवीय संकटको केन्द्र बन्दै गएको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया