सीता अधिकारी
निजामती सेवा विधेयकमा भएको छेडखानीबारे छानविन गर्न प्रतिनिधिसभाको निर्देशनमा गठित विशेष समितिले साउन २० गते मंगलबार अपरान्ह सभामुख देवराज घिमिरेसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
सभामुख देवराज घिमिरेलाई ११६ पृष्ठको प्रतिवेदन बुझाउँदै समितिले निजामती विधेयकमा ऐनको मर्मविपरीत, प्रक्रिया मिचेर गरिएको संशोधनको जिम्मा नेतृत्व तहले लिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
विधेयक तयार पार्ने क्रममा संलग्न कर्मचारीहरूलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने सिफारिससमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
छानबिन समितिको नेतृत्व कांग्रेसका सांसद जीवन परियारले गरेका थिए । समितिमा कांग्रेसकी सचेतक सुशीला थिङ, एमालेका सांसद नारायणप्रसाद आचार्य र ईश्वरी घर्ती, माओवादी सांसद माधव सापकोटा, रास्वपा सांसद गणेश पराजुली र राप्रपा सांसद रोशन कार्की सदस्य थिए ।
नेपालको संसदीय अभ्यास र विधायन प्रक्रियामा हालै देखा परेको एउटा गम्भीर विवाद ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी घटनाक्रम हो ।
संसदमा विधेयक दर्ता र पारित गर्ने कानुनी प्रक्रिया हुन्छ । समितिबाट लामो छलफल र सर्वसम्मत पारित भएको विधेयकमा प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुँदा छेडखानी गर्ने आँट माथिल्लै तहको आडमा मात्र सम्भव छ । यो समग्र संसद, संसदीय व्यवस्था र समितिको गरिमामाथिको उपहास हो ।
त्यसमा सभामुख, समितिका सभापतिदेखि प्रतिनिधि सभाका सदस्य, समितिका सदस्य लगायत सबैको गम्भीर लापरवाही हो ।
विधेयकमा कुलिङ अफ पिरियडमा तलमाथि गर्नमा कसको हात छ भनेर प्रतिनिधि सभाले छानविन समिति त बनायो तर यो छानविन समितिले पनि खासै ठोस निष्कर्ष निकाल्न सकेन । विधेयकमा जहाँबाट गडबडी भएको आशंका थियो छानविन समितिमा त्यही पक्ष हावि भएको थियो । किनभने छानविन समिति जनताको आँखामा छारो हाल्न गठन भएको थियो ।
यस घटनामा सभामुख देवराज घिमिरेको भूमिकामा पनि प्रश्न उठाउन सकिन्छ । समिति गठनमा सभामुखको भूमिका थियो । सभामुख सरकारको छाया बनेर प्रस्तुत हुन संविधानले परिकल्पना गरेको होइन । सरकारले संसदलाई नियन्त्रणमा राख्न पनि मिल्दैन । बरु संसदले सरकारलाई नियन्त्रणमा राख्ने हो । त्यसैले समिति गठनमा सरकारपक्ष हावि हुने कुरा गलत थियो ।
छानबिन समितिको गठन नाटक मात्रै
संसदमा कुलिङ अफ पिरियडको गम्भीर उल्लङ्घन भएपछि विपक्ष दलहरू मात्रै होइन सत्तारुढ दलका सांसदहरु पनि यो छेडखानीको विरुद्धमा उभिए । दोषी पत्ता लगाएर कारवाही गर्नुपर्ने भन्दै प्रतिपक्ष दलका सांसदहरुले भन्दा चर्काे स्वरमा सत्ता पक्षका सांसदहरुले आवाज उठाए । अन्ततः, संसद सचिवालयले छानबिन समिति गठन त ग¥यो वहुमत सदस्य सत्तापक्षका सांसदहरु राखेर । समितिका सदस्यहरू दलगत भागबन्डाका आधारमा चयन गरिए ।
यसले निष्पक्ष छानबिन गर्ने सम्भावना कम ग¥यो । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका दुई दुई जना सांसद राखेर, प्रतिपक्ष दलबाट एक एक जना राखेर समितिका सभापति जुन पार्टीका थिए उही पार्टीका संयोजक तोकेर समिति गठन गरियो । यसले निष्पक्ष छानविन गर्न सक्छ भन्ने कुरामा जनस्तरमा पहिले शंका उब्जिएको थियो ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने अन्तिम समयमा आफ्ना दलका सांसदलाई माथिल्लो तहबाट दबाब दिइयो ।
संघीय निजामती ऐनमा रहेको कुलिङ पिरियडको विषयमा एमालेका सांसदहरूले राष्ट्रिय सभामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएपछि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेको नियत प्रष्ट भएको छ ।
राष्ट्रिय सभामा प्रमुख सचेतक गोपाल भट्टराईसहित एमालेका ६ सांसदमार्फत कुलिङ पिरियड हटाउने संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएर एमालेले द्वैध चरित्र प्रदर्शन गरिसकेको छ ।
कुलिङ पिरियडसम्बन्धी प्रकरणमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमेत छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने देखिएको छ ।
राष्ट्रिय सभाले कुलिङ पिरियडको व्यवस्था राख्ने गरी विधेयक सच्याउने अपेक्षा भइरहेका बेला एमालेले विधेयकमाथि संशोधन हालेर थप आशंका पैदा गरेको हो ।
सभापति खतिवडाको बचाउ
समितिले मुख्य जिम्मेवार सभापति भनेर तोके पनि ‘गल्ती भयो तर नियत खराब थिएन’ भन्ने खालको भाषामा खतिवडालाई कारवाही सिफारिस गरेन । यसको अर्थ, संविधानको उल्लङ्घन हुँदा पनि सांसद उन्मुक्ति पाउँछन् भन्ने सन्देश दिन खोजिएको हो । समिति स्वयं संसदको गरिमालाई जोगाउने उद्देश्यले गठन गरिएको थियो, तर यसले प्रत्यक्ष संलग्न व्यक्तिहरूको जाँचबुझ नगरी ‘संस्थागत कमजोरी’ भन्दै निष्कर्ष निकाल्यो ।
यसले जनतामा झनै सत्ता संरक्षित व्यक्ति बचाइनेछ भन्ने सन्देश प्रवाह ग¥यो । समितिमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्न नसक्ने समितिका सांसदहरुले बाहिर आएर पत्रकारसमक्ष हामीले सकेनौं भन्दै बोल्नु पनि अनैतिकताको पराकाष्ठा हो ।
नेपालमा कानून कार्यान्वयनमा कमजोरी त छदैछ अब विधेयक पारित गर्न नै स्वार्थ समूह हावि हुने खतरा स्थापित हुँदैछ ।
के हो कुलिङ अफ पिरियड?
संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकलाई राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा व्यापक छलफल गरेर अवकाश प्राप्त सरकारी कर्मचारीले अर्काे संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउन कुर्नुपर्ने समयावधि राखिएको थियो । यो अवधिलाई ूऋययष्लिन एभचष्यमू अर्थात् शीतकालीन अवधि भनिन्छ ।
तर प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुँदा त्यसलाई छेडखानी गरी दोहोरो अर्थ लाग्ने बनाएर दुई वर्षको समयावधी हटाइएको पाइयो । यसको सिधा असर निजामती सेवाबाट अवकाश लिएका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूलाई पर्नेछ । विशेषगरी संवैधानिक निकाय, आयोग, नियामक संस्था, राजदूत पद आदि पाउने सम्भावित उम्मेदवारहरू प्रभावित हुनेछन् ।
पूर्वकर्मचारीहरूले अनुभव र कार्यदक्षता हुँदाहुँदै दुई वर्षको रोक लगाउनु अन्यायपूर्ण भएको भन्दै यो प्रावधान हटाउन लबिङ गर्दै हिडेका थिए ।
तर समितिले पदको दुरुपयोग रोक्न, निष्पक्षता कायम राख्न र नियुक्तिको राजनीतिकरण न्यून गर्न यो व्यवस्था गरेको ।
निष्कर्ष
यो कुलिङ पिरियड मात्र होइन, जुनसुकै विधेयकमा पनि संसदभित्र पार्टीगत स्वार्थ बलियो बनिरहेको छ । यदि कानूनका संरक्षकहरूले नै प्रक्रियाको हत्या गर्न थाले भने, त्यसको असर संविधान, न्यायप्रणाली र जनताको भरोसामा पर्छ । सभापति खतिवडा र समितिका सचिवलाई तुरुन्तै पदीय जिम्मेवारीबाट हटाउन जरुरी छ । र उनीहरुमाथि स्वतन्त्र छानविन गरिनु आवश्यक छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया