कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक घोटालामा एमाले केन्द्रीय सदस्यसहित ४ जना अनियमितामा दोषी ठहर
नेपालगंज । कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको ठूलो आर्थिक घोटालासम्बन्धी प्रकरणमा उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि बैंकका संस्थापक अध्यक्षसहित तीन जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको छ । सोही फैसलामा राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारी भुवन बस्नेतलाई भने दुई लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिइएको हो ।
अदालतले पुर्पक्ष थुनामा राख्न आदेश दिएको व्यक्तिहरुमा बैंकका संस्थापक अध्यक्ष राजेन्द्रवीर राय, पूर्वअध्यक्ष तथा नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य पशुपति दयाल मिश्र, र वित्त विभागका तत्कालीन प्रमुख वेदप्रकाश सिंह ठकुरी रहेका छन्। सो आदेश बुधबार न्यायाधीशद्वय चन्द्रबहादुर सारू र पुनमसिंह चन्दको इजलासले सुनाएको हो।
यो मुद्दामा कुल १०९ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ, जसमध्ये १०३ जना अझै फरार छन् । उनीहरूको हकमा अदालतले म्याद तामेली (सूचना टाँस) पठाउने निर्णय गरेको छ ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ९ऋक्ष्द्य० ले साउन १४ गते जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा चार जना प्रतिवादीहरूलाई आर्थिक अनियमिततामा संलग्न देखाउँदै मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गरिएको थियो । तीन अर्ब २० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको घोटालासम्बन्धी यस मुद्दामा सिआइबीले विस्तृत अनुसन्धान गर्दै प्रतिवादीहरूमाथि फरक–फरक बिगो दाबी गरेको छ । संस्थापक अध्यक्ष राजेन्द्रवीर रायमाथि दुई अर्ब ६३ करोड ३२ लाख १६ हजार ५९७ रुपैयाँ बिगो र जरिवाना माग गरिएको छ ।
त्यस्तै, पूर्वअध्यक्ष पशुपति दयाल मिश्रसँग ८२ करोड ४६ लाख २९ हजार रुपैयाँ, वित्त विभागका तत्कालीन प्रमुख वेदप्रकाश सिंह ठकुरीसँग २४ करोड ६३ लाख ९९ हजार रुपैयाँ र राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारी भुवन बस्नेतसँग १० करोड ८९ लाख २५० रुपैयाँ बिगो र जरिवाना माग गरिएको छ ।
सिआइबीको प्रतिवेदनको आधारमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत उच्च अदालतमा दर्ता गरिएको मुद्दामा अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि तीन जनालाई पुर्पक्ष थुनामा पठाउने निर्णय गरेको हो ।
क्याटेगोरी : समाचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया