काठमाडौं । सरकारले यही असोज १ गतेदेखि देशभरका निजी तथा सार्वजनिक सवारीसाधनमा अनिवार्य रुपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने निर्णयलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको छ । यस सम्बन्धी निर्णय २०८२ साउन २० गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको विषयगत समितिको बैठकले गरेको हो । त्यसपश्चात यातायात व्यवस्था विभागले सबै प्रदेश मातहतका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूलाई सवारी दर्ता, नामसारी र नवीकरण गर्दा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान अनिवार्य गर्न निर्देशन दिँदै सूचना सार्वजनिक गरेको थियो ।
तर, यो निर्णय सार्वजनिक भएलगत्तै व्यापक जनस्तरमा असन्तुष्टि र विरोधको आवाज उठेको छ । सेवाग्राहीले जडान प्रक्रिया जटिल, ढिलो र खर्चिलो भएको गुनासो गर्दै आएका छन् ।
हालसम्म नेपालमा प्रायः हातले लेखिएका परम्परागत नम्बर प्लेटहरू प्रयोग हुँदै आएका थिए । यस्ता प्लेटहरू सजिलै फेर्न वा मेटाउन सकिने भएकाले चोरी भएका सवारीसाधन आपराधिक गतिविधिमा प्रयोग हुने जोखिम रहँदै आएको थियो । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट भने धातुको विशेष प्लेटमा यान्त्रिक तरिकाले अंक र अक्षर उभ्याइएका हुन्छन् । यसमा प्रयोग गरिएका अक्षर र अंक रेट्रो–रेफ्लेक्टिभ हुने भएकाले कम प्रकाशमा पनि सजिलै पढ्न सकिन्छ ।
यसमा थप गरिएको रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टिफिकेसन (आरएफआइडी) चिपमार्फत गाडीको स्थान, गतिविधि र आवागमनको विवरण ट्रयाक गर्न सकिन्छ । यसकारण चोरी वा हराएको गाडी पत्ता लगाउन सजिलो हुने मात्र होइन, देशभरको सवारी व्यवस्थापनलाई डिजिटल प्रणालीमा लैजान पनि मद्दत पुग्ने यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेलको भनाइ छ ।
गत साउन २० मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको विषयगत समितिको बैठकले सवारीधनीले अनिवार्यरूपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो।
विभागका अनुसार सरकारले इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडानका लागि सवारी साधनपिच्छे फरक–फरक मूल्य पनि तोकेको छ। मोटरसाइकल र स्कुटरका लागि २ हजार ५ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। तीनपांग्रे सवारीका लागि २ हजार ९ सय रुपैयाँ, चारपांग्रेलाई ३ हजार २ सय रुपैयाँ र ठूला सवारीसाधनका लागि ३ हजार ६ सय रुपैयाँ तोकिएको छ ।
इम्बोस्ड नम्बरप्लेटमा लेखिएका अक्षर मेसिनबाटै छापिएर आउनेछ। इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडान गरिसकेपछि सवारीसाधन चोरीका घटना घट्दै जाने विभागको दाबी छ। कर तिर्न नमान्ने सवारीधनीलाई कर तिर्न सहजीकरणसमेत गर्ने विभागले जानकारी दिएको छ।
हाल राजधानीमा नागढुंगा र माछापोखरी क्षेत्रमा आरएफआइडी गेट जडान भइसकेको छ । निकट भविष्यमा काठमाडौं उपत्यकाका थप दुई स्थानमा गेट जडानको काम भइरहेको विभागले जनाएको छ । यस्तै, काठमाडौं बाहेक वीरगञ्ज, पोखरा, बुटवलसहित कम्तीमा १० स्थानमा यस्ता गेट जडान गर्ने योजना छ । यसले देशभर गाडीको आवागमन नियमन र निगरानी गर्न सजिलो हुने विभागको दाबी छ ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई सुरुवाती चरणमा नागरिकले झन्झटिलो र असहज ठाने पनि दीर्घकालीन रुपमा यसले सवारी चोरी नियन्त्रण, अपराध रोकथाम, ट्रयाकिङ र तथ्याङ्क व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने सरकारले विश्वास लिएको छ । एकपटक जडान गरेपछि निकाल्न नमिल्ने भएकाले चोरी भएको गाडी प्रयोग गर्न कठिन हुने र सवारी व्यवस्थापनमा एकरुपता कायम हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया