सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री बन्नुअघि डा. रामेश्वर खनालले गरेको घोषणाले हाम्रो जस्तो देशमा राजनीतिक नेतृत्वको नैतिकता र सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनको दिशामा एउटा सन्देश हो । निजी सुरक्षा, सरकारी गाडी र अतिरिक्त सुविधा नलिने उनको निर्णय, राज्य पदसँगै आउने ‘विशेषाधिकारको मानसिकता’मा प्रहार जस्तो देखिन्छ ।
नेपालमा राजनीतिक नेतृत्वसँगै प्रायः सेवा–सुविधा, पद–प्रतिष्ठा र विशेषाधिकारको प्रतिस्पर्धा हुन्छ । मन्त्री, सांसददेखि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसम्मले आफूलाई जनसेवकभन्दा ‘विशेष वर्ग’को हैसियतमा देखाउने प्रवृत्ति बलियो छ । यो सन्दर्भमा डा. खनालको अडान अपवादको रूपमा आएको हो । यसले देखाउँछ, राज्यको पदधारण गर्नु भनेको व्यक्तिगत सुविधाभन्दा बढी जिम्मेवारी हो ।
खनालको अघिल्ला भूमिकाहरू पनि यही सोचसँग मेल खान्छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको आर्थिक सल्लाहकार रहँदा उनले सरकारी सुविधा लिएका थिएनन् । सरकारी खर्च कटौतीबारे सुझाव दिने समितिको नेतृत्वमा रहँदा उनले मितव्ययिता र पारदर्शिताको नीति सिफारिस गरेका थिए । यसले उनलाई इमानदार र निष्ठावान् प्रशासकको छवि दिलाएको छ ।
यो अडानले मुख्यतः दुइटा सन्देश दिएको छ, पहिलो, राजनीतिक नेतृत्वमा पद प्रतिष्ठाभन्दा जनविश्वास र उदाहरणीयता बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने । जब मन्त्री वा जनप्रतिनिधिले सुविधाको लोभ नगरी सार्वजनिक सेवा दिन्छन् तब समाजमा ‘राजनीतिक पद जिम्मेवारीको ठाउँ हो, सुविधा भोगको होइन’ भन्ने विश्वास बढ्छ ।
दोस्रो, राज्यको खर्चमा मितव्ययिता र सार्वजनिक वित्तको विवेकपूर्ण प्रयोग गर्न नेतृत्व आफैं उदाहरण बन्ने हो भने मात्र प्रणालीगत सुधार सम्भव हुन्छ ।
यस्तो अभ्यास विकसित लोकतन्त्रमा ठुलो होइन । उदाहरणका लागि स्क्यान्डिनेभियाली देशहरूमा मन्त्री र सांसदहरू सार्वजनिक यातायातमै हिँड्ने र सामान्य बासस्थानमा बस्ने गर्छन् । त्यहाँ यो नैतिक संस्कृति छ । नेपालमा भने अझै पनि पद पाउने बित्तिकै सेवा–सुविधा बढाउने होड छ ।
खनालको अडानले यो संस्कृतिमा उदाहरणाीय भएको छ । यद्यपि यो व्यक्तिगत पहल हो । यदि यसलाई संस्थागत अभ्यासमा रूपान्तरण गरियो भने सरकारी खर्च व्यवस्थापनमा ठूलो परिवर्तन आउन सक्छ । जस्तै– सुरक्षा, गाडी र भत्तामा राज्यको अर्बौँ खर्च घट्न सक्नेछ ।
तर, चुनौती पनि छन् । नेपालको राजनीतिक प्रणालीमा यस्तो आत्मानुशासन सामान्य प्रथा बन्न सकेको छैन । दलगत दबाब, ब्युरोक्रेसी र स्खलित संस्कृतिका कारण व्यक्तिगत अडान लामो समय टिकाउन गाह्रो हुन्छ । यदि सरकार र दलहरूले नै नियम बनाएर सबै पदाधिकारीलाई समान मापदण्डमा राखे भने मात्र यसलाई दिगो बनाउन सकिन्छ ।
समग्रमा डा. खनालको अडान एक किसिमको केही सुधार हो । यसले तत्कालीन सरकारलाई नैतिक रूपमा बलियो बनाउँछ र जनतामा सकारात्मक सन्देश दिन्छ । तर, यो अडान व्यक्तिगत भन्दा संस्थागत अभ्यासमा नबदलिँदासम्म दीर्घकालीन असर सीमित रहन्छ । त्यसैले यो कदमलाई सम्मान गर्ने मात्र होइन, यसबाट सिकेर नेतृत्वको नैतिकताको नयाँ मापदण्ड बनाउन दल र राज्य दुवै जिम्मेवार बन्नुपर्नेछ ।
क्याटेगोरी : समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया