दाङ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धको विरोध र सुशासनको माग– यी तीन मुद्दालाई केन्द्रमा राखेर भदौ २३ र २४ गते देशव्यापी रूपमा भएको ‘जेन–जी’ आन्दोलनले नेपाललाई राजनीतिक मात्र नभई आर्थिक दृष्टिले पनि ठूलो धक्का दियो ।
राजधानीदेखि मोफसलसम्म दुई दिनमै सरकारी तथा निजी संरचना जल्दा, भत्किँदा र लुटिँदा नेपालले कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जिडिपी) को आधा हिस्सा गुमाएको आँकडा सार्वजनिक छ । यसले नेपालको विकास यात्रा कम्तीमा डेढ दशक पछाडि धकेलेको बताइन्छ ।
लगानी वातावरणमा धक्का
अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने निजी क्षेत्र आन्दोलनको प्रत्यक्ष निशानामा परेपछि लगानी वातावरण असुरक्षित बनेको छ । होटल, सुपरमार्केट, उद्योगदेखि सञ्चारगृहसम्ममा आक्रमण हुँदा हजारौँ श्रमिक तत्कालै बेरोजगार भएका छन् ।
भाटभटेनी सुपरमार्केटले मात्रै ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति बेहोर्नु पर्यो । होटल हिल्टन, हयात, पोखरा र दाङका पर्यटन प्रतिष्ठानमा भएको आक्रमणले नेपाल भित्रिन लागेको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ९एफ।डी।आई।० को चौथाइ हिस्सा तोडिएको छ । निजी क्षेत्रका एक विज्ञ भन्छन्-“भौतिक सम्पत्ति गुम्नु क्षति हो, तर लगानीकर्ताको विश्वास गुम्नु अझ ठूलो संकट हो ।”
नेपाललाई विगतमा भूकम्प वा महामारी जस्ता प्राकृतिक विपत्तिपछि राहत र सहयोग आएको थियो । तर ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा भएको विनाशलाई विदेशी दातृ राष्ट्र र संस्थाले ‘मानवनिर्मित क्षति’का रूपमा हेर्ने भएकाले पुनर्निर्माण सहयोग नआउने स्पष्ट संकेत देखिएको छ ।
पूर्वगभर्नर दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीका शब्दमा-“द्विपक्षीय सहयोग कम हुन्छ, अनुदान र वैदेशिक लगानी घट्छ । स्तरोन्नतिको यात्रा हाललाई रोकिन्छ ।”
रोजगारी संकट र नागरिक मनोविज्ञान
युद्धकालीन समयपछि पहिलो पटक नागरिकले आफ्नो श्रम र पूँजीमाथि यस्तो प्रत्यक्ष आक्रमण देखेका छन् । दाङस्थित होटल माला इनका कर्मचारीदेखि काठमाडौँका पाँचतारे होटलका कामदारसम्म चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा रोजगारी गुमाउनु परेको छ ।
यसरी आन्दोलनले भौतिक क्षतिसँगै आम नागरिकको मनोविज्ञानमा पनि असुरक्षा र अनिश्चितताको छायाँ छरेको छ । लगानीकर्तामात्र होइन, सर्वसाधारण उपभोक्ताले पनि ‘सुरक्षित बजार’ को खोजी गर्न थालेका छन् ।
अर्थतन्त्रमा सम्भावित सकारात्मक पक्ष
यद्यपि, सबै कुरा अन्धकारमय मात्र छैन । अर्थशास्त्री प्रा. डा. गोपीलाल न्यौपाने भन्छन्-“पुनर्निर्माणमा ठूलो मात्रामा निर्माण सामग्रीको माग बढ्छ । यसले सिमेन्ट, रड, इट्टा उद्योग चलायमान बनाउँछ र रोजगारी सिर्जना हुन्छ । विनाशपछि पुनर्निर्माण अर्थतन्त्रलाई अस्थायी गतिमा लैजान सक्छ ।”
अर्कोतर्फ, आन्दोलनले उठाएको मूल मुद्दा-भ्रष्टाचारविरुद्धको आवाज सरकारका लागि दबाब बनेको छ । यदि राज्यले यसलाई अवसरका रूपमा लिएर सुशासन र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न सके, दीर्घकालीन रुपमा अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन मद्दत पुर्याउन सक्छ ।
जेनजी आन्दोलनले देखाएको वास्तविकता के हो भने नेपालको अर्थतन्त्र अझै पनि कमजोर जगमा टेकेर बसेको छ । कर संकलन गर्ने राजस्व कार्यालयदेखि निजी लगानीकर्ताको उद्योगसम्म क्षति भएपछि मुलुकलाई आन्तरिक उत्पादन र स्वावलम्बी स्रोतमा जोड दिनैपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
‘जेनजी’ आन्दोलनले देशलाई तत्काल ठूलो आर्थिक क्षति पुर्याएको छ, तर यसले सुधारको अवसर पनि खोलेको छ । विनाशलाई अवसरमा बदल्ने कि अझै विगतको दोहोरिने चक्रमा फस्ने भन्ने निर्णय अब सरकार र नागरिक दुवैको हातमा छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया