नेपालीमा एउटा कथन छ– ‘अति गर्नु, अतिसार नगर्नू ।’ हुन पनि अति भएपछि क्षति हुन्छ । यो प्रसंग यतिबेला नेपालका ठूला भनाउदा राजनीतिक दल तथा नेताहरूमा मेल खान्छ । मुख्यतः सत्तासिन र साझेदार भएपछि देशको नियम, कानुन, संविधान आदि केही–कसैको ख्याल नगर्ने, बरु उल्टै बर्खिलापमा काम गर्ने, देश र जनताको चाहना, भावना, इच्छा मर्म र मागविपरित अगाडि बढ्ने, खुलेआम अनियमितता–भ्रष्टाचार गर्ने, आफू जघन्य अपराध गर्ने र त्यस्तो गर्ने ‘आफ्ना’लाई जोगाउने जस्ता कुकर्ममा चुर्लुम्म डुबेका नेपालका ठूला राजनीति दल तथा शीर्ष नेताहरू यतिबेला अन्ततः राज्यसत्ता मात्रै होइन, मुलधारको राजनीतिबाट समेत किनारा लाग्न पुगेका छन् ।
एउटा संयोग नै मान्नुपर्छ– नेपालमा भर्खरै परिचय बनाएर ह्वात्तै चर्चामा आएको ‘जेनजी’ नामक समूहको विशेष सक्रियतामा दुई दिनको विकसित घटनाक्रमसँगै पाँचौ दिनसम्म पुग्दा दलहरूको हातबाट राज्यसत्ता नै खोसिएको छ । घटना प्रवेशको पहिलो कारक बनेको छ– नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले सामाजिक सञ्जालमा रोक लगाउनु वा बन्द गर्नु । त्यसको विरोधमा भदौ २३ गते निस्किएको झिल्कोलाई सरकारले दमनबाटै ठीक पार्न खोज्दा ७२ जना नागरिकको अनाहकमा ज्यान गएको छ । भदौ २४ र त्यही अन्तरालमा दन्किएको बदलारुपी ज्वालोले विभिन्न व्यक्ति, गैरसरकारी संघ–संस्था, सरकारी कार्यालयहरू, कारागार, संविधानसभा भवन, सिंहदरवार, प्रधानमन्त्री कार्यालय हुँदै राष्ट्रपति भवन शितल निवाससम्म खरानी बनाइदियो । समग्रमा, अतुलनीय जनधनको क्षति भएको छ । त्यसको परिणाम एक किसिमबाट हेर्दा देशको व्यवस्था नै परिवर्तन भएको छ ।
देशले पाँच दिन लामो तनावपछि ‘जेनजी पुस्ता’को प्रस्ताव अनुरुप भदौ २७ गते शुक्रवार नयाँ प्रधानमन्त्री पाएको छ । स्वतन्त्र व्यक्तिको हैसियतामा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको हो । राष्ट्रपति कार्यालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘मुलुकमा उत्पन्न विषम तथा असाधरण परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्दै युवा पुस्ताद्वारा प्रकट गरिएको इच्छा र आकांक्षा अनुसार सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त’ गरिएको भनेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार अबेर प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेपछि राति पौने १० बजे नै पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले शपथ ग्रहण गरेकी हुन् । शपथ ग्रहण समारोहमा राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव दिपक काफ्लेले कार्की नेतृत्वको सरकारले ६ महिनाभित्र चुनाव गराउने समेत उल्लेख गरेका छन् ।
राष्ट्रपति कार्यालयले विज्ञप्तिमा राजनीतिक दल तथा सरोकारवालाहरूसँग परामर्श समेतका आधारमा संविधान बमोजिम राष्ट्रपतिका अन्तरनिहीत संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेर कार्कीलाई नियुक्त गरिएको उल्लेख गरेको छ । ‘संविधानको पालना र संरक्षण एवं नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक भएकाले राष्ट्राध्यक्षको हैसियत’ ले यो निर्णय लिएको भनिएको छ । तर, परम्परागत दलहरूले भने संसद् विघटन गरेर कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । माओवादी केन्द्रले त विज्ञप्ति नै जारी गरेर गम्भीर असहमति रहेको बताएको छ ।
स्रोतहरूका अनुसार, भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी’ प्रदर्शनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए । लगत्तै नेपाली सेनाले परिस्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन अग्रसरता देखाएको थियो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग समन्वय गरेर प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले ‘जेनजी’ प्रतिनिधिहरूसँग सोही दिन रातिदेखि छलफल थालेका थिए । भोलिपल्ट नेपाली सेनाको मुख्यालयमा २० जनाभन्दा बढी ‘जेनजी’ प्रतिनिधि पुगेपछि उनले पहिले एकमत भएर आउन भनेका थिए । त्यसपछि ‘जेनजी’ प्रतिनिधिहरूबीच अलग्गै वार्ता भएको थियो । २५ गते बेलुकी ‘जेनजी’ युवा सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउन तयार देखिए ।
सुरुमा संघीयता, संविधानसहितका विषयमा छलफल गर्दा उनीहरू विभाजित देखिएका थिए । पछि उनीहरू चुनावी सरकारको नेतृत्व छान्नेमा मात्र कायम रहे । त्यसपछि उनीहरूले सामाजिक सञ्जाल डिस्कर्डमा समेत डिजिटल मतदान गराए, त्यसमा सुशीला कार्कीको पक्षमा धेरै मत आयो । ‘जेनजी’ बाट टुंगिएर प्रस्ताव आएपछि प्रधानसेनापति सिग्देलले राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष त्यो सन्देश पु¥याएका थिए । त्यसपछि २६ गते अबेरबाट राष्ट्रपति पौडेलले नयाँ सरकार गठनका लागि राजनीतिक सहमति जुटाउन दलका नेताहरूसँग परामर्श थालेका थिए । त्यसक्रममा नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेताहरूले ‘जेनजी’ आन्दोलनको म्यान्डेट अनुसार पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की सरकार प्रमुख बनाउन सहमति जनाए । तर, दलका अधिकांश नेताले उनलाई संविधान र संसद्को फ्रेमबाट शासकीय जिम्मेवारी दिनसक्ने प्रबन्ध गर्नुपर्ने मत राखेका थिए ।
स्रोतहरू भन्छन्– २६ गते बेलुकी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड समेत राष्ट्रपति पौडेलको निमन्त्रणामा शीतलनिवास पुगेका थिए । उनीसँगै माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन पनि उपस्थित थिए । माओवादी नेताहरू शीतलनिवास पुगेपछि राष्ट्रपति कार्यालयबाट काँग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई बोलाइएको थियो । राति ११ बजे कार्यालयबाट बोलाइएपछि फरकफरक ठाउँमा रहेका उनीहरूले टेलिफोनमार्फत नै पार्टीको मत राखेका थिए ।
त्यसक्रममा दलहरूले ‘जेनजी’ आन्दोलनको मर्म अनुसार, नयाँ सरकार गठनका लागि सहयोग गर्न पार्टी तयार रहेको सन्देश दिएका थिए । त्यसका लागि संसद् विघटन नगरी कार्कीलाई अघि बढाउने बाटो खोज्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो । तर, सुशीला कार्कीसहित काठमाडौंका मेयर बालेन शाह, उनका कानूनी सल्लाहकार ओमप्रकाश अर्याल त्यसमा तयार भएनन् । ‘जेनजी’ का माँझ मेयर बालेनले त दुईपटक संसद् विघटन नगरी वार्तामै बस्न नहुने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेखेका थिए । यसैमा कुरा नमिल्दा सरकार गठन प्रक्रिया लम्बिएको थियो । शुक्रबार दिनभर समेत छलफल गर्नु परेको थियो । वार्तामा सहभागी स्रोतका अनुसार, राष्ट्रपति पौडेलले समेत संसद् विघटन नगरी अघि बढ्नुपर्ने मत राख्दै आएका थिए । तर, दिउँसो नाटकीय घटनाक्रम विकसित भयो । प्रधानसेनापति सिग्देलले २७ गते शुक्रबार पनि नयाँ सरकार प्रमुख नियुक्त गर्न नसक्ने हो भने संकटकाल लगाउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारे ।
‘बाहिर जनता प्रदर्शन गर्नलाई तयार भएर बसेका छन्, त्यस्तोमा बेलुकीबाट संकटकाल लगाउनुको विकल्प हुँदैन,’ उनले स्पष्ट सन्देश दिएका थिए, ‘त्यसपछि राष्ट्रपति पौडेल दबाबमा परेका थिए ।’ त्यहीबीच जेनजीको विभिन्न समूहले शुक्रबार रातिसम्ममा प्रधानमन्त्री नियुक्ति नभए फेरि सडकमा जाने चेतावनी दियो । र, अन्तिममा दलहरूको भावना विपरित राष्ट्रपति पौडेलले ‘जेनजी’ युवाको पक्षमा निर्णय लिए ।
२७ गते शुक्रबार राति प्रधानमन्त्री बनेकी कार्कीले २०८२ फागुन २१ गते संसद्को निर्वाचन गराउने प्रतिवद्धतासहित सोही दिनबाट कार्यभार सम्हान थालिन । मन्त्रिपरिद् सदस्यहरूमा पनि बालेनका कानुनी सल्लाहकार समेत रहेका ओमप्रकाश अर्याल (गृहमन्त्री), अर्थविज्ञ रामेश्वर खनाल (अर्थमन्त्री), विद्युत् प्राधिकरणमा छँदा गरेका कामका कारण चर्चा पाएका कुलमान घिसिङ (उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरीमन्त्री) लगायत नियुक्त भइसकेका छन् । नेपाली सेनाको पृष्ठभूमिबाट पनि कोही पूर्वजनरल मन्त्री बन्नसक्ने सम्भावना छ ।
सुशीला कार्कीको नियुक्तिमै ‘जेनजी’ अभियन्ता खुशी देखिएका छन् । ‘यो सरकार हाम्रो पुस्ताको सरकार हो, भ्रष्टाचारमा नो कम्प्रमाइज भन्ने सरकार हो, यो सरकारले कुनै पनि गलत काम हुन दिँदैन, ६ महिनापछि चुनावबाट आउने सरकारले झन् बलियो म्यान्डेट लिएर भ्रष्टाचार निमिट्यान्न पार्छ ।’ उनीहरूको भनाइ छ ।
उसो त पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बन्नु नेपालको इतिहासमा दुर्लभ कीर्तिमान हो । पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीशको इतिहास रचेकी कार्की पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बनेकी हुन् । अझ रोचक त सर्वपक्षीय सहमतिमा उनी प्रधानमन्त्री बनिन् । कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न डेडलाइन तोकेरै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई सार्वजनिक दबाव दिएर ‘जेनजी’ हरूले आफ्नै प्रतिनिधित्व भएको सन्देश दिएका छन् । ‘जेनजी’ आन्दोलनलाई समर्थन जनाउँदै कार्की सडकमै पुगेकाले पनि उनीहरूले अपनत्व लिएको बुझ्न सकिन्छ ।
‘जेनजी’हरूले आइडल मानेका काठमाडौं महानगरका मेयर बालेनले स्टाटस लेखेरै कार्कीलाई समर्थन गरेका छन् । राष्ट्रपति र प्रधानसेनापतिसँग भएका वार्ताहरूमा ‘जेनजी’हरू र बोलेनकै परामर्शमा कार्कीले अडान लिएकी थिइन् । यसरी ‘जेनजी’हरूको विश्वास र समर्थन पाएकी कार्कीलाई दलहरूले समेत विश्वास गरेका छन् । प्रेस नोट जारी गरेका पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई त शपथ समारोहमै पुगे । सार्वजनिक सन्देश सहित प्रधानमन्त्रीमा स्वागत गर्ने परिस्थिति नरहेपनि कार्कीप्रति समर्थन रहेको नेताहरू बताउँछन् । ‘उहाँ आउँदा हाम्रो लागि पनि राम्रै भयो । सम्भावित खतरा टर्यो’ एक शीर्ष नेता भन्छन्, ‘मुख्य कुरा त प्रणाली जोगियो, राजा आएनन् ।’
भदौ २३ गते ‘जेनजी’हरूको प्रदर्शनमाथि प्रहरी दमन र भोलिपल्ट देशभर चलेको विध्वंशपछि मुलुकको राजनीतिक कोर्स नै अर्कैतिर जाने भय नेताहरूमा देखिएकै हो । गणतन्त्र पक्षधर नेताहरूमा व्यवस्था र संविधान नै खारेज हुने चिन्ता देखिएको थियो । प्रेस नोट, युवा तथा विद्यार्थीहरूको सांकेतिक प्रदर्शन, सामाजिक सञ्जालमा सक्रियता जस्ता गतिविधिबाट उनीहरूमा रहेको चिन्ता लुकेको थिएन । ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि उत्पन्न रिक्तता लम्बिँदै जाँदा राजा फर्काउने तयारी भइरहेको हल्ला फैलियो । प्रमुख दलहरूका नेतृत्व सहित शीर्ष नेताहरू सेनाको नियन्त्रणमा रहनु अनि राजनीतिक अन्योल थप बढेर जानुले पनि त्यस्तो हल्लालाई बल पुगेको थियो । तर, गणतन्त्रवादीहरूको चिन्ता जस्तो राजा फर्किएनन्, संविधान बमोजिम कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्त भइन् । ६ महिनाभित्र आमचुनाव गर्ने म्यान्डेट सहित कार्कीले संविधानको धारा ६१ बमोजिम राष्ट्रपति पौडेलबाट शुक्रबार राति पौने १० बजेतिर शपथ लिएकी हुन् ।
‘जेनजी’हरूको विद्रोहबाट सत्ता पलट भएकाले पुराना दलहरू कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कोर्समा डिफेन्सिभ रहे । तर, पुराना दल र तिनका नेतृत्वमा देखिदै आएको कमजोरी सुधार्नु नवनियुक्ति प्रधानमन्त्री कार्कीको मुख्य चुनौती हुनेछ । जेनजी आन्दोलनको मुख्य नारा नै भ्रष्टाचार अन्त्य भएकाले सुशासनको सन्देश दिनुपर्नेछ । तर, निर्वाचनबाट नभएर आन्दोलनको शक्तिले प्रधानमन्त्री बनेकी कार्कीले गर्नैपर्ने कार्यसूची थपिएको छ । त्यो भनेको आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएकाको परिवारलाई सम्बोधन, उक्त घटनाको छानबिन, सिंहदबारसहित विध्वंशमा भएको घुसपैठमाथि छानबिनलगायत कार्कीनेतृत्वको सरकारले गर्नुपर्ने काम हुन् । किनकि २३ भदौमा प्रहरीको गोलीबाट जुन संख्यामा मानवीय क्षति भयो, त्यसको छानबिन गर्नैपर्ने हुन्छ । सँगै, देशभर भएको आगजानी र तोडफोडमा ‘जेनजी’हरूको मात्र संलग्नता एवं योजना रहेकोमा आम अविश्वास छ । अझ आन्दोलनका क्रममा प्रहरीमाथि जस्तो व्यवहार भयो, उनीहरूको मनोबल उकास्न पनि जाँचबुझ आवश्यक छ । सामाजिक सद्भाव कायम राख्नु अर्को चुनौती हो ।
‘जेनजी’हरूको मुख्य सम्बोधन प्रधानमन्त्री कार्कीलाई सार्वजनिक दबाब हुनेछ । ‘नेपो बेबी’ अभियान चलाएका ‘जेनजी’हरूले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूमाथि छानबिन गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । त्यसैले प्रधानमन्त्री कार्कीले यो काम गरेर युवा पुस्तामा आशा जगाउनुपर्नेछ । खर्बौंले नपुग्ने भौतिक संरचना क्षति भएको छ । त्यसको पुननिर्माणको काम थाल्नुपर्नेछ । ‘जेनजी’ आन्दोलन उठ्नुको पछाडि बेरोजगारी एउटा प्रमुख समस्या रहेको लुकेको छैन । मुलुकको अर्थतन्त्र त्यसैपनि समस्यामा थियो । अझ आन्दोलनका क्रममा भएको आगजानीले हजारौंलाई बेरोजगार बनाएको छ । यी समस्याहरू सम्बोधन गर्नु सरकारलाई सजिलो छैन । यसमाथि कार्कीनेतृत्वको परिभाषित काम नै चुनाव गराउनु भनिएको छ, त्यो पनि ६ महिनाभित्र । तोकिएको समयमा चुनाव गराउन सजिलो छैन । मुख्य पाटो त के हो भने चुनाव गराउन दलहरूबीच सहमति जुटाउन पर्नेछ ।
क्याटेगोरी : समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया