नेपालको जेनजी आन्दोलनपछि सेलायो सीमा विवाद !
काठमाडौं । नेपाली जमिनमार्फत व्यापार गर्न चीन र भारतले सहमति गरेपछि नेपालमा फेरि एक पटक सबै राजनीतिक दल यसको एक स्वरमा विरोधमा उत्रिए । तर, पछिल्लो समय सरकार परिवर्तन भएपछि भने यो विषय ओझेलमा परेको छ । जेनजी आन्दोलनपछि यो विषय सेलाएको जस्तो देखिएको छ । जेनजी अगुवा, सरकार र अन्य राजनीतिक दलको प्राथमिकतामा सीमा विवाद परेको छैन । वर्तमान सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पनि यो विषयका सन्दर्भमा कहिँकतै उच्चारण गरेकी छैनन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग आधा घन्टा टेलिफोन वार्ता गरेकी उनले सीमा विवाद वा दुई देशबीचका असमझदारीका विषयमा कुनै पनि प्रकारको जिज्ञासासमेत राखेकी छैनन् । एक प्रकारले भन्नुपर्दा यो विषय अहिले ओझेलमा परेको छ ।
अहिलेको विषय नेपाल–भारत–चीन त्रिदेशीय सीमासँग जोडिएको छ । सन् २०१५ मा भारत र चीनले लिपुलेकलाई द्विपक्षीय व्यापार मार्ग बनाउने सहमति गरे, जसमा नेपाललाई छुट्ट्याइयो । यसले नेपालमा ठूलो विरोध निम्त्यायो । सन् २०२० मा भारतले लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर जोड्ने सडक बनायो, जसको विरोधमा नेपालले नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्यो जसमा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समावेश थिए । यो नक्सालाई नेपालको संविधानमा पनि समावेश गरियो । सन् २०२४ मा नेपालले १०० रुपैयाँको नोटमा नयाँ नक्सा छाप्ने निर्णय गर्यो, जसले भारतसँग तनाव बढायो ।
सन् २०२५ अगस्ट १९ मा भारतका विदेश मन्त्री एस जयशंकर र चीनका विदेश मन्त्री वाङ यीबीचको भेटवार्तामा यो सहमति भएको हो । यो सहमति भारत र चीनबीचको सीमा विवाद समाधान तथा सम्बन्ध सुधारको व्यापक प्रयासको हिस्साकारुपमा लिइएको छ । सहमतिमा तीनवटा सीमा पासहरूबाट व्यापार पुनः खोल्ने उल्लेख छ । लिपुलेक पास (उत्तराखण्ड, भारत), शिपकी ला पास (हिमाचल प्रदेश, भारत) र नाथु ला पास (सिक्किम, भारत) । यो सहमति कोभिड–१९ महामारीपछि बन्द भएका सीमा व्यापारलाई पुनः सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले गरिएको हो ।
भारत र चीनबीचको यो कदम द्विपक्षीय सम्बन्ध सुधार्ने र व्यापार वृद्धि गर्ने लक्ष्यसँग जोडिएको छ । विशेष गरी, लिपुलेक पासलाई कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि पनि उपयोगी बनाउने योजना छ । यो सहमति २०२० को गलवान घाटी झडपपछि तनावपूर्ण सम्बन्ध सुधार्ने प्रयासको हिस्सा हो । तर, नेपालको दृष्टिकोणबाट यो सहमतिले नेपाललाई छुट्ट्याएर दुई छिमेकीले नेपालको भूमिमा सहमति गरेका छन् । नेपालले केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा यो विषयमा कुरा राखेको छ । चीनसँग ओलीले आफूहरुलाई उक्त कुरा मान्य नहुने बताएका थिए । नेपालमा जेनजी आन्दोलनपछि यो विषय चर्चामा छैन् ।
नेपालले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो क्षेत्र दाबी गर्छ । तथ्यगत प्रमाणले पनि नेपालको दावीलाई पुष्टिगर्छ । यो सहमतिले यी क्षेत्रहरूलाई भारत र चीनबीचको व्यापारिक मार्ग बनाउने गरी प्रयोग गर्ने भएकाले नेपालको सार्वभौमिकतालाई चुनौती दिएको ठानिएको छ । नेपालले यो क्षेत्रलाई आफ्नो नक्सामा समावेश गरेको छ, तर भारतले यो दावीलाई अस्वीकार गर्दै आइरहेको छ । चीनले भारतको चाहानाअनुसार गर्दै गइरहेको छ । नेपालको क्षेत्रलाई बाइपास गरेर दुई ठूला शक्तिले नेपालविरुद्ध गरेको षड्यन्त्र नै हो ।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा यो मुद्दा उठाउने र तेस्रो पक्षको मध्यस्थता खोज्ने सम्भावना छ । तर, दुई ठूला छिमेकीहरूबीचको यो कदमले नेपालको स्थिति कमजोर पार्न सक्छ । विरोधहरूले नेपालको राष्ट्रिय एकता प्रदर्शन गरे पनि, ठोस समाधानका लागि दृढ कूटनीति आवश्यक छ । यो विवादले नेपाल–भारत–चीन सम्बन्धलाई थप जटिल बनाएको छ । नेपालले आफ्नो सार्वभौमिकता जोगाउन ऐतिहासिक प्रमाणहरू र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सहारा लिनुपर्ने देखिन्छ ।
सीमा विवादमा ठूला अर्थात शक्ति राष्ट्रको थिचोमिचो
हामीले सुन्दै आएका छौं कि अफ्रिका महादेशको दोस्रो ठूलो देश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ कंगो संसारमै प्राकृतिक स्रोत–साधनका हिसाबले सबैभन्दा धनी छ । तर, छिमेकी देशहरू रुवान्डा र युगान्डाले यसका प्राकृतिक स्रोत–साधनमा आँखा लगाउँदा कंगो संसारकै गरिब देशहरूमा गनिन्छ । त्यहाँको द्वन्द्वमा झन्डै ६० लाखभन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन् । रुवान्डा र युगान्डासँग सीमा जोडिएका क्षेत्रहरूमा कंगोका नागरिकहरू खान नपाएरै मर्ने गरेका छन् । युगान्डा भने संसारका विकसित देशहरूमा गनिन थालेको छ । कंगोको सुन र हीराका खानीहरूमा युगान्डा र रुवान्डाको आँखा लागिरहेको छ । लाग्छ, अब कंगो कहिल्यै शान्त र समृद्ध बन्न सक्दैन । हामीले छिमेकी देशको वक्रदृष्टिको नमुना हेर्न अफ्रिका महादेशको कंगोसम्म पुग्नुपर्दैन । नेपाल–भारत सीमा विवाद तथा अतिक्रमण मामिलाको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अध्ययन गरेमा भारतले नेपालको सीमा क्षेत्रमा गरेको ज्यादति छर्लङ्ग हुन्छ ।
अहिलेको विवादको जरो के हो ?
पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई विक्रम संवत् १८२५ मा एकीकरण अभियान सुरु गरेका थिए, जसको परिणामस्वरूप हिमाली क्षेत्रका बाइसे–चौबीसे, भुरे–टाकुरे साना–ठूला राज्यहरू एकीकरण भएर नेपाल विशाल बन्यो । यही अवस्थादेखि नै नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद सुरु भएको मानिन्छ ।
सबैभन्दा पहिले सन् १८१६ मार्च ४ मा दुई देशबीच सुगौली सन्धि भएपछि नेपालले आफ्नो ठूलो भूभाग गुमाएको थियो । सुगौली सन्धिअनुसार नेपालले मेचीदेखि टिस्टासम्म, महाकालीदेखि सतलजसम्म र तराई क्षेत्रसमेत एक तिहाइ भाग गुमायो । त्यतिबेला नेपाल तराईविहीन हुन पुगेको थियो । त्यसपछि सुरु भएको नेपाल–भारत सीमा विवाद अहिलेसम्म चलिरहेको छ । सन् १८१६ डिसेम्बर ११ मा नेपालले पूर्वी तराईको राप्ती–कोसी क्षेत्र फिर्ता पाएको थियो भने सन् १८६० नोभेम्बर १५ मा पश्चिम तराईको बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरलाई नयाँ मुलुकका रूपमा नेपालले फिर्ता पाएको थियो ।
नेपाल–अंग्रेज युद्धपछि नेपाल र ईस्ट–इन्डिया कम्पनीबीच भएको सुगौली सन्धिको धारा ५ ले नेपालको पश्चिमी सीमा महाकाली नदी निर्धारण गरेको हो । तथ्यकाअनुसार, महाकालीको मुहान लिम्पियाधुरा हो, जसले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई नेपालको क्षेत्र बनाउँछ । यो क्षेत्र करिब ३७० वर्ग किलोमिटर छ । तर, भारतले महाकालीको मुहानलाई कुटी याङ्क्ती नदी ठानेको छ, जसले यो क्षेत्रलाई भारतमा पार्छ । विवादको मुख्य जरो नै यहीँनेर छ ।
भारतले केही वर्ष पहिले प्रकाशित गरेको नक्सामा पनि लिम्पियाधुराबाट आउने नदीलाई काली भनेर स्वीकार गरेको छ, तर नक्सामा कालीपूर्वका कुटी, नाभी, गुन्जी, कालापानी र लिपुलेकलाई आफ्नो देशमा राखेको छ । लिम्पियाधुराबाट कालापानीसम्मको ३८५ वर्ग किलोमिटरभन्दा बढी भूभाग आफ्नो देशमा गाभ्ने षडयन्त्र गरेको छ । भारतले अहिले मात्र होइन, ब्रिटिश इन्डिया हुँदादेखि नै नेपालको सीमा अतिक्रमण गर्न थालेको हो । सन् १८५६ पछि भने ब्रिटिश इन्डियाले नेपालको पश्चिमी सीमामाथि नक्सामार्फत अतिक्रमण थालेको थियो ।
कम्पनी सरकारले सन् १८५६ पछि प्रकाशित नक्साहरूमा लिम्पियाधुराबाट आउने काली नदीलाई कुटी याङ्क्ती र लिपुलेक पश्चिम गिरफूबाट आउने खाँ याङ्क्तीलाई काली लेख्न थालेको हो । हाल लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको ३८५ वर्ग किलोमिटर भूभाग भारतीय अतिक्रमणमा परेको छ । जहाँ भारतीय सेनाको उपस्थिति रहेको छ । सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धपछि भारतले नेपाली भूमि कालापानीमा सेना राखेको थियो, जसलाई नेपालले अतिक्रमण ठानेको छ । यो क्षेत्र रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण छ किनकि यो तिब्बतसँग जोडिएको छ ।
दार्चुलाको कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सैन्य उपस्थितिको इतिहास
दार्चुलाको कालापानी क्षेत्रमा भारतले कहिलेदेखि सैन्य शिविर राख्यो भन्ने ठोस प्रमाण भेटिँदैन । तर, सन् १९५२ देखि भारतले कालापानीमा अतिक्रमण थालेको देखिन्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाको पालामा नेपालमा भारतीय मिलिटरी मिशन भित्रिएको थियो । उनले भारतलाई नेपालको उत्तरी सीमामा १७ ओटा सैन्य चेकपोस्टहरू राख्न अनुमति दिएका थिए । तीमध्ये एउटा चेकपोस्ट दार्चुलाको तिङ्करमा थियो । ती सैन्य चेकपोस्टहरू पछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले सन् १९७० अगस्ट १ का दिन हटाएका थिए । त्यतिबेला अरू सैन्य चेकपोस्टहरू फिर्ता गए पनि तिङ्करको चेकपोस्ट कालापानीमा गएर बसेको थियो । पूर्वप्रशासकहरू, सैनिक अधिकारीहरू, सीमाविद्हरू, इतिहासकारहरू, लेखकहरू, बुद्धिजीवीहरूको भनाइका आधारमा भारतले सन् १९५० र १९६० को दशकको बीचमा कालापानीमा सैन्य शिविर खडा गरेको देखिन्छ ।
भारतले कालापानी क्षेत्रमा इन्डो–तिब्बेटियन बोर्डर पुलिस फोर्स (आईटीबीपी) तैनाथ गरेको छ । औपचारिक सम्झौता विना अरू मुलुकमा सेना राख्न पाइँदैन । तर, भारतले विनाअनुमति नेपाली भूमिमा सुरक्षा फौज तैनाथ गरेको छ । यद्यपि, भारतीय अधिकारीहरूले कालापानीमा नेपालले सेना राख्न अनुमति दिएको अनौपचारिक दाबी गर्ने गरेका छन् । तर, नेपालले सेना राख्न अनुमति दिएको कुनै प्रमाण पेश गर्न सकेको छैन । तर, अहिले भारतले आफ्ने जमिनमा सेना राखेको बताउने गरेको छ । नक्सा विवादपछि भारतले सैन्य गतिविधि बढाएको छ । हेलिकप्टरबाट गस्ती सुरु गरेको छ । दैनिक सैनिकको परेड मात्र होइन, हेलिकप्टरबाट गस्ती चलिरहेको स्थानीयहरूले बताएका छन् ।
महाकालीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको ३८५ वर्ग किलोमिटर नेपाली भूमि भारतीय अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ । ऐतिहासिक तथ्य–प्रमाणहरू, नापी–नक्साहरू, जलविज्ञानका आधारमा महाकालीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा पूर्वको सम्पूर्ण भूगोल नेपालको हो । यसको स्थलगत अध्ययन गरेका जलस्रोत तथा सीमा विद् रतन भण्डारीले भारतले योजनावद्धरुपमा नेपाली जमिन कब्जा लिन सैन्य फोर्स परिचालन गरेको बताउँछन् । उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग समन्वय गरेर भारतसँग कूटनीतिक वार्ता नगरेसम्म यसको समाधान नहुने उनको तर्क छ ।
नेपालको पक्षमा ऐतिहासिक प्रमाणहरू
सन् १८१७ फेबु्रअरि ४ ः ईस्ट–इन्डिया कम्पनीका कार्यवाहक मुख्य सचिव जे. आदमले काठमाडौँस्थित आवासीय प्रतिनिधि एडवर्ड गार्डनरलाई गभर्नर जनरलका तर्फबाट पत्र लेखेका छन्, “काली नदीको पूर्वमा पर्ने व्यास प्रगन्ना चौतरिया बम शाहको दाबीअनुसार नेपालको ठहरिन्छ, तसर्थ त्यो ठाउँ नेपाल सरकारका अधिकारीहरूलाई बुझाउनु” भनी निर्देशन दिइएको छ ।
सन् १८१७ मार्च २२ः आदमले कुमाउँका कार्यवाहक कमिश्नर जी.डब्ल्यू. ट्रेललाई लेखेको पत्रमा कालीपूर्वको व्यास प्रगन्नासहितको भू–भाग सुगौली सन्धिअनुसार नेपालको भएकाले ती गाउँहरू नेपाललाई सुम्पन भनेका छन् ।
वि.सं. १९९७ सम्म ः कालीपूर्वको व्यास क्षेत्रका गाउँहरूबाट नेपालमा तिरो–तिरान हुँदै आएको र नेपाली प्रशासनअन्तर्गत रहेको पुष्टि हुन्छ ।
सन् १९२० ः कम्पनी सरकार र नेपालबीच शारदा ब्यारेज निर्माणका लागि सम्झौता हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशम्शेरले महाकालीको उद्गम लिम्पियाधुराबारे कुरा उठाएका थिए ।
राणाकाल ः बैतडी अन्तर्गतको व्यास गर्खाका बासिन्दाहरूका नाममा जारी लालमोहर–इस्तिहार–सनदहरू गुञ्जी, नावी, तिङ्कर र छाँगरुवासीहरूसँग अझै सुरक्षित छन् ।
वि.सं. २०११ जनगणना ः व्यास गर्खाका ६ गाउँहरूको घरधुरी संख्या ४३४ तथा कुल जनसंख्या १,८१६ देखाएको छ । २०१८ सालमा व्यास क्षेत्रका गुञ्जी, नावी, कुटी, तिङ्कर र छाँगरु गाउँहरूको जनगणना वरिष्ठ पत्रकार स्वं भैरव रिसालको मातहत भएको थियो ।
सीमा अतिक्रमण ः ६१ हजार हेक्टरभन्दा बढी भूमि अतिक्रमित
अंग्रेजहरूको पालादेखि नै नेपालमाथि प्राकृतिक स्रोत–साधन तथा यहाँको मौसमका कारण भारतले आँखा लगाउँदै आएको छ । अहिले नेपालको भारतसँग सीमा जोडिएका २६ जिल्ला मध्ये २३ जिल्लाका ७१ ठाउँमा सीमा अतिक्रमण भएको छ । विभिन्न जिल्लाहरूमा कुल ६० हजार ६६२ हेक्टर नेपाली भूमिमा अतिक्रमण, विवाद, दाबी–विरोध, तेरो–मेरो तथा झैझगडा परेको सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठको भनाइ छ ।
मुख्य अतिक्रमित क्षेत्रहरूको सूची (हेक्टरमा)
कालापानी–लिम्पियाधुरा– ३७,०००
सुस्ता– १४,५००
मेची नदी तटीय क्षेत्र– १,६००
टनकपुर– २२२
शारदा बाँध– १५
सन्दकपुर– २
परासन प्यारा ताल– ९८०
भजनी लालबोझी– २५१
गुलरिया नगरपालिका– ७
कोरोबारी– ४१
श्रीअन्तु गुफापोखरी– ९
दक्षिण झिटकैया– ३०
ज्यामिरगढी– १०
पशुपतिनगर फाटक– ०.०२४ (२४० वर्गमिटर)
सीमा विवाद किन हुन्छ ?
दुई देशबीचको सीमाना भनेको सार्वभौमसत्ता भएको देशको सबैभन्दा अन्तिम भू–भाग हो । दुई देशबीच भौतिक रूपमा सीमा स्तम्भहरू निर्माण गरिन्छन् । नेपाल र भारतबीच पनि सीमा स्तम्भहरू छन् । सीमा रेखाको दुवैतर्फ दशगजा क्षेत्र हुन्छ । सीमा रेखा जमिनको सतहबाट सिधा तल पृथ्वीको केन्द्रबिन्दुसम्म पुगेको र जमिनबाट सिधा आकाशमा अनन्तसम्म पुगेको मानिन्छ । सीमा विवादका लागि विभिन्न कारणहरूले सहायक भूमिका निर्वाह गरेका हुन्छ ।
भौतिक सीमांकन नहुनु, सीमा नक्सा तथा तथ्यांकको अभाव, छिमेकी देशले सीमा रेखाको वेवास्ता गर्नु, सीमा सन्धि अस्पष्ट हुनुजस्ता कारण विवाद हुने गरेको छ । त्यस्तै, छिमेकी देश शक्तिशाली भएमा पनि विवाद बढ्छ । तर, नेपाल–भारत सीमा विवादमा भारतको बलमिच्याइँ प्रवृत्ति नै मुख्य कारण बनेको छ । उसको हेपाहा दृष्टिकोणका कारण हजारौं हेक्टर जमिन नेपालले गुमाउनुपरेको छ ।
सुगौली सन्धिले नेपालको पश्चिमी सीमा महाकाली नदी तोकेको छ । महाकाली नदीको मुहान कुन हो भनी निर्धारण हुन नसक्नु नै कालापानी समस्याको मुख्य कारण मानिन्छ । लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई भारतले महाकालीको मुहान नमानेर सबैभन्दा बढी अतिक्रमण गरेको छ । पुराना नक्सा र दस्तावेजहरूमा भने महाकाली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा उल्लेख छ । तर, सन् १९६२ मा भारत–चीन सीमा युद्धका कारण भारतीय सेनाले नेपाली भूमिमा अड्डा जमाएको छ । नेपालको भूमिमा भारतीय सेना बसेको बुझेर तत्कालीन भारतीय विदेशमन्त्री प्रणव मुखर्जीले २०६५ सालमा कालापानी–सुस्ता विवादलाई वार्तामार्फत समाधान गर्ने बताएका थिए ।
त्यस्तै, नारायणी नदीले २४ किलोमिटर सीमानदीको काम गरेको छ । हरेक वर्ष वर्षायाममा ठूलो बाढी आउँदा नारायणीले बहाव परिवर्तन गरी नेपालतर्फ सर्दा नदीले छाडेको जमिन भारतीयहरूले अतिक्रमण गर्ने गरेकोले विवाद उत्पन्न भएको छ । नवलपरासीको भेंडियारी क्षेत्र, धनैया क्षेत्र र नदी भङ्गालोबीचको धनैया टापू पूरै मिचिएको छ । सन् १९०२ देखि हालसम्म पटक–पटक गरी करिब १४ हजार ५०० हेक्टर नेपाली भूमि त्यहाँ मिचिएको छ ।
सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले भारतीय प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू नेपाल आउँदा नेपालसँगको सीमा विवाद समाधान गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने र भारत फर्केपछि ठीक उल्टो गरी सीमा अतिक्रमणलाई मान्यता दिने गरेको बताएका छन् । सुस्ता र कालापानी मात्र होइन, कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, बाँके, बर्दिया, दाङ, कपिलवस्तु, रूपन्देही, रौतहट, सप्तरी लगायतका सीमावर्ती क्षेत्रमा बस्ने नेपाली नागरिकहरूले सीमा विवादकै कारण सधैँ सास्ती खेप्नुपरिरहेको छ ।
भारतीय एसएसबीको ज्यादतीः सीमा क्षेत्रमा नेपालीमाथि आतंक
नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतको सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) को ज्यादती बढ्दै गएको छ । भारतीय सीमा जोडिएका नेपाली गाउँहरूमा भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूको ज्यादती पटक–पटक हुने गरेको छ । सीमावर्ती क्षेत्रमा बस्ने नेपाली नागरिकहरू र भारतीयहरूबीच द्वन्द्व चल्दै आएको छ । तराईका जिल्लाहरू जस्तै धनुषा र पहाडी क्षेत्रका डडेल्धुरा तथा बैतडीमा मात्र सीमा विवाद छैन । भारतले सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकहरूलाई आतंकित पार्ने काम पनि गर्दै आएको छ । नेपाल–भारत सीमावर्ती क्षेत्रमा तैनाथ एसएसबीले सन् २००१ देखि आतंक फैलाउन थालेको हो । दार्चुला, बर्दिया, मोरङ, सप्तरी, कञ्चनपुर, नवलपरासी लगायतका जिल्लाका बासिन्दाहरू एसएसबीबाट पीडित बनेका छन् ।
एसएसबीले बेलाबेलामा नेपाली नागरिकहरूको हत्या पनि गर्दै आएको छ । कञ्चनपुर लगायतका विभिन्न जिल्लामा नेपाली नागरिकहरूको एसएसबीको गोलीबाट ज्यानसमेत गएको छ । केही वर्ष पहिले एसएसबीले महाकाली नदी तर्ने क्रममा एक नेपालीलाई तुइनबाट खसालेको थियो । दार्चुलाको यो घटनाको छानबिनका लागि गृह मन्त्रालयले टोली गठन गर्यो । भारतीय पक्षसँग स्थानीय प्रशासनले चासो व्यक्त गर्दै पत्राचार पनि गरेको थियो । तर ती व्यक्तिको अवस्था अहिले पनि अज्ञात छ । कंचनपुर र बर्दियामा पनि यस्तै घटना भएका छन् । यसअघि कञ्चनपुरमा गोविन्द गौतमको हत्या गरेको एसएसबीले सीमावर्ती नवलपरासी, बर्दिया, सप्तरी, कैलाली, धनुषा, मोरङ, झापा, इलाम लगायतका जिल्लामा सीमा क्षेत्रका नेपाली नागरिकहरूमाथि ज्यादती गर्दै आइरहेको छ ।
एसएसबीको उपस्थिति र भूमिका
भारतले सेन्ट्रल आम्र्ड पुलिस फोर्सेस (सीआरपीएफ) अन्तर्गत विभिन्न ६ वटा फोर्सहरू गठन गरेको छ । त्यसमध्ये एक सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) हो । एसएसबी भारत–चीन युद्धपछि १९६३ मा गठन गरिएको हो । एसएसबीलाई सीमा निगरानी, अवैध आप्रवासन तथा तस्करी नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । पहिले यसलाई चीन सीमावर्ती क्षेत्रमा खटाइएको थियो । नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा भने सन् २००१ देखि खटाइएको हो । नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा मात्र ५० हजार फौज खटाइएको छ । पाकिस्तानीहरूको नेपालमा सहज पहुँच भएको भन्दै नेपाल–भारत सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतले एसएसबी खटाउने गरेको छ । एसएसबीले सीमावर्ती नेपाली क्षेत्रमा गोली हान्ने, नेपाली नागरिकहरूलाई दुःख दिने, लुटपाट मच्चाउने जस्ता हिंसात्मक क्रियाकलापहरू गरिरहेको छ । नेपालले मिचिएका ती भूभागहरूलाई नक्सामा समेटे पनि फिर्ताका लागि पहल गर्न सकेको छैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानून उल्लंघन गरेर भारतद्वारा बनाइएका बाँध तथा तटबन्धहरू
भारतले देशका विभिन्न ठाउँमा बनाएका बाँध तथा तटबन्धहरूका कारण पनि नेपालले सीमा गुमाउनुपरेको छ । हरेक वर्ष हजारौं हेक्टर क्षेत्रफल डुबानमा पर्नेमात्र होइन, भारतसँग सीमा जोडिएका तराईका नागरिकहरूको जीवनसमेत कष्टकर बन्ने गरेको छ । भारतले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नजिकै १८ वटा बाँध तथा तटबन्ध बनाएकोले नेपालमा डुबानको समस्या उत्पन्न भएको छ । अरू ३ वटा बाँधहरू—कोसी उच्च बाँध, पूर्णगिरी र पञ्चेश्वर—प्रस्तावित रहेका छन् । भारतले एकपछि अर्कोे चेन ड्याम बनाउँदै गएमा नेपालको तराईको समतल सीमावर्ती इलाका डुबान हुँदै जाने निश्चित छ ।
क्रसं बाँध तथा तटबन्धको नाम जिल्ला तथा क्षेत्र
१. लक्ष्मणपुर बाँके
२ रसियावाल खुर्दलोटन बाँध रुपन्देही
३. महलिसागर बाँध कपिलबस्तु
४. कोइलाबास दाङ
५. पूर्णागिरी डडेलधुरा
६. डण्डा फरेना तटबन्ध रुपन्देही
७. बैरगनिया रिङ बाँध रौतहट
८. गण्डक नवलपरासी
९. कोशी बाँध सुनसरी तथा सप्तरी
१०. लुनानदी तटबन्ध मोरङ
११. खाँडो कमला बागमती सिरहा तथा धनुषा
१२. बकैया रौतहट
नेपालको सीमा समस्या समाधानका चुनौतीहरू
नेपाल र भारतबीचको सीमा विवाद मिलाउन अहिलेसम्म पहल नै नभएका पक्कै होइनन् । धेरै पटक सीमा विवाद मिलाउने पहल भए पनि अहिलेसम्म ठोस प्रगति हुन सकेको छैन । २६ वर्षसम्म दुई देशबीचको सीमांकन गर्ने काम गर्दै आएको नेपाल–भारत प्राविधिकस्तरीय संयुक्त सीमा समितिलाई सन् २००८ जनवरी १ मा विघटन गरियो । समितिले दुई देशबीच देखिएको सीमा विवादको ९८ प्रतिशत काम सम्पन्न गरिसकेको थियो । तर, भारतीय पक्षले नेपाललाई हेर्ने कुदृष्टिकोणका कारण समिति विघटन गरिएको सीमाविद् श्रेष्ठको भनाइ छ । अहिले पनि सीमा विवाद समाधानका लागि वार्ता हुन छोडेको छैन । त्यस्ता बैठकहरूमा नेपाल पक्ष निरीह रूपमा देखा पर्ने गरेको छ ।
सबैभन्दा पहिले त नेपालले सीमा विवाद समाधानका लागि अनुभवी कूटनीतिक माध्यमहरू परिचालन गर्नुपर्छ । नेपाल सरकारले नेपाल तथा भारत अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा समान हक–अधिकार भएका देश हुन् भन्ने प्रमाणित गर्दै भारतसमक्ष प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । जटिल समस्या र विवादहरू सरकार प्रमुखको तहबाट मात्र समाधान हुन सक्छन्, तर नेपाल सरकारका प्रमुखहरूले राष्ट्रिय अखण्डताका हिसाबले आफ्ना छिमेकी समकक्षीहरूसँग सीमा विवाद समाधान गरौं समेत भन्न सक्दैनन् ।
राष्ट्रको सीमा भनेको संवेदनशील विषय हो । देशको सानो–ठूलो भाग मिचिँदै गयो भने अन्ततः देशको सीमा नै नरहन सक्छ र देश नै विखण्डन हुन पुग्छ । भाइचारा, समझदारी, भ्रातृत्व तथा आपसी समझदारीका साथ पुराना नक्सा र दस्तावेजहरूका आधारमा सीमा विवाद समाधान निकाल्नुपर्छ । सीमाविद्हरूले सौहार्दपूर्ण तथा सामञ्जस्यपूर्ण तरिकाले समाधान निस्कन नसकेमा तेस्रो देश वा संयुक्त राष्ट्रसंघको मध्यस्थता खोज्न नेपाल सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । न्युयोर्कस्थित नेपाली नियोगले समेत आफूलाई सक्रिय पार्नुपर्ने अवस्था र आवश्यकता भइसकेको छ । जेनजी आन्दोलनपछि सेलाएको यो विषय अब सरकारको प्राथमिकतामा पर्नु आवश्यक छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया