भदौ २३ र २४ गतेको ती दुई दिन, नेपालका सहरहरू धुवाँ र धूलोमा हराएका थिए ।
“जेन–जी आन्दोलन” भनेर नाम दिइएको युवा असन्तोषको विस्फोटले देशका सडकदेखि बजार, प्रशासनिक भवन र बैंकका सटरसम्म हल्लायो ।
काठमाडौं, चितवन, पोखरा, विराटनगर, बुटवल, हेटौँडा, नेपालगञ्जदेखि सुदूरपश्चिमका साना सहरहरूसम्म आन्दोलनको ज्वालामा देश दन्कियो । निजी पसलहरू, व्यवसायहरुमा तोडफोड र आगजनी भयो, सरकारी भवन र गाडीहरू जलाइए, निजी उद्योगहरुमा तोडफोड भए । जब लगाइएको आगो निभ्यो, अर्काे तरङ्ग उठ्यो — बीमा कम्पनीतिरको लामो लाइन ।
आन्दोलनमा जलेका पसल, टुक्रिएका सवारीसाधन, ध्वस्त उद्योग र क्षतिग्रस्त भवनका मालिकहरू बीमा दाबीका फाइल बोकेर कम्पनीका ढोकामा पुगे ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार, ती दुई दिनको क्षतिबाट उत्पन्न बीमा दाबीको कुल रकम २३ अर्ब २२ करोड ७८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । विमा कम्पनीका अनुसार नेपालको इतिहासमै यो सबैभन्दा ठूलो सामूहिक बीमा दाबी हो । यति ठूलो दावि २०७२ को भूकम्पपछि भने भएको थिएन ।
यसलाई केवल एउटा आर्थिक तथ्य रुपमा मात्र होइन देशको बीमा प्रणाली, जोखिम व्यवस्थापनको सोचलाई नै यसले गम्भीर बनाएको छ । बीमा गर्ने भनेको दुर्घटनापछिको राहत भनेर बुझिएको थियो । आन्दोलनको क्रममा यस्तो प्रवृत्ति हावि भयो भने बीमा कम्पनीहरुले थेग्न सक्ने हो कि होइन यो पनि सोंचनीय विषय भएको छ ।
“जेन–जी आन्दोलन” सामाजिक सञ्जालबाट सुरु भएको असन्तोष थियो । युवाहरूको बेरोजगारी, मूल्यवृद्धि, असमानता र राजनीतिक असन्तुष्टिका आवाजहरू डिजिटल प्लेटफर्महरूबाट सडकमा सरे ।
तर आन्दोलनले जुन रूप लियो, त्यसले देशको भौतिक र आर्थिक संरचनामा गहिरो चाप पार्यो ।
नेपाल प्रहरीका प्रारम्भिक तथ्याङ्कअनुसार, ती दुई दिनमा देशभर करिब १,५०० भन्दा बढी संरचनामा ठूला र साना गरी क्षति पुगेका छन् ।
तर जब बीमा कम्पनीहरूले दाबीहरू लिन थाले, वास्तविक आर्थिक भार झन् स्पष्ट हुँदै गयो ।
यो प्राकृतिक विपद् वा महामारीभन्दा पनि ठूलो आर्थिक क्षतिको घटना हो । बीमा क्षेत्रका लागि यो सम्पूर्ण प्रणालीको क्षमताको परीक्षा हो ।
नेपालमा हाल १८ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी सञ्चालनमा छन् । त्यसैबीच ३,०९९ वटा बीमा दाबी आवेदन परेको बिमा प्राधिकरणको दाबि छ ।
यसमा सम्पत्ति बीमाः ६५३, मोटर बीमाः २,२०६, इन्जिनियरिङ तथा ठेक्का जोखिमः १९०, परिवहन बीमाः १२, अन्य बीमाः ३८ रहेका छन् ।
सबैभन्दा बढी १,६६९ वटा बीमा दाबी बागमती प्रदेशमा दर्ता भएका छन् । त्यसपछि कोशी ३९६, मधेश ३५५, लुम्बिनी २४६, गण्डकी २१२, कर्णालीमा २२ र सुदूरपश्चिममा १९९ क्षति दाबी परेका छन् ।
यी तथ्यहरूले देखाउँछः आन्दोलन केवल राजधानी केन्द्रित थिएन । यो देशव्यापी सामाजिक विस्फोट थियो ।
नेपालमा सामान्यतया बीमा दाबीका केसहरू बाढी, आगलागी, सवारी दुर्घटना वा औद्योगिक जोखिमसँग सम्बन्धित हुन्थे । तर जेन–जी आन्दोलनले पहिलोपटक सामाजिक–राजनीतिक अस्थिरतालाई आर्थिक क्षतिका रूपमा बीमा बजारमा ल्यायो।
नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म १ अर्ब ५८ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी बीमितलाई दिइसकिएको छ ।
तर बाँकी २१ अर्बभन्दा बढी दाबीहरू अझै प्रक्रिया, प्रमाण संकलन र पुर्नबीमा स्वीकृतिमा छन् ।
सबैभन्दा बढी दाबी सिद्धार्थ इन्स्योरेन्समा प¥यो । यसमा ५ अर्ब ६१ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबि परेको छ । कम्पनीले अहिलेसम्म ५९ करोड ४४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको जनाएको छ ।
त्यसपछि दी ओरियण्टल इन्स्योरेन्समा ५ अर्ब २४ करोड ४७ लाख बराबरको दाबी परेको छ । तर भुक्तानी केवल ५ लाख ७० हजार रुपैयाँ मात्र भएको छ ।
आईजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सले २ अर्ब ७५ करोड ९७ लाख बराबरको दाबीमध्ये ३० करोड ४३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । शिखर इन्स्योरेन्समा २ अर्ब ४० करोड ८६ लाख बराबरको दाबी दर्ता भएको र ३१ करोड ९४ लाख बराबरको भुक्तानी गरिएको छ ।
यी तथ्यले दुई कुरा देखाउँछन् ः पहिलो, नेपालमा बीमाको पहुँच निजी क्षेत्रमा उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । दोस्रो, पुनर्बीमा प्रणाली अझै बलियो छैनः किनभने यति ठूला दाबीहरूको व्यवस्थापन तत्काल सम्भव छैन ।
बीमा कम्पनीहरूले अहिले अग्रिम भुक्तानी प्रणाली लागू गर्न थालेका छन् । जसमा प्राथमिक प्रमाणका आधारमा तत्काल राहतस्वरूप केही प्रतिशत रकम भुक्तानी गर्ने व्यवस्था छ । यसले बीमितहरूलाई पुनःनिर्माणमा सहयोग र्पुयाइरहेको छ ।
पहिले बीमालाई धेरैले ‘कागजी औपचारिकता’ मान्थे । तर अहिले, व्यापारीदेखि साना व्यवसायी र उद्योगीहरूले बीमाको वास्तविक अर्थ बुझ्न थालेका छन् । तर प्रश्न उठ्छ — यदि बीमा प्रणालीले यति ठूलो क्षति धान्न नसके के हुन्छ ?
विशेषज्ञहरूका अनुसार, यो अवस्थाले तीनवटा चुनौती स्पष्ट गरेको छ —
एक, नेपालका अधिकांश बीमा कम्पनीहरूले क्षति जोखिम विदेशी पुर्नबीमा कम्पनीमा हस्तान्तरण गर्छन् । तर सामाजिक–राजनीतिक आन्दोलनजस्ता अप्रत्याशित घटनालाई “राजनीतिक जोखिम” वा “दंगा र आगजनी जोखिम” का रूपमा स्पष्ट वर्गीकरण गरिएको छैन । त्यसैले कतिपय दाबीहरू पुर्नबीमा प्रणालीले अस्वीकार गर्न सक्छन् ।
दुई, आन्दोलनका क्रममा धेरैजसो ठाउँमा CCTV, बिलभौचर, सम्पत्ति रेकर्ड सबै जलेका छन् ।
यसले क्षति मूल्याङ्कन कठिन बनाएको छ । बीमा सर्वेयर संघका एक प्रतिनिधिले भने, “कसरी छुट्याउने ? कुन पसलमा साँच्चै आन्दोलनकारीले आगो लगाएका हुन् र कुन व्यापारीले आफ्नै वस्तु घटाएर ‘क्लेम’ बढाएका हुन् ? प्रमाण अभावले काम चुनौतीपूर्ण छ ।”
तीन, नेपालका अधिकांश सरकारी भवन, कार्यालय र सार्वजनिक संरचना बीमाबाहिर छन् ।
यस आन्दोलनमा जलेका नगरपालिका, वडा कार्यालय र सरकारी सवारी साधनको क्षति राज्यले नै व्यहोर्नु परेको छ ।
वित्त मन्त्रालयका स्रोतका अनुसार, अब आगामी आर्थिक वर्षदेखि सरकारी सम्पत्तिका लागि अनिवार्य बीमा नीति ल्याउने तयारी भइरहेको छ ।
निष्कर्षः
जोखिम व्यवस्थापन अब विलासिता होइन, आवश्यकता बन्न गएको छ । बीमा प्रणालीको अस्तित्व अब केवल कानुनी औपचारिकता होइन, सामाजिक स्थायित्वको आधार बन्न सक्नेछ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले तयारी थालेको डिजिटल दाबी प्रणाली र अग्रिम भुक्तानी नीतिले पारदर्शिता र विश्वास बढाउने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि, बीमा बजारको सुदृढीकरणका लागि तीन कुरा अपरिहार्य देखिएको छ ः पुर्नबीमा व्यवस्थाको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल सुदृढ पार्नु, दावी प्रक्रियामा प्राविधिक पारदर्शिता ल्याउनु र सरकारी सम्पत्तिसमेत बीमाको दायरामा ल्याउनु । यदि यी सुधारहरू लागू भए भने, भदौ २३–२४ को आन्दोलन केवल क्षतिको कथा होइन, नेपालको जोखिम नीतिमा परिवर्तन ल्याउने ऐतिहासिक क्षणका रूपमा स्मरण हुनेछ ।
क्याटेगोरी : समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया