जेनजी आन्दोलनपछि निर्माण भएको सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक भागवण्डाको आधारमा नियुक्ती हुँदै आएको भूमि आयोग खारेज गरेको छ । नेपालमा सरकार बदलिँदा केवल नीतिहरू होइन, आयोगहरू पनि बदलिन्छन् । भूमिसम्बन्धी प्रश्न दशकौँदेखि उठ्दै आएको भए पनि, त्यसको स्थायी समाधानका लागि बनेका आयोगहरू स्वयं समस्या बनेर समाप्त हुने क्रम जारी छ । पछिल्लो पटक असोज २३ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले भूमि समस्या समाधान आयोग र त्यसअन्तर्गतका सबै जिल्ला समिति खारेज ग¥यो ।
अन्तरिम सरकारको यो निर्णयपछि राजनीतिक नियुक्तीमा राज्यकोषको रकम चरम दुरुपयोग गरेको नेकपा एमालेले यसको झिनो स्वरमा विरोध ग¥यो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार, यस आयोगमा केन्द्र र जिल्लासम्म मिलाएर ३१६ पदाधिकारी र १,१०० भन्दा बढी प्राविधिक कर्मचारी थिए । चालू आर्थिक वर्षमै यसको लागि ८५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको थियो, जसको अधिकांश हिस्सा तलब र भत्तामा जाने गथ्र्याे ।
राज्य अहिले जेन–जी आन्दोलनपछिको पुनर्निर्माण र निर्वाचन तयारीमा स्रोतको अभाव भोगिरहेको बेला यस्तो राजनीतिक नियुक्तिले राज्यको बोझ मात्र बढाएको थियो ।
२०७६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमाले कार्यकर्ता देवी ज्ञवालीलाई आयोगको अध्यक्ष बनाए, त्यसपछि २०७८ सालमा शेरबहादुर देउवाले कांग्रेसका पूर्वशिक्षक संघ अध्यक्ष केशव निरौलालाई नेतृत्व सुम्पे ।
अध्यक्ष मात्र होइन, अन्य पदाधिकारीहरू पनि भागबन्डाको आधारमै नियुक्त हुने परम्परा बनिसकेको छ । यसरी पछिल्ला ३० वर्षमा भूमिसम्बन्धी आयोगहरूमा अर्बाैं रुपैयाँ तलब, भत्ता र कार्यालय खर्चमै सकिएको छ, तर भूमिहीनको समस्या अझै जस्ताको तस्तै छ ।
ओली सरकारले भूमिसम्बन्धी ल्याएको विधेयकमा गिरीबन्धु वा त्यस्तै प्रकृतिका हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बिक्री वितरण गर्न दिने र वन, जंगल र मध्यवर्ती क्षेत्रका खाली जग्गामा समेत बस्ती बसाल्न मिल्ने नीति लिन खोजिएको थियो । यसको विपक्षी दल लगायतको विरोधका वावजुद पनि संसदीय समितिबाट वहुमतका आधारमा पारित गरी संसदमा लैजाने तयारीमा सरकार थियो । पोखराको लिचिबारीको जग्गा भूमाफियाको कब्जामा पुग्न आँटेको प्रकरण यसैको एउटा उदाहरण हो ।
भूमि आयोगले भूमिहिनहरुको समस्या समाधानभन्दा पनि विचौलियाको पक्षमा काम गर्दै थियो भन्नेमा आम जनतामा कुनै दुविधा थिएन । सरकारप्रति जनताको विश्वास हराएझै भूमि आयोगप्रति पनि भूमिहीनहरुको हितमा काम गर्छ भन्ने विश्वास थिएन ।
भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने लक्ष्य बोकेर हरेक सरकारले आयोग बनायो, तर त्यसको कार्यान्वयन कहिल्यै परिणाममुखी काम हुन सकेन । भूमि वितरणलाई सामाजिक न्यायको माध्यम होइन, राजनीतिक ‘भोट बैंक’को औजार बनाइएको छ । धेरैजसो अवस्थामा ऐलानी जग्गामा बस्नेहरूले पनि राजनीतिक संरक्षणमा कब्जा जमाए र त्यसलाई वैधानिकता दिलाउन दलहरूले नै सहयोग गरे ।
त्यसैले नयाँ सरकारले आयोग खारेज गरेर आर्थिक बोझ घटाउने र अनुत्पादक राजनीतिक संरचनाहरू हटाउने कदम चालेको छ । यद्यपि, यसले भूमिहीनका वास्तविक समस्या समाधान नगरी फाइल मात्रै बन्द गरिदियो भने, त्यसले अर्काे असन्तोष जन्माउन सक्छ । अब निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले यसलाई छिट्टै निरुपण गर्ने गरी काम थाल्नुपर्छ ।
भूमिहीनलाई जग्गा मात्र होइन, आवास, सीप र रोजगारीसँग जोड्ने योजनाले मात्र स्थायी परिवर्तन ल्याउन सक्छ ।
भूमि आयोगहरूलाई राजनीतिक नाफा–नोक्सानको औजार बनाउने संस्कृतिको अन्त्य हुन जरुरी छ । यदि हरेक सरकारले आफ्ना कार्यकर्ता राख्नकै लागि आयोग बनाउने हो भने, त्यस्तो आयोगको खारेजी नै संस्थागत सुधारको पहिलो चरण हो ।
क्याटेगोरी : समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया