काठमाडौं । रूस अहिले भारतको सबैभन्दा ठूलो कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता देश बनेको छ । तर हालै अमेरिकाले रूसी ऊर्जा कम्पनीहरू रोसनेफ्ट र लुकोइल – माथि थप आर्थिक प्रतिबन्ध घोषणा गरेपछि भारतलाई आपूर्तिका क्षेत्रमा चुनौती सामना गर्नु परेको छ । सन् २०२५ अक्टोबर २२ मा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले लागू गरेको यो प्रतिबन्ध रूसविरुद्धको दीर्घकालीन आर्थिक दबाब मानिएको छ ।
अमेरिकी प्रशासनको दाबी अनुसार, युक्रेनविरुद्धको युद्धमा रूसी सैनिकका लागि आर्थिक यी कम्पनीहरूले सहयोग र्पुयाइरहेका छन् । तर भारतको ऊर्जा बजारमा यी कम्पनीहरूको झण्डै ६० प्रतिशत हिस्सा रहँदा, उक्त प्रतिबन्धले भारतको तेल आपूर्ति सञ्जालमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिएको छ ।
ट्रम्पले पछिल्ला महिनाहरूमा भारतले रूसी तेल आयात घटाएको दाबी गर्दै आएका छन्, तर भारतस्थित रूसी राजदूत डेनीस अलिपोभले यस दाबीलाई अस्वीकार गर्दै दुबै देशबीचको सहकार्य अझ मजबुत भइरहेको बताए ।
भारतीय पत्रिका इकोनोमिक टाइम्ससँगको विशेष अन्तर्वार्तामा राजदूत अलिपोभले भने,
“रूस भारतका लागि कच्चा तेलको विश्वसनीय र दीर्घकालीन साझेदार बनेको छ । हाम्रा कम्पनीहरूले उत्कृष्ट मूल्य र गुणस्तरका विकल्पहरू प्रदान गर्दै आएका छन् । प्रतिबन्धका बाबजुद, भारत–रूस सम्बन्ध ऊर्जा सुरक्षाको क्षेत्रमा स्थायित्वका आधारमा अघि बढिरहेको छ ।”
अलिपोभका अनुसार, हाल भारतको कुल कच्चा तेल आयातमध्ये एक तिहाइभन्दा बढी हिस्सा रूसले पूर्ति गरिरहेको छ । यसले भारतलाई ऊर्जा क्षेत्रमा वैकल्पिक स्रोतहरूमा निर्भर हुन मद्दत गरेको छ ।
रूसी राजदूतले थपे, “हाम्रो निरन्तर संवाद र पारस्परिक सहयोगले भारतको ऊर्जा क्षमतामा वृद्धि गरेको छ । विगतमा हाम्रा साझेदारी तोड्ने धेरै प्रयास भए पनि हामीले हरेकचोटि नयाँ बाटो खोजेका छौं । हाम्रो विश्वास छ कि मित्र राष्ट्रहरूबीचको यो सहकार्य जनताको दीर्घकालीन फाइदाका लागि अझ सुदृढ हुनेछ ।”
प्रतिबन्धको प्रभावबारे प्रश्न सोधिँदा अलिपोभले अमेरिकी कदमलाई “अवैध र एकतर्फी” भन्दै आलोचना गरे । उनका शब्दमा, “यस्ता प्रतिबन्धहरूले न त युद्ध रोकिन्छ, न त विश्व अर्थतन्त्रमा स्थायित्व आउँछ । बरु यसले सामान्य नागरिकलाई असर गर्छ र आपूर्तिशृंखलालाई अव्यवस्थित बनाउँछ ।”
भारतले औपचारिक रूपमा पश्चिमी देशहरूको प्रतिबन्ध नीति समर्थन नगरेको भए पनि, भारतका धेरै निजी कम्पनीहरू विशेषतः युरोप र उत्तर अमेरिकामा कारोबार गर्ने फर्महरू, रूसी साझेदारहरूसँग खुलेर सहकार्य गर्न हिचकिचाइरहेका छन् । यो सावधानी व्यवसायिक जोखिम व्यवस्थापनका कारण देखिएको हो ।
त्यसैबीच, रूस र भारतले वैकल्पिक आर्थिक संयन्त्रहरूलाई अगाडि बढाउने तयारीलाई तीव्र बनाइरहेका छन् । दुवै देशले रुपी–रुबल प्रणालीमार्फत राष्ट्रिय मुद्रामा व्यापार गर्ने प्रयासलाई सुदृढ बनाएका छन् ।
अलिपोभका अनुसार, हाल भारत–रूस व्यापारमा राष्ट्रिय मुद्राको हिस्सा ९० प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ । यसले दुई देशबीचको भुक्तानी प्रणालीलाई बाह्य दबाबबाट सुरक्षित राखेको छ ।
साथै, आपूर्ति शृंखला सुचारु राख्नका लागि वैकल्पिक यातायात र लगिस्टिक्स मार्गहरूको विकासमा पनि दुवै देशले जोड दिएका छन् । इंटरनेशनल नर्थ–साउथ ट्रान्सपोर्ट कोरिडोर ९क्ष्ल्क्त्ऋ० र नयाँ समुद्री मार्गहरूलाई प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाइँदैछ । यसले रूसबाट भारतसम्म ऊर्जा र अन्य वस्तुको ढुवानी लागत घटाउने र समय छोट्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
विश्लेषकहरूको भनाइमा, अमेरिकी प्रतिबन्धको प्रभावले भारतलाई ऊर्जा नीति पुनर्विचार गर्न प्रेरित गरेको छ । भारतले आफ्नो तेल स्रोत विविधीकरण गर्न चाहन्छ — तर त्यसको मतलब रूससँगको सम्बन्ध कमजोर बनाउने होइन, बरु स्वतन्त्र र बहुध्रुवीय आर्थिक रणनीति अपनाउने हो ।
भारतका ऊर्जा विज्ञहरूको तर्क छ — रूसले भारतलाई स्थिर मूल्यमा तेल उपलब्ध गराएर इन्धन मूल्य नियन्त्रणमा सहयोग पु¥याएको छ । यही कारणले भारतका लागि रूसी तेल आपूर्ति राजनीतिक भन्दा बढी आर्थिक आवश्यकता बनेको छ ।
अन्ततः, अमेरिकी प्रतिबन्धबीच पनि भारत र रूसबीचको सम्बन्ध केवल टिकेको छैन, बरु नयाँ स्वरूपमा विस्तार भइरहेको छ । वैकल्पिक मुद्रामा व्यापार, नयाँ यातायात सञ्जाल, र ऊर्जा क्षेत्रमा दीर्घकालीन साझेदारीले दुबै देशलाई भविष्यमा अझ स्वावलम्बी बनाउने संकेत दिइरहेको छ ।
भारतका लागि यो केवल कच्चा तेलको सवाल होइन । यो ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक स्वतन्त्रता र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीको सन्तुलन जोगाउने दीर्घकालीन नीति हो ।
रूसका लागि पनि, भारत जस्तो ठूलो बजारमा स्थिर साझेदारी कायम गर्नु पश्चिमी दबाबको बीचमा एक रणनीतिक उपलब्धि हो ।
यस अर्थमा, भारत–रूस सम्बन्ध अब केवल तेल व्यापारको सीमाभन्दा पर पुगेको छ — यो नयाँ भू–राजनीतिक सन्तुलनको प्रतीक बन्दै गएको छ ।
क्याटेगोरी : अन्तर्राष्ट्रिय, समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया