काठमाडौं । नयाँ शक्ति नेपालको संयोजक रहेका बेला पहिलोपटक २०७४ जेठ २५ गते पत्रकार सम्मेलन नै गरेर डा. बाबुराम भट्टराईले भनेका थिए– ‘बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका नाममा केपी ओली, शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डले तीन/तीन करोड बाँडेर खाए ।’ आफ्नो गृह जिल्ला गोरखाको पालुङटार पुगेर सार्वजनिक समारोहमा सोही अभिव्यक्ति दोहोर्याउँदै उनले आवश्यक परे त्यसको प्रमाण दिनसक्ने पनि दावी गरे ।
डा. भट्टराईको सो अभिव्यक्तिपछि राजनीतिक वृत्तमा बूढीगण्डकीको काम कसरी अघि बढाउने भन्नेमा होइन, भ्रष्टाचार गरेको हो कि होइन भन्नेमा पछिसम्म आरोप/प्रत्यारोप चलिरह्यो । निकैपछि आएर केपी ओलीले आयोजना नै सुरु नभएको परियोजनाको कमिसन खाएको भन्नु मिथ्यो भएको भन्दै डा. भट्टराईको आरोपप्रति खण्डन गरे । काँग्रेसको तर्फबाट प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले कमिसन लिएको प्रमाणित गर्न चुनौति दिए भने माओवादीका तर्फबाट नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रचण्डको बचाउ गरे ।
डा. भट्टराईले त्यो जिकिर गरेको अहिले आठ वर्षभन्दा बढी समय बितिसकेको छ । तर, यति ठूलो रकम लिएको आरोप लाग्दा पनि न सम्वन्धित निकायबाट अनुसन्धान/कारवाही भएको छ न त आरोपीमाथिको कमिसनखोरको धब्बा नै पखालिएको छ । बरु, सवै पक्ष गुपचुप नै छन् । कारण– यो मुद्दा साम्य पार्न तीन शीर्ष नेता र दलबीच ‘राष्ट्रिय सहमति’ भयो । १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकीको काम हाल पनि अघि बढ्न सकेको छैन । कारण– परियोजना सरकार नै पिच्छेको फरक–फरक निर्णयको गोलचक्करमा फस्नु नै हो ।
उसो त प्रचण्डनेतृत्वको सरकारले २०७४ जेठ ९ गते आयोजना निर्माणको जिम्मा चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर कम्पनीलाई दिने निर्णय गर्यो । जेठ २१ गते गेजुवासँग सम्झौता पनि भयो । पछि काँग्रेस सभापति देउवाको नेतृत्वमा बनेको सरकारले २०७४ कात्तिक २७ गते गेजुवा कम्पनीलाई बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणको जिम्मा दिने निर्णय खारेज गर्यो । सोही वर्ष मंसिर ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालकै लगानीमा सो जलविद्युत् आयोजना तयार पार्ने निर्णय गरेको हो । २०७४ मंसिरमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि सरकारबाट काँग्रेस बाहिरियो, वाम गठबन्धनको बहुमतसँगै ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्यो । ओलीनेतृत्वको सरकारले २०७५ असोजमा प्रचण्डनेतृत्वको सरकारले आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी दिएको चिनियाँ निर्माण कम्पनी गेजुवासँग छलफल एवं सम्झौता गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दियो अर्थात् यो आयोजना फेरि त्यही कम्पनीका हातमा गयो ।
तत्कालीन सरकारले बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणका लागि भनेर पूर्वाधार कर उठाउन सुरु गर्यो । पेट्रोलमा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँँ कर लिँदै आएकोमा २०७५ देखि उक्त कर दोब्बर बढाएर प्रतिलिटर १० रुपैयाँँ पु¥यायो । यसरी कर असुले पनि आयोजनास्थलमा काम अघि बढ्न सकेन ।
पहिलोपटक सन् १९८३/८४ मा बूढीगण्डकीमा ६ सय मेगावाटको आयोजना निर्माण गर्न सकिने गरी सम्भाव्यता अध्ययन भएको हो । त्यसपछि सन् २०१०–११ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यो आयोजनाको थप अध्ययन गरी २०१२ मा आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत डिजाइन तथा बोलपत्र दस्तावेज तयार पार्न फ्रान्सको ट्क्याक्टेवेल इन्जिनियरिङसँग सम्झौता गरयो । ट्क्याक्टेवेल इन्जिनियरिङले २०१५ मा दिएको प्रतिवेदनले १२ सय मेगावाटको जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्न सकिने देखायो ।
स्रोतका अनुसार, धादिङ र गोरखामा निर्माण हुने बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको आधारभूत लागत २ अर्ब ७७ करोड डलर (करिब ३ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ) रहेको छ । आयोजनाको निर्माण अवधि ८ वर्ष रहेको छ । निर्माण अवधिको व्याज ३२ अर्बसहित आयोजनाको लागि ४ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । निर्माण अवधिको व्याजसहित कूल लागतका आधारमा कर्जा र स्वःपूँजी (इक्विटी) अनुपात ७० र ३० प्रतिशत रहने गरी मोडालिटी तयार गरिएको छ ।
आयोजनाको प्रवद्र्धक बूढीगण्डकी कम्पनी लिमिटेडमा नेपाल सरकारको ८० र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको २० प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहने भनिएको छ । आयोजना सम्पन्न भएपछि वा निर्माणको अन्तिम चरणमा वास्तविक वित्तीय सूचकलाई समेत दृष्टिगत गरी उपयुक्तता र सम्भाव्यताको आधारमा केही प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणलाई जारी गरी कर्जाको भार घटाउन वा सरकारको शेयर पुर्नसंरचना गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
सरकारको आयोजनामा इक्विटी वापत ९७ अर्ब ४७ करोड र सहुलितपूर्ण कर्जा वापत १ खर्ब ५० अर्ब गरी कूल २ खर्ब ४८ अर्ब रुयौयाँ लगानी रहने छ । सरकारबाट हालसम्म आयोजनामा भएको ४५ अर्व रुपैयाँ कम्पनीमा गरेको शेयर लगानीमा रुपान्तरणको प्रस्ताव गरिएको छ । आयोजनाको निर्माणका क्रममा भन्सार तथा मूल्य अभिबृद्धि कर बापतको रकमसमेत सरकारले यस आयोजनामा लगानी गर्नु पर्ने प्रस्ताव छ । पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा भन्सार विन्दुमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार करको ५० प्रतिशत रकम आयोजनामा लगानीका लागि छुट्याउनु पर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । हालसम्मको लगानी घटाउँदा आयोजनामा सरकारको लगानी हुने २ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गरिनु पर्नेछ ।
यस्तै, प्राधिकरणले आयोजनामा इक्विटी वापत २४ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ लगानी गर्नेछ । वित्तीय लागत घटाई आयोजनालाई सम्भाव्य बनाउ सरकारको सहजीकरणमा अनिवार्य तरलता अनुपातमा गणना हुने गरी ३० अर्ब रुपैयाँको ऊर्जा बण्ड जारी गर्नु प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त बण्ड बैक तथा वित्तीय संस्था, बीमा तथा पुनर्बीमा कम्पनी र सार्वजनिक कोषले खरिद गर्न सक्नेछन् ।
बैक तथा वित्तीय संस्थाबाट १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ ऋण प्रवाह हुने छ । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा तथा पुनर्बीमा कम्पनी, एचआइडिसिएल, नेपाल टेलिकम र वाणिज्य बैंकहरुको सहवित्तीयकरणमार्फत उठाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
आयोजनाबाट हिउँदयाममा १ अर्ब ४१ करोड र वर्षायाममा १ अर्ब ९७ करोड युनिट गरी ३ अर्ब ३८ करोड युनिट विद्युत उत्पादन हुने छ । विद्युत खरिद बिक्री दर हिउँदयाम र वर्षायामका लागि क्रमशः १२.४० र ७.१० रुपैयाँ प्रतियुनिट रहने प्रस्ताव गरिएको छ । यसरी आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन सुरु भएपछि वार्षिक रुपमा ३१ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुनेछ । आयोजनाको विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि पचास वर्ष रकने प्रस्ताव गरिएको छ । आयोजना ८ वर्षभित्रमा निर्माण सम्पन्न भएमा ४२ वर्ष विद्युत उत्पादन हुनेछ । आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र टेण्डर कागजात तयारी अवस्थामा रहेका छन् । आयोजनाको सबैभन्दा जटिल मानिएको जग्गा प्राप्तिको प्रगति करिब ९० प्रतिशत छ ।
जग्गाको मुआब्जा, संरचना, बोटबिरुवा तथा फलपूलको क्षतिपूर्ति बापत जग्गाधनीलाई ४२ अर्ब ६५ रुपैयाँ वितरण गरिएको छ । आयोजनाबाट भौतिक तथा आर्थिक रुपमा गोरखा र धादिङका ८ हजार एक सय १७ घरपरिवारका प्रभावित हुने छन् । यसमध्ये ३ हजार ५ सय ६० घरपरिवार पूर्ण रुपमा विस्थापित हुने छन् ।
काठमाडौं, चितवन, पोखरा जस्ता विद्युत् भार (लोड) सेन्टरबाट नजिक रहेका कारण पनि बूढीगण्डकी ऊर्जा सुरक्षाका दृष्टिकोणबाट रणनीतिक महत्वको रहेको छ । गोरखा र धादिङ जिल्लाको सीमा भएर बग्ने बुढीगण्डकी नदी थुन्नका लागि २६३ मिटर अग्लो कर्भेचरयुक्त आर्च बाँध बनाइने छ । जसबाट धादिङका साविकका १४ गाविस (हाल ४ गाउँपालिका तथा १ नगरपालिका) र गोरखाका १३ गाविस (हाल ४ गाउँपालिका) प्रभावित हुने छन् । बाँध बाँधेपछि धुनिएको पानीको जलाशय माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा ६३ वर्गकिलोमिटर फैलने छ ।
बुढीगण्डकीमा बन्ने ६३ वर्ग किलोमिटरको कारण रोजगारी, व्यवसाय, पर्यटन हव, माछापालन, तल्लो तटीय लाभ लिन सकिने अवस्था छ । आयोजनाको अधिकतम जलशतह ५४० मि.सम्म रहने छ ।
तर, विडम्वना अबको केही समयमा परियोजना खाकासहित अगाडि बढ्ने योजनामा रहिरहँदा सुरुवातीमै नेता वा प्रधानमन्त्री नामका विचौलियाले लिएको अस्पष्ट कमिसनको खेल भने त्यत्तिकै ढिसमिस पार्ने प्रपञ्च रचिँदैछ । त्यसको वास्तविता भने नागरिकले खोजिरहेका छन् । यदाकदा सुन्न थालिएको छ– बूढीगण्डकी कमिसनकाण्ड पनि कतै पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रकरणझैं सतहमा आउने त होइन ?
क्याटेगोरी : समाचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया