काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमा दर्ता नभएका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले अब कारोबार गर्न नपाउने भएका छन् । समयमै दर्ता नभए ती सहकारीको दर्ता नै खारेज हुन सक्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणले १० असोज २०८२ मा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीका लागि दर्ता सम्बन्धी मापदण्ड जारी गरी दर्ताका लागि आह्वान गरेको थियो । करिब तीन महिना बितिसक्दा पनि जम्मा ३ हजार २ सय सहकारी मात्र दर्ता भएका छन् ।
सुरुमा १० माघसम्म दर्ताको म्याद दिइएको थियो । तर सहकारीको चासो कम देखिएपछि म्याद बढाएर ११ फागुनसम्म पुर्याइएको छ ।
दर्ता हुन सहकारीहरूले कडा नियम पूरा गर्नुपर्ने, सबै आर्थिक विवरण बुझाउनुपर्ने र कमजोरी बाहिर आउन सक्ने डरका कारण धेरै सहकारी दर्ता हुन नआएको बताइएको छ ।
प्राधिकरणबाट अनुमति नलिई बचत तथा ऋण कारोबार गरे धितो रोक्का, कर्जा सूचना केन्द्रको सेवा, कर चुक्ता, बाह्य लेखा परीक्षण जस्ता काममा समस्या हुने मापदण्डमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी दर्ता नभएका सहकारीको कारोबार रोक्न, ठगीका मुद्दामा कारबाही गर्न र अन्ततः संस्थाको दर्ता खारेज गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
तोकेको समयमा दर्ता नगर्ने सहकारीमाथि यी सबै नियम कडाइका साथ लागू गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
२०८२ असार मसान्तसम्म नेपालमा ३२ हजार ९ सय ६५ सहकारी संस्था छन् । तीमध्ये धेरैजसो स्थानीय तहको नियमनमा छन् । नेपालमा करिब ३७ प्रतिशत जनसंख्या सहकारीमा आबद्ध छ ।
सहकारी क्षेत्रमा १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सेयर पूँजी, ११ खर्बभन्दा बढी बचत र ९ खर्बभन्दा बढी ऋण लगानी रहेको छ । यस क्षेत्रबाट ९० हजारभन्दा बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् ।
क्याटेगोरी :
समाचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया