न्युनस्तर तथा दुषित खाद्य उत्पादन गरी बिक्री वितरण गरेको कसुरमा ६२ उद्योग माथि मुद्दा दायर
काठमाडौं । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग ले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो छ महिनामा न्यूनस्तर तथा दुषित खाद्य उत्पादन र बिक्री–वितरण गर्ने ६२ उद्योगविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। विभागका अनुसार देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला अदालतमा दायर गरिएका मुद्दामध्ये ३४ वटा न्यून गुणस्तर, २० वटा दुषित खाद्य, ४ वटा लेबलसम्बन्धी र ४ वटा ऐनविपरीतका रहेका छन्।
विभागले सार्वजनिक गरेको अर्धवार्षिक प्रगति विवरणअनुसार सो अवधिमा १८८ नयाँ उद्योगलाई अनुमति प्रदान गरिएको छ भने ४३५ उद्योग स्थापनाका लागि सिफारिस गरिएको छ। त्यस्तै १ हजार २ सय १८ उद्योगको नवीकरण गरिएको छ। दोस्रो त्रैमासमा मात्रै ३३३ उद्योगको अनुज्ञापत्र नवीकरण, ४२१ नयाँ उद्योगका लागि सिफारिस तथा कुल ९४२ उद्योगलाई अनुमति, नवीकरण र सिफारिस गरिएको विभागले जनाएको छ।
बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिँदै विभागले छ महिनामा करिब ६ हजार पटक निरीक्षण गरेको छ। खाद्य तथा दाना उद्योग, होटल–रेष्टुरेन्ट, राजमार्ग होटल, हाटबजार, विद्यालय तथा क्याम्पस क्यान्टिन, दुग्ध र तेल उद्योगलगायत क्षेत्रमा ५ हजार ९ सय ६ पटक अनुगमन गरिएको छ। दोस्रो त्रैमासमा मात्रै ३ हजार ३८ पटक निरीक्षण भएको जनाइएको छ।
अनुगमनका क्रममा म्याद गुज्रिएका, लेबल नखुलेका वा कानुनविपरीत रहेका खाद्य पदार्थ जफत गरी नष्ट गरिएको छ। छ महिनामा २९ लाख ४ हजार १५२ रुपैयाँ बराबरका पेय पदार्थ, मिठाई, तेल, मसला, चिप्स, चकलेट, मासुजन्य परिकार, प्रशोधित पिउने पानी तथा कृत्रिम रंगजस्ता सामग्री जफत गरिएको विभागले जनाएको छ।
गुणस्तर परीक्षणका लागि १ हजार ४ सय ५२ नमूना संकलन गरिएकोमा ९ सय ९९ नमूनाको परीक्षण सम्पन्न भएको छ। परीक्षण गरिएकामध्ये २६ नमूनाको नतिजा प्रतिकूल देखिएको छ। दुग्ध पदार्थ, प्रशोधित पानी, तेल तथा घ्यू, मसला, चिया–कफी र खाद्यान्नमा गुणस्तर समस्या भेटिएको जनाउँदै विभागले सम्बन्धित व्यवसायीमाथि अनुसन्धान तथा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिएको छ।
कैफियत देखिएका बेकरीजन्य उत्पादन, फ्रुट बेभरेज, क्यान्डी, मसला, दालमोठ, चिया तथा प्रशोधित पिउने पानीलगायत १३ उत्पादनमा ‘रिकल’ आदेश जारी गरिएको छ। विभागले मोबाइल खाद्य प्रयोगशाला भ्यानमार्फत ६० पटक स्थलगत परीक्षण समेत गरेको जनाएको छ।
यसैबीच, विभागले छुर्पी र मस्यौराको अनिवार्य गुणस्तर मापदण्ड राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको र रोल्ड ओट्सको मापदण्ड पनि प्रकाशित भई ९१ दिनपछि लागू हुने जनाएको छ। गुन्द्रुकको मापदण्ड भने प्रकाशन प्रक्रियामा रहेको छ।
खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ र दाना पदार्थ ऐन, २०३३ को कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउँदै उपभोक्ताको स्वास्थ्य सुरक्षामा विभाग प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।
क्याटेगोरी : समाचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया