चीनको सहयोगमा दैलेखमा ऊर्जा उत्खनन : अब व्यापारिक उत्पादन सम्भव ?

दैलेख — दशकौंसम्म सुनिएको ‘नेपालमा तेल बग्छ’ भन्ने जनविश्वास अहिले अनुसन्धानको प्रयोगशालामा परीक्षणको चरणमा पुगेको छ । चीनको प्राविधिक सहायतामा दैलेखको पञ्चकोशी क्षेत्र अन्तर्गत जलजलेमा गरिएको ड्रिलिङको स्याम्पल परीक्षणका लागि चीन पठाइएको छ । यदि परीक्षण सकारात्मक आयो भने यो नेपालको ऊर्जा नीतिमा एक रणनीतिक मोड हुनेछ ।

नेपाल सरकारको खानी तथा भूगर्भ विभागका सूचना अधिकारी डा. मुकुन्द भट्टराईका अनुसार चीनमा परीक्षणका लागि पठाइएको नमुनाको रिपोर्ट अब एक-दुई महिनामा आउनेछ । परीक्षणपछि प्राप्त हुने तथ्यांकले खनिज स्रोतको सम्भाव्यता मूल्याङ्कन गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

दैलेखको जमिनले आफैँबाट बल्ने ग्यास र तेलजस्तै तैल पदार्थ चुहिने दृश्य स्थानीयका लागि नयाँ होइन । तर, वैज्ञानिक रूपमा यसको पुष्टि गर्न ०३६ सालदेखि प्रयास हुँदै आएको हो ।

२०७२ मा संविधान जारी गरेपछि भारतले लगाएको नाकाबन्दीले मुलुकभर इन्धन संकट सिर्जना गर्‍यो । यसपछि स्वदेशी ऊर्जा स्रोतप्रति सरकार गम्भीर बन्न बाध्य भयो । त्यही पृष्ठभूमिमा दैलेख फेरि चर्चाको केन्द्रमा आयो ।

यो संकटले एउटा अवसर सिर्जना गर्‍यो — नेपालले स्वदेशी स्रोत पहिचान र उत्खननको सम्भावनामा पहिलोपटक गम्भीर ध्यान केन्द्रित गर्‍यो ।

२०७५ माघमा नेपाल–चीनबीच पेट्रोलियम अन्वेषणका लागि हस्ताक्षर भएको सम्झौताले एक प्राविधिक प्रगति मात्र होइन, रणनीतिक सन्देश पनि बोकेको छ ।

चीनले अन्वेषण मात्र गरिरहेको छैन, उसले नेपालभित्र ऊर्जा राजनीतिमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गरिरहेको भारत र अमेरिकाको बुझाइ छ । भारतले लामो समयदेखि नेपालका तेल माग पूर्ति गरिरहेको अवस्थामा चीनको प्रवेश ऊर्जा क्षेत्रमा पनि बहुध्रुवीय सन्तुलन ल्याउने संकेत हो ।

प्रारम्भिक अन्वेषणमा नेपाली तथा चिनियाँ प्राविधिकहरूले दैलेखको शिरस्थान र नाभिस्थान क्षेत्रहरूमा निरन्तर बगिरहेको ग्यास पेट्रोलियम पदार्थ नै भएको पुष्टि गरेका छन् । “सयौं वर्षदेखि जमिनमै ग्यास बलिरहेको अवस्था छ, पादुका देखि श्रीस्थानसम्मको क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थ तैरिरहेको देखिन्छ । यो नै पेट्रोलियम हो भन्ने स्पष्ट प्रमाण हो । अहिले यसको गहिराइ, स्थान, परिमाण, गुणस्तर तथा प्राविधिक र आर्थिक हिसाबले उपयोगिता कस्तो छ भन्नेबारे थप अध्ययन भइरहेको छ,” एक प्राविधिकले जानकारी दिए । दैलेखका छ सात ठाउँमा पेट्रोल, ग्यास खानी रहेको प्राविधिकहरुको अनुमान रहेको छ ।

यसअघि गरिएका सर्भेहरूबाट पनि यहाँ पेट्रोलियम पदार्थ वा ग्यास हुनसक्ने सम्भावना पाइएको थियो । अबको चरणमा त्यसको परिमाण र गुणस्तरबारे विस्तृत रूपमा यकिन गरिनेछ ।

यसअघि सन् २०४३ मा मोरङमा पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजना सञ्चालनमा आए पनि त्यतिबेला यस्ता प्रविधिहरू प्रयोगमा ल्याइएको थिएन । अहिलेको परियोजना चीनको पूर्ण अनुदानमा सञ्चालित नमूना (पाइलट) परियोजना हो । यो चिनियाँ सरकारको जियोलोजिकल सर्भेको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालित हो, जसको प्रारम्भिक लागत अनुमानित २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ रहेको थियो । तर, कोभिड–१९ महामारीलगायत विविध कारणले कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा लागत पनि बढेको छ ।

नेपाल सरकारको खानी तथा भूगर्भ विभागले ‘पेट्रोलियम अन्वेषण प्रवर्द्धन परियोजना’ स्थापना गरी जग्गा अधिग्रहण, सडक र विद्युत पहुँच विस्तार तथा प्रशासनिक समन्वयको काम सहजीकरण गरेको थियो । यसले गर्दा स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक संयन्त्र वा अन्य कुनै पक्षबाट अवरोध भएन ।

परियोजना अन्तिम चरणमा पुगेपछि दैलेखवासी तथा सरोकारवाला निकायहरू उत्साहित भएका छन् । उत्खनन, प्रशोधन, आपूर्ति श्रृंखला तथा प्राविधिक काममा संलग्न जनशक्तिका कारण स्थानीय स्तरमा रोजगारीको अवसर वृद्धि हुने र उद्योगमैत्री वातावरण बन्ने उद्योग वाणिज्य संघ दैलेखका अध्यक्ष नरेन्द्र थापाले जानकारी दिए ।

हाल चीनको प्रयोगशालामा परीक्षण भइरहेको स्याम्पलबाट पेट्रोलियमको गुणस्तर, गहिर्याइ र व्यावसायिक उत्पादन सम्भावना पत्ता लाग्नेछ । यदि उत्पादन लागत अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यभन्दा बढी पर्‍यो भने चाहिं स्रोत भएर पनि त्यो आकासको फल सिद्ध हुन्छ ।

२०७६ मा नेपाल सरकारले अन्वेषण शुभारम्भ गरेपछि सरकार फेरियो, प्राथमिकता फेरियो र ध्यान अन्यत्र गयो । यदि यतिबेला सकारात्मक रिपोर्ट आयो भने पनि उत्खनन शुरू गर्न प्राविधिक योजनाको खाका, कानुनी संरचना, वातावरणीय मूल्याङ्कन का नाममा अल्झाइने खतरा पनि उत्तिकै छ ।

दैलेख र आसपासका बासिन्दाका लागि यो अन्वेषण आर्थिक विकासको ढोका बन्न सक्छ । रोजगारी, पूर्वाधार विस्तार, स्थानीय बजेट वृद्धिको सम्भावना छ ।

दैलेखको पेट्रोलियम स्रोतले नेपालको ऊर्जा आत्मनिर्भरता, विदेशीसँगको शक्ति सन्तुलन र स्थानीय आर्थिक विकासमा ऐतिहासिक योगदान दिन सक्छ ।

तर, त्यो सम्भावना सुनिश्चित भविष्यमा रूपान्तरण गर्न वैज्ञानिक अनुसन्धानसँगै दीर्घकालीन रणनीति, प्रष्ट नीति, स्थानीय सरोकार र राजनीतिक इच्छाशक्तिको आवश्यकता छ ।

थप समाचार

धराशायी बन्दै नेपाली सिमेन्ट उद्योग: सरकारी स्वामित्वका बन्द हुँदा निजीको…

निर्वाचित सरकार र कर्मचारीबीच किन बढ्दैछ टकराव