आगामी फागुन २१ गते तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरू निर्वाचनप्रति भिन्न–भिन्न अडानसहित अनिश्चितताको संवेदनशील मोडमा उभिएका छन् । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको नयाँ राजनीतिक वातावरणले दलहरूबीचको विगतको सहकार्य खस्किएको छ र साझा निष्कर्षमा पुग्ने क्षमता क्षीण बन्दै गएको छ । यसको लागि प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिको पहलमा दलहरुबीच साझा धारणा बनाउन पहल जारी राख्नु आवश्यक देखिन्छ ।
नेकपा एमालेले सरकारले निष्पक्ष वातावरण तयार गर्न असफल भएको आरोप लगाउँदै निर्वाचनबारे शंकाको बादल फैलाएको छ । उसले प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनाको माग गर्दै सांसदहरुको हस्ताक्षर अभियान चलाइरहेको छ । मुख्य गरी नेकपा एमाले भदौ २३ र २४ को घटनाको छानबिन गर्न बनेको आयोगसँग तर्सिएको छ ।
एमाले भदौ २८ को प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै संसद् पुनस्र्थापनाको मार्गमै अघि बढिरहेको देखिन्छ । विघटित प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस आफ्नै पार्टीभित्रको महाधिवेशनको विवादको गोलचक्करमा फस्दा औपचारिक ढंगले निर्वाचन कि प्रतिनिधि सभा पुनस्थापना भन्ने धारणा सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । कांग्रेस महामन्त्री द्वय र अन्य नेताहरुले निर्वाचनमा जाने धारणा सार्वजनिक गरिरहेका भए पनि अफिसियल धारणा आउन बाँकी छ ।
कानुनी आधार मात्रै हेर्ने हो भने संसद विघटन असंवैधानिक छ तर क्रान्ति या आन्दोलन कानुन अनुसार चल्ने कुरा होइनन् । बानेश्वरका सडकमा जेनजी पुस्ताका युवाहरुलाई गोलीले उडाउने कार्य पनि कानुन सम्मत थिएनन् । उनीहरुले बगाएको रगतको आल सुक्न नपाउँदै जेनजी आन्दोलनको अवमूल्यन एमालेबाट शुरु भएको छ । संसद पुनस्र्थापनाको अडानमा अड्किनु त्यसैको उपज हो ।
नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी सहितका १० वाम घटकको एकतापछि बनेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी निर्वाचनको लागि तयारी अवस्थामा छ । प्रचण्डले निर्वाचनलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासको पहिलो खुड्किलो मान्दै समयमै निर्वाचन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
वर्तमान राजनीतिक अवस्था आफैंमा संवेदनशील छ । निर्वाचनले मात्र अस्थिरतालाई मार्गदर्शन गर्न सक्छ भन्ने धारणा बलियो छ तर विश्वासको संकट, आरोप–प्रत्यारोप र दलहरूबीचको दूरीले निर्वाचन प्रक्रियालाई जटिल बनाइरहेको छ । दलहरूबीच साझा धारणा बन्न नसक्नु स्वभाविक रूपमा लोकतान्त्रिक यात्रामा अवरोधको संकेत हो ।
निर्वाचन तोकिएको मितिमा सम्पन्न गर्न राज्य संयन्त्रको तत्परता र दलहरूको सहमति अपरिहार्य छ । असहमति र आशंकाभन्दा माथि उठेर दलहरूले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सुचारु बनाउने जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
दलहरू एक–अर्कालाई दोषारोपण गर्न भन्दा देशलाई स्थिरता दिने प्राथमिकतामा उभिनु अत्यावश्यक छ । राजनीतिक प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक हो, तर प्रक्रिया बिथोल्ने असामयिक विवाद देशको हितमा हुँदैन । फागुन २१ को निर्वाचन केवल राजनीतिक कार्यक्रम होइन, वर्तमान संक्रमणकालीन अवस्थाबाट बाहिर निस्कने मुख्य माध्यम हो ।
क्याटेगोरी : बिचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया