भदौ २३ र २४ गते काठमाडौंमा भएको जेन जी आन्दोलनको क्रममा भएको घटना सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक भएको छैन । पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगका पदाधिकारीहरुले फागुन २४ गते प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेर प्रधानमत्री सुशिला कार्कीलाई प्रतिवेदन बुझाएका थिए ।
प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले अध्ययन गरेर आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने बताएकी थिइन् ।
जेन जी आन्दोलनमा भएका मानवीय र भौतिक क्षतिको छानबिनका लागि बनाइएको सो आयोगको तेस्रो पटक थपिएको म्याद सकिनुभन्दा एक दिन अघि आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
प्रतिवेदन बुझेको हप्तौं हुँदासमेत आम नागरिकले प्रतिवेदनमा के छ थाह पाउन सकेका छैनन् । प्रतिवेदन सार्वजनिक गरियोस् भनेर नागरिक तहबाट दबाब भने बढ्दै गइरहेको छ । नागरिक समाज, युवा अभियन्ता र विभिन्न निगरानी समूहहरूले सरकारसँग उक्त प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गर्दै दबाब बढाइरहेका छन् ।
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको आधारभूत मूल्यलाई ध्यानमा राख्दा यस्तो प्रतिवेदन लुकाएर राख्नु सरकारका लागि उपयुक्त कदम होइन ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु सरकारको इच्छा वा तजबिजको विषय नभई नागरिकको अधिकारसँग जोडिएको विषय हो । सार्वजनिक चासो र सरोकारसँग सम्बन्धित यस्तो प्रतिवेदन आम नागरिकलाई उपलब्ध गराउनु सरकारको संवैधानिक दायित्व हो । नागरिकलाई जानकारी पाउने अधिकार संविधानले सुनिश्चित गरेको अवस्थामा छानबिन प्रतिवेदनलाई गोप्य राख्ने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत ठहर्छ ।
नेपालमा विगतमा पनि विभिन्न घटनाको छानबिनका लागि आयोगहरू गठन भए तापनि तिनका प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक नगर्ने वा सिफारिसहरू कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति दोहोरिँदै आएको छ । उदाहरणका रूपमा मल्लिक आयोग, रायमाझी आयोग, लाल आयोग र लम्साल आयोग जस्ता सरकारले गठन गरेका महत्वपूर्ण आयोगका प्रतिवेदनहरू पूर्ण रूपमा सार्वजनिक नभएको वा तिनका सिफारिसहरू कार्यान्वयनमा नआएको उदाहरण बारम्बार उठ्दै आएको सन्दर्भमा कतै कार्की आयोग पनि त्यस्तै हुने त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ । यही इतिहास दोहोरिन नदिन अहिलेको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग नागरिक समाजले उठाइरहेको छ ।
अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गरिरहेकी सुशिला कार्कीले प्रतिवेदनको सम्पूर्ण विवरण सार्वजनिक गर्न सम्भव नहुने तर सिफारिसहरू भने सार्वजनिक गर्न सकिने धारणा व्यक्त गरिसकेकी छिन् । तर आन्दोलनमा संलग्न युवा र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले भने यो प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेका छन् । उनीहरूको भनाइमा प्रतिवेदनको सिफारिस मात्र सार्वजनिक गर्दा वास्तविक तथ्य र घटनाको सम्पूर्ण चित्र नागरिकले बुझ्न नसक्ने भन्दै सार्वजनिक गर्न दबाब बढेको हो ।
जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित युवाहरूले काठमाडौंको माइतीघरमा प्रदर्शन गर्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् भने जेन जी आन्दोलनकी अभियान्ता रक्षा बमले आयोगको प्रतिवेदन तुरुन्त सार्वजनिक गर्न माग गरेकी छन् ।
अभियान्ता बमले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु पारदर्शितासँग मात्र नभई न्यायसँग पनि जोडिएको विषय भएको बताइन् । उनका अनुसार हालको अन्तरिम सरकार स्वयं आन्दोलनको म्यान्डेट बोकेर बनेको भएकाले आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनाको सत्य सार्वजनिक गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो । उनले प्रतिवेदन सार्वजनिक नभए नागरिकमा सरकारप्रति अविश्वास बढ्ने चेतावनीसमेत दिएकी छन् ।
अभियन्ताहरूका अनुसार आयोगको प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकसहित केही उच्च पदस्थ व्यक्तिमाथि गम्भीर अपराधका विषयमा अनुसन्धान अघि बढाउन सिफारिस गरिएको उल्लेख गरिएको छ । यही कारणले पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी गोप्य राखिएको हो कि भन्ने आशंका नागरिक समाजमा बढ्दै गएको छ ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सत्य लुकाएर न्याय सम्भव हुँदैन । छानबिन आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु केवल प्रशासनिक प्रक्रिया मात्र होइन, त्यो राजनीतिक नैतिकताको पनि परीक्षा हो । यदि सरकार वास्तवमै दण्डहीनता अन्त्य गर्न र लोकतन्त्रप्रति जनविश्वास बलियो बनाउन चाहन्छ भने प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु नै सबैभन्दा उचित कदम हुनेछ । पारदर्शिता र जवाफदेहिता बिना लोकतन्त्र बलियो बन्न सक्दैन भन्ने तथ्य सरकारले बुझ्न आवश्यक छ ।
क्याटेगोरी : बिचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया