के बालेन–सुशासन स्थापित हुनसक्ला ?
काठमाडौं । एक माघले नै त जाडो जाँदैन । त्यसो त कहिलेकाही चैत–बैशाखमा पनि ह्वात्तै चिसो आइदिन्छ, जसरी आजभोलि देशैभरी चिसो बढेको छ । आजको शासकीय राजनीतिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र बालेन शाह प्रधानमन्त्रीत्वको उदयले भने यो चिसो मौसमलाई चुनौती दिईरहेको छ ।
खासगरी भदौ २३ को जेनजी प्रदर्शनमा युवाहरूको आम हताहतीका नेतृत्वकर्ता ठानिएका एमाले अध्यक्ष एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली र कांग्रेस नेता एवम् पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकको गिरफ्तारीले । यो गिरफ्तारीका कानुनी अपुर्णताहरू प्रशस्तै छन् । तर आम मानिसले भने यसलाई सुशासन र दण्डहीनता अन्त्यको पहिलो खुड्किलोकै रूपमा बुझेका छन् । ०४६ सालपछि सत्तामा रजगज गरेकाहरूको सम्पत्ति छानबिनलाई पनि बालेन सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बुझिंदैछ । त्यसअन्तर्गत खासगरी २०६३ साल पछिका पदाधिकारी, खासगरी अकुत आर्जनमा जोडिएका भनिएकालाई गिरफ्तार गरेरै छानबिन गर्ने रणनीति बालेन सरकारको देखिन्छ ।
राजनीतिक आडमा अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको हुनसक्ने भन्दै पूर्व उर्जामन्त्री एवम् कांग्रेस नेता दीपक खड्का पनि गिरफ्तार भएका छन् भने घरेलु कामदारमाथि हिंसा र बन्धक अभियोगमा लुम्बिनी प्रदेशकी एमाले सांसद रेखा शर्मा गिरफ्तार भएकी छन् ।
बलात्कार आरोपमा एमाले नेता कर्णबहादुर मल्ल पनि गिरफ्तार भएका छन् । साथै बालेन सरकारको पहिलो मन्त्री परिषद बैठकबाट जारी तत्कालै सम्पन्न गर्ने एकसय शासकीय प्राथमिकमा कयौं आशंकावाला वा भूराजनीतिक सन्तुलन जस्ता आउनुपर्ने तर नआएका विषय त छन् नै तर सुशासन र सेवा प्रभावकारीताका दृष्टिले त्यसले गर्नैपर्ने प्राथमिकता नै बढी समेटेको छ । कानुन बनाएर वा खारेज गरेर वा परिवर्तन गरेर अगाडि बढ्ने प्रष्ट सुविधा समेत बालेन सरकारलाई छ ।
त्यसैले सपथ खाएको २४ घण्टा नपुग्दै निरंकुश र प्रतिशोधीको आरोप खेपेर सडक आन्दोलनको सामना गरिरहेको बालेन सरकार चुनौती र अवसर, दुबैको समान घेरामा छ । सबै सन्दर्भलाई संविधान र कानुनको मूल्यबाट, बिना पूर्वाग्रह निष्कर्षमा र्पुयाउने र भदौ २४ को विध्वंस र आगजनीकर्ताहरूलाई समेत कानुनी कठघरामा ल्याउने सन्दर्भलाई उसले कसरी अगाडि बढाउँछ, पहिलो चुनौती यही हो ।
भदौ २३ र २४ को घटनालाई छानबिन गर्न बनेको गौरीबहादुर कार्की आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा सार्वजनिक नहुँदै र त्यसले २३ को घटना तथा जिम्मेवारहरूको मात्रै छानबिन गरेपछि, अब २४ को विध्वंस र आगजनी स्वयं बालेन–रबि लामिछाने–सुधन गुरुङसहित रास्वपा पक्ष तथा समर्थकहरू समेत जोडिएको ठानिएको, बारे सरकारको रबैया के हुन्छ ? यसबारे छानबिन गर्ने घोषणा त भएको छ तर त्यसलाई द्रुत प्राथमिकतामा राखिएन भने आम अराजकता झन पन्पिने खतरा रहन्छ ।
संविधानका अपरिवर्तनीय प्रावधान र कानुनी सर्वाेच्चताको आडमा अगाडि बढेर मात्र न्यायीक सुशासन स्थापित हुनसक्छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा स्वयं रास्वपा सभापति लामिछाने मुछिएका छन् । त्यसबारे उनीलाई मात्र बढी दुःख दिने नियत हिजोको एमाले–कांग्रेस सरकारले जसरी ग¥यो, उनीहरूसँग त्यसैको प्रतिशोध साँध्ने नियत सरकारले राख्यो भने सुशासन पक्षधरता झन कमजोर पर्ने छ र यही कारणले सरकार असफलताको डिलमा पुग्ने छ ।
सहकारी ठगी, भुटानी शरणार्थी, सुन, यति, ओम्नी, टेरामक्स, सेक्युरिटी प्रेस, गिरिबन्धु, क्यान्टोनमेन्ट लगायत बीचका जति पनि भएका वा भएका भनिएका भ्रष्टाचार प्रकरण छन्, त्यसलाई तथ्य र प्रमाणका आधारमा सावित गरे मात्रै, सरकारप्रति जनताको भरोसा उठ्ने छ । त्यसरी मात्रै सामाजिक न्यायमा आधारित सुशासन र समृद्धिको, बलियो पूर्वाधार बिकासको प्रभाव देखापर्ने छ ।
तर मुल प्रवृत्ति उदार पुँजीवाद भएको र आफैंमा दक्षिणपन्थी र प्रगतिशीलहरूको संगोल जस्तो बनेको रास्वपाले, समाजवादउन्मुख संवैधानिक आधारहरू कति पक्रन सक्ला भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै छ । यसरी हेर्दा आजको रास्वपा र बालेन नेतृत्वको सरकार केन्द्रबाट बायाँ होइन, दायाँतिरै हो ।
बिचारमा केन्द्रबाट दायाँतिर देखिने वामपन्थीहरूलाई झण्डै दुईतिहाईको शक्ति दिंदा पनि उनीहरू समुदाय –राष्ट्रियता सम्पन्नतातिर लाग्नु सट्टा आफ्नै भागबन्डा र शुखसयलमा रमाएपछि जनतालाई रास्वपा, एक वाध्यात्मक विकल्प भैदियो । अब यसैसँग अपेक्षा गर्नु र यसैलाई खबरदारी गर्नुको तत्कालीन विकल्प पनि त छैन ।
रास्वपा, बालेनले लोकप्रियतावाद वा लोकरिझ्याईंवाद मात्रै देखाएको रहेछ भने पनि त्यसलाई …एक्सपोजÚ हुन दिनुपर्छ । पुस्तान्तरण र रुपान्तरणसहितको वामपन्थी–समाजवादी धारालाई नयाँ मान्यतासहित अगाडि बढाउने र प्रभावकारी बनाउने प्राथमिकतामा भने लागिरहनु पर्दछ ।
क्याटेगोरी : राजनीति
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया