कुन मन्त्रालयको बजेट कति ?
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । तर, नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु हुँदा नहुँदै सरकार परिवर्तन भयो र अर्थमन्त्रालय सम्हाल्न विष्णु पौडेल आइपुगेका छन् । चालू आर्थिक वर्षको १० महिना पूरा भएको छ तर विनियोजित बजेटको करिब ६१ प्रतिशत मात्र सरकारले खर्च गरेको छ ।
प्रस्तुत बजेटमा कुल विनियोजन बजेटमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड अर्थात ६१.३१ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड अथवा १८.९२ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब १८ करोड अर्थात १९.७७ प्रतिशत रहेको थियो ।
मन्त्रालयगत रुपमा छुट्टाइएको बजेट
कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयः ५७ अर्ब २९ करोड
ऊर्जा मन्त्रालयः ५० अर्ब ७४ करोड
सञ्चार मन्त्रालयः ७ अर्ब ३५ करोड
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयः ११ अर्ब ५५ करोड
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयः ६ अर्ब ८२ करोड
वन तथा वातावरण मन्त्रालयः १५ अर्ब ७० करोड
शिक्षा मन्त्रालय ः २ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोड
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयः ९ अर्ब २८ करोड
खानेपानी मन्त्रालयः २६ अर्ब ६३ करोड
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय ः ८ अर्ब १० करोड
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयः १ खर्ब ५० अर्ब ५३ करोड
रक्षा मन्त्रालय ः ५९ अर्ब ७७ करोड
गृह मन्त्रालय ः १ खर्ब ९९ अर्ब २४ करोड
परराष्ट्र मन्त्रालय ः ६ अर्ब ७७ करोड
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय ः ८६ अर्ब २४ करोड
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय ः ३ अर्ब ५० करोड
के छ मन्त्रालयगत खर्चको स्थिति ?
यस वर्ष आर्थिक वर्ष सकिन अब लगभग ६० दिन मात्र बाँकी छ । तर राष्ट्रको समग्र खर्चको स्थिति दयनीय अवस्थामा रहेको छ । राज्यले खर्च बढाउन नसक्दा समग्र आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन सक्दैन । अर्थमन्त्रालयको पुस मसान्तसम्मको समग्र मन्त्रालयगत खर्चको स्थिति अध्ययन गर्दा पनि राष्ट्रको पूँजी परिचालनको क्षमता प्रष्ट पार्न मद्दत गर्छ । यही गतिमा पछिल्लोे अर्काे ६ महिना पनि गतिविधि हुँदै आएको हो भने समग्र अर्थतन्त्रको गति संकटमा पर्न जान्छ । अब आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिनामात्र बाँकी छ । यही अवधिमा पूँजीगत खर्चले तिव्रता पाउने परम्परा पनि रहँदै आएको छ ।
माथिको तालिकालाई हेर्ने हो भने पराराष्ट्र मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी ५०.६४ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ७।६२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई बजेट विनियोजनमा ९ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ छुट्टयाइएको छ । रोजगारीको आधार तयार गर्न सक्ने यस मन्त्रालयले बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा भएका कुनै पनि कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन क्रियाशिलता नदेखाएको प्रष्ट हुन्छ ।
पूँजीगत खर्च तथा विकास खर्चको महत्वपूर्ण हिस्सा बोकेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले २३.५९ प्रतिशत खर्च गरेको देखिन्छ । त्यस्तै शहरी विकास मन्त्रालयले ११.२० प्रतिशत खर्च गरेको स्थिति छ । अहिले वैशाखसम्म आउँदा पनि राष्ट्रले समग्र पूँजीगत खर्च ३१ प्रतिशत भन्दा बढाउन सकेको देखिंदैन ।
रक्षा मन्त्रालयले आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ४६.३९, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले ३५.२३, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रालयले ३२।४४, गृह मन्त्रालयले ४१.४१, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ४३.२५, स्वास्थ्य जनसंख्या मन्त्रालयले ३२.५६ प्रतिशत खर्च गरेको अवस्था रहेको छ ।
खानेपानी मन्त्रालयले जम्मा १६.११ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । जब कि यो मन्त्रालयको लागि २६ अर्ब ६३ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो । संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले १२.७४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जम्मा १४ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको अवस्था छ ।
मन्त्रालयले खर्च बढाउन नसक्नुमा के छ कारण ?
समयमा बजेट नआउने प्रचलनले आर्थिक वर्षको शुरुवातबाट काम गर्न कठिनाई हुने परम्परालाई बदल्न संविधानमा नै जेठ १० गते बजेट प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था गरियो । तर पनि बजेट खर्च गर्ने क्षमतामा वृद्धि हुन सकेको छैन । बजेटको पूर्ण प्रयोग नहुनुको मुख्य कारणहरू प्रशासनिक अवरोध रहेको छ । त्यस्तै योजना अपरिपक्व तरिकाले प्रस्तुत हुनुले पनि बजेट कार्यान्वयनमा समस्या छ ।
त्यस्तै बजेट प्रस्तुत गर्दा एउटा सरकार र एउटा मन्त्री हुने र कार्यान्वयनमा अर्काे सरकार र मन्त्री आउने हुँदा पनि कार्यान्वयनमा चासो नभएको हुनसक्ने देखिन्छ । यी सबै समस्याहरू मिलेर बजेटमा खर्चको कमजोरपनलाई दर्शाउँछ । सुधारका लागि प्रशासनिक प्रक्रिया सरल बनाउने, योजना र पूर्वानुमानलाई यथार्थपरक बनाउने, र सबै तहमा उचित समन्वय कायम गर्न जरुरी छ ।
क्याटेगोरी : अर्थ
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया