काठमाडौं । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार असार १ गते बजेट ल्याउनुपर्ने समयसीमालाई ख्यालमा राख्दै प्रदेश सरकारले बजेट ल्याएका छन् ।
बागमती प्रदेश
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ६७ अर्ब ४७ करोड २७ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुञ्जनराज काफ्लेले आइतबार राती प्रदेशसभा बैठकमा सो बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालु तर्फ २६ अर्ब ४ करोड ४६ लाख रुपैयाँ (३८.६ प्रतिशत) र पूँजीगत तर्फ ४१ अर्ब ४३ करोड २६ लाख रुपैयाँ (६१.४ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले बजेट कार्यक्रमको खर्च व्यहोर्ने स्रोततर्फ कर राजस्वबाट २८ अर्ब ७८ करोड ८२ लाख रुपैयाँ, अन्य ६ अर्ब ७९ करोड ४ लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ ।
संघिय सरकारबाट प्राप्त वित्तीय हस्तान्तरणबाट ४१ अर्ब ८१ करोड ९३ लाख रुपैयाँ, सञ्चित कोष, विविध प्राप्ति १६ अर्ब ९८ करोड ९४ लाख रुपैयाँ खर्च व्यहोर्ने स्रोत अनुमान गरिएको छ । मन्त्रालयगत शिर्षकमा सबैभन्दा बढी भौतिक तथा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा २४ अर्ब ८० करोड १९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
कोसी प्रदेश
कोसी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ का लागि ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा १।७० प्रतिशतले बढी हो ।
प्रदेशले आगामी वर्ष चालुतर्फ १८ अर्ब ६७ करोड ३३ लाख, पुँजीगततर्फ १७ अर्ब १० करोड ६५ लाख र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । चार अर्ब ७० करोड ७२ लाख रुपैयाँ स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिने भएको छ ।
कुल विनियोजन बजेट राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट जम्मा ३२ अर्ब ७४ करोड ९९ लाख रुपैयाँ खर्च ब्यहोर्ने अनुमान छ । जसमा प्रदेशले पाँच अर्ब ५० करोड रुपैयाँ राजस्वबाट संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । राजस्व बाँडफाँटबाट १२ अर्ब ३९ करोड ६० लाख, संघबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट आठ अर्ब ९८ करोड ३४ लाख, सशर्त अनुदानबाट चार अर्ब ५७ करोड १० लाख रुपैयाँ ब्यहोर्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसैगरी समपूरक अनुदानबाट ३९ करोड १७ लाख र विशेष अनुदानबाट ५५ करोड ७२ लाख रुपैयाँ ब्यहोर्ने अनुमान छ ।
रोयल्टीबाट प्राप्त हुने रकमबाट ३५ करोड ६ लाख खर्च व्यहोर्ने अनुमान छ । बाँकी अपुग रकम नगद मौज्दातबाट तीन अर्ब १३ करोड रुपैयाँ व्यहोर्ने अनुमान छ ।
मधेस प्रदेश
मधेस प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ का लागि ४६ अर्ब ५८ करोड ३३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । मधेस प्रदेशका अर्थमन्त्री सुनिलकुमार यादवले चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरिएको बजेटको तुलनमा ६।१३ प्रतिशतले बढी विनियोजन गरिएको बताए । कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ १६ अर्ब ७२ करोड पाँच लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो कुल बजेटको ३५.८९ प्रतिशत हो ।
पुँजीगततर्फ ३० अर्ब २६ करोड २८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो कुल विनियोजन बजेटमध्ये ६४।११ प्रतिशत हो । आन्तरिक राजस्वबाट ९ अर्ब ५० करोड ८३ लाख, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट सात अर्ब ७२ करोड १९ लाख र सशर्त अनुदानबाट चार अर्ब २६ करोड १८ लाख रुपैयाँ व्यहोर्ने अनुमान गरिएको छ ।
विशेष अनुदानबाट ३९ करोड ४५ लाख, समपुरक अनुदाबाट ३५ करोड ८२ लाख रुपैयाँ व्यहोर्ने अनुमान छ । संघीय राजस्व बाँडफाँटबाट १२ अर्ब ३५ करोड ८४ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने यादवले जनाकारी दिए । गत वर्षको नगद मौज्दातबाट १० अर्ब ३८ करोड दुई लाख रुपैयाँ ब्यहोर्ने पनि उनको भनाइ छ । त्यस्तै, घाटा हुने दुई अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणमार्फत जुटाइने यादवले बताए ।
गण्डकी प्रदेश
गण्डकी प्रदेशले चालु आर्थिक वर्ष ०८२/८३ का लागि ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख ९९ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । चालु वर्षको भन्दा यो वर्ष बजेटको आकार गण्डकीले घटाएको छ । चालु वर्षमा गण्डकी प्रदेशले ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । प्रदेशले चालुतर्फ १२ अर्ब ६३ करोड ६६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो कुल विनियोजनको ३९ प्रतिशत हो ।
पुँजीगतर्फ १९ अर्ब ९ करोड ३३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो कुल विनियोजनको ५९.७ प्रतिशत हो । वित्तीय व्यवस्थातर्फ २५ करोड ७८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो कुल विनियोजन बजेटको ०।८ प्रतिशत हो । आगामी वर्ष एक करोड ५४ लाख ५२ हजार रुपैयाँ सञ्चित कोषमा व्यय भार थपिने अनुमान गरिएको छ ।
खर्च ब्यहोर्ने स्रोतमध्ये संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट सात अर्ब ७३ करोड ८७ लाख रुपैयाँ र संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने रोयल्टी ४९ करोड ८९ लाख रुपैयाँ व्यहोर्ने अनुमान छ । सशर्त अनुदानबाट तीन अर्ब ३५ करोड ६४ लाख, समपुरक अनुदानबाट ६३ करोड ९७ लाख र विशेष अनुदानबाट ४९ करोड ८४ लाख रुपैयाँ व्यहोर्ने अनुमान छ ।
प्रदेश राजस्व परिचालनबाट आन्तरिक राजस्व पाँच अर्ब ४५ करोड ८४ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । साथै, चलु आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनपश्चात् दुई अर्ब २४ करोड ५० लाख रुपैयाँ नगद मौज्दात बचत हुने अनुमान गरिएको छ । न्यून हुनेमध्ये एक अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश
लुम्बिनी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ का लागि ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । कुल खर्चमध्ये चालुतर्फ १२ अर्ब एक करोड ४७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो कुल विनियोजन बजेटको ३०.८८ प्रतिशत हो । पुँजीगततर्फ २३ अर्ब ४३ करोड १४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो कुल बजेटको ६०।३२ प्रतिशत हो । वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ तीन अर्ब ४२ करोड ३७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
आन्तरिक राजस्वबाट सात अर्ब ७८ करोड चार लाख रुपैयाँ र संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटबाट हुने ११ अर्ब ८६ करोड ५६ लाख रुपैयाँ व्यहोर्ने अनुमान छ । संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने रोयल्टी ४१ करोड ५० लाख, स्थानीय तहबाट बाँडफाँट भइ प्राप्त हुने राजस्व दुई अर्ब ८२ करोड ९० लाख हुने अनुमान गरिएको छ ।
वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट आठ अर्ब ४४ करोड ४४ लाख, सशर्त अनुदानबाट चार अर्ब ६६ करोड १५ लाख, समपुरक अनुदानबाट ५१ करोड ४० लाख र विशेष अनुदानबाट ४० करोड रुपैयाँ व्यहोर्ने अनुमान छ ।
यसका साथै चालु आर्थिक वर्षको नगद मौज्दातबाट दुई अर्ब रुपैयाँ परिचालन हुने अनुमान छ ।
कर्णाली प्रदेशको बजेट
राजनीतिक अवरोधबीच आइतबार राति बसेको कर्णाली प्रदेशसभाको बैठकबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि बजेट प्रस्तुत गरिएको छ। आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजिवविक्रम शाहले ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार रुपैयाँको वार्षिक राजस्व तथा व्ययको अनुमान प्रदेशसभामा पेस गरेका हुन्।
यस वर्षको बजेट अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब ५ प्रतिशतले बढी हो।
कुल बजेटमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा पूँजीगत खर्चका लागि छुट्याइएको छ। पूँजीगततर्फ १९ अर्ब ९८ करोड २७ लाख रुपैयाँ अर्थात् कुल बजेटको ६०.५५ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै चालु खर्चका लागि ७ अर्ब ७९ करोड ९१ लाख रुपैयाँ अर्थात २३.६४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थाका लागि ६१ करोड ५० लाख रुपैयाँ अर्थात १.६६ प्रतिशत छुट्याइएको छ।
स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ४ अर्ब ५९ करोड ९८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ जुन कुल बजेटको १३.९५ प्रतिशत हो।
बजेट कार्यान्वयनका लागि स्रोत परिचालनका लागि आन्तरिक आयबाट ९६ करोड ७४ लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। चालु वर्षमा खर्च हुन नसकेको बचत बजेटबाट ५ अर्ब ६९ करोड ६८ लाख रुपैयाँ उपयोग गरिनेछ।
संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँडमार्फत १० अर्ब २७ करोड ३० लाख रुपैयाँ, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट १० अर्ब ५६ करोड ४ लाख रुपैयाँ र सशर्त अनुदानबाट ४ अर्ब ४४ करोड ६० लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। त्यसबाहेक समपूरक र विशेष अनुदानबाट क्रमशः ५३ करोड ९७ लाख र ४९ करोड ४६ लाख रुपैयाँ कर्णाली प्रदेशमा आउनेछ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश
सुदूरपश्चिम प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ का लागि ३३ अर्ब ४७ करोड ७० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । प्रदेशले चालुतर्फ १० अर्ब २० करोड ८१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो कुल विनियोजनको ३०.४९ प्रतिशत हो । पुँजीगतर्फ १९ अर्ब ८३ करोड दुई लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो कुल विनियोजनको ५९.२५ प्रतिशत हो ।
वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ तीन अर्ब ४२ करोड ७७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो कुल विनियोजन बजेटको १०.२४ प्रतिशत हो । वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ एक करोड हुनेगरी विनियोजन गरिएको छ ।
खर्च ब्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट एक अर्ब ६२ करोड प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटबाट नौ अर्ब ८७ करोड २५ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान छ । संघीय सरकारबाट बाँडफाँट हुने रोयल्टीबाट आठ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान छ ।
वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट आठ अर्ब ९२ करोड ५६ लाख, चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन भएको रकमबाट सात अर्ब ६६ करोड ६३ लाख रुपैयाँ नगद मौज्दात बचत हुने अनुमान गरिएको छ । सशर्त अनुदानबाट चार अर्ब १६ करोड ३० लाख, समपूरक अनुदानबाट ६० करोड २६ लाख र विशेष अनुदानबाट ५१ करोड ६० लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।
क्याटेगोरी : अर्थ
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया