काठमाडौं । संघीय आप्रवासन तथा भन्सार प्रवर्तन निकाय (ICE) ले क्यालिफोर्नियाको लस एन्जलसमा आप्रवासीहरूमाथि अचानक धरपकड सुरु गरेपछि उत्पन्न तनाव अहिले गम्भीर रूप लिन थालेको छ। पछिल्ला तीन दिनदेखि लगातार चर्किंदै गएको प्रदर्शन नियन्त्रण गर्नका लागि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले थप दुई हजार National Guard र सात सय US Marine सैनिक खटाउने निर्णय गरेका छन्। तर, यस कदमले संघीय र राज्य सरकारबीचको सम्बन्ध झन् बिग्रिएको देखिएको छ।
ICE ले अप्रत्याशित रूपमा लस एन्जलस सहरमा आप्रवासीहरूको गिराफ्तारी अभियान सुरु गरेपछि स्थानीय बासिन्दा आक्रोशित भएका थिए। विशेषगरी मध्य अमेरिकी मूलका आप्रवासीहरूमाथि लक्षित धरपकडप्रति विरोध जनाउँदै हजारौंले सडकमा उत्रेर प्रदर्शन गरे। प्रदर्शनका क्रममा कतिपय स्थानमा प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मीबीच झडपसमेत भएको खबर आएको छ।
लस एन्जलस सहरकी मेयर क्यारेन बासका अनुसार सहरको सिटी हल परिसरबाट सुरु भएको शान्तिपूर्ण र्याली पछि संघीय भवनसम्म पुगेको थियो। उनले त्यसमा कुनै हिंसा नभएको दाबी गरिन्। तर त्यही बेलामा केही स्थानमा झडप हुँदा प्रहरी र प्रदर्शनकारी दुवैतर्फ केही घाइते भएको विवरणहरू आएका छन्।
झडपलाई नियन्त्रणमा लिन भन्दै ट्रम्प प्रशासनले पहिले नै परिचालन गरिसकेको २ हजार National Guard मध्ये केवल ३०० जना मात्र क्रियाशील थिए। बाँकी सेना आदेश नपाउँदा निष्क्रिय बसिरहेका बेला ट्रम्पले थप २ हजार सैनिक र ७ सय US Marine परिचालन गर्ने निर्णय लिए। ट्रम्पका अनुसार यी सुरक्षा बलहरू संघीय भवन तथा कर्मचारीहरूको सुरक्षा गर्न पठाइँदैछ। तर विश्लेषकहरूले यस कदमलाई राजनीतिक सन्देश दिन गरिएको शक्ति प्रदर्शनको रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
क्यालिफोर्नियाका गभर्नर गेभिन न्यूसमले ट्रम्पको निर्णयप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन्। उनले भने, “लस एन्जलसको अवस्था स्थानीय प्रहरी नियन्त्रणमा राख्न सक्षम छन्, संघीय सेना पठाउनु अनावश्यक हो।” गभर्नरको भनाइमा राष्ट्रपति ट्रम्पले कुनै स्वीकृति नलिई राज्यमा संघीय सेना पठाएर संविधानको उल्लंघन गरेका छन्। यसै कारण क्यालिफोर्निया राज्यका महान्यायाधिवक्ताले ट्रम्पविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका छन्।
न्यूसमले आरोप लगाए कि मरिनहरू ‘निरङ्कुश राष्ट्रपतिको बहुलठ्ठीपूर्ण कल्पना’ पुरा गर्न खटाइएका हुन्। उनले ट्रम्पमाथि घरेलु मामिलामा सैन्य हस्तक्षेप गरेर शान्तिपूर्ण अभिव्यक्तिको अधिकार हनन गर्न खोजेको आरोप समेत लगाएका छन्।
ट्रम्प प्रशासनको निर्णयलाई समर्थन गर्दै अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले सामाजिक सञ्जाल ‘X’ मा लेखे, “यो प्रशासन अराजकताबाट तर्सने छैन। राष्ट्रपति ट्रम्प पछि हट्ने छैनन्।” उनले ट्रम्पको निर्णयलाई “संघीय सम्पत्ति र कर्मचारीहरूलाई सुरक्षित राख्न लिएको संवैधानिक अधिकार” भनेका छन्।
ट्रम्प समर्थक कतिपय रिपब्लिकन सांसदहरू तथा सुरक्षा विज्ञहरूले समेत प्रदर्शन हिंसात्मक हुने संकेत दिँदै राष्ट्रपति ट्रम्पको कदमको समर्थन गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार आप्रवासीमाथिको धरपकड कानुनी प्रक्रिया अनुसार भएको र त्यसको विरोधमा भइरहेको आन्दोलन नियन्त्रित नहुँदा परिस्थिति बिग्रिन सक्ने खतरा थियो।
तर लस एन्जलसकी मेयर बासले भने त्यस्तो कुनै आवश्यकता नभएको बताएकी छन्। उनले भनिन्, “शहरमा अहिलेसम्म कुनै संघीय भवन वा अधिकारीमाथि हिंसात्मक आक्रमण भएको छैन। स्थिति पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा छ।” बासका अनुसार धरपकडले समुदायमा डर फैलाएको र त्यसै कारण नागरिकले सडकमा आवाज उठाएका हुन्।
उनको भनाइमा, “हामीलाई सहयोग चाहिएको हो भने संवाद, सामूहिक नीति र सहकार्य चाहिन्छ, सैनिकहरू होइन।” उनले आप्रवासी समुदायको मनोबल अझै गिराउने उपाय नअपनाउन राष्ट्रपति ट्रम्पलाई आग्रह गरेकी छन्।
संविधान अनुसार संघीय सरकारले राज्य सरकारको अनुमति बिना घरेलु मामिलामा सेना खटाउन सक्छ तर त्यो अत्यन्तै असाधारण परिस्थिति हो। विशेषतः ‘Posse Comitatus Act’ अन्तर्गत सन् 1878 देखि अमेरिकी सेनालाई देशभित्र कानून कार्यान्वयनका लागि प्रयोग गर्न रोक लगाइएको छ। राष्ट्रिय गार्ड (National Guard) खटाउन भने राज्य गभर्नरको अनुमतिमा मात्र सम्भव हुन्छ, तर संघीयकरण गरेपछि राष्ट्रपतिको निर्देशनमा तिनलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ।
यसपटक राष्ट्रपति ट्रम्पले गभर्नरको अनुमतिविना सेनालाई खटाएको भन्दै धेरै कानुनी विश्लेषकहरूले आलोचना गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा यसले संघीयताको सिद्धान्त र शक्ति सन्तुलनको गम्भीर उल्लंघन गरेको छ।
प्रदर्शन र सैन्य परिचालनले अमेरिकी समाजमा गहिरो ध्रुवीकरण देखिएको छ। आप्रवासी समुदायहरूमा डर र असुरक्षाको वातावरण थप गहिरिएको छ भने अधिकारकर्मीहरूले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई दबाउने प्रयत्नको रूपमा यो कदमको निन्दा गरेका छन्।
मानव अधिकारसम्बन्धी संस्थाहरूले ICE को धरपकड गैरन्यायिक र अतिक्रमणकारी भन्दै आलोचना गरेका छन्। लस एन्जलसका विभिन्न सामुदायिक संघसंस्थाले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पको कदमको विरोध जनाएका छन् र संघीय हस्तक्षेप तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन्।
लस एन्जलसमा आप्रवासी धरपकडपछि उत्पन्न संकट अमेरिकी संघीय संरचना, मानव अधिकार र राजनीतिक नेतृत्वबीचको गहिरो द्वन्द्वको प्रतिबिम्ब बनेको छ। ट्रम्प प्रशासनको सैन्य हस्तक्षेपले कानुनी, नैतिक र राजनीतिक सवाल उठाएको छ। अर्कोतर्फ गभर्नर न्यूसम र मेयर बासको स्थानीय नेतृत्वले संघीय हस्तक्षेपको विरोध गर्दै स्थानीय स्वायत्तताको पक्षमा उभिएको देखिन्छ। यस घटनाले आगामी राष्ट्रपतीय चुनावको सन्दर्भमा अमेरिकी राजनीति र जनमतमा गहिरो प्रभाव पार्न सक्ने अनुमान गरिएको छ
एजेन्सीको सहयोगबाट
क्याटेगोरी : अन्तर्राष्ट्रिय
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया