काठमाडौं । विश्व बैंकले नेपालमा डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार सुदृढ गर्ने उद्देश्यसहित ५० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ७ अर्ब २२ करोड ५० लाख रुपैयाँ) बराबरको वित्तीय सहयोग स्वीकृत गरेको छ। विश्व बैंकको कार्यकारी निर्देशकहरूको बोर्डले मंगलबार उक्त सहयोगलाई अनुमोदन गरेको हो।
नेपाल डिजिटल रूपान्तरण परियोजनाअन्तर्गत प्राप्त हुने यो रकम एकीकृत अनलाइन नागरिक सेवा पोर्टल, सामाजिक रजिष्ट्री प्रणाली, सुरक्षित डाटा आदान–प्रदान संयन्त्र, प्रमाणीकरणयोग्य प्रमाणपत्र व्यवस्थापन तथा डिजिटल वालेटका लागि डिजिटल लकरजस्ता प्लेटफर्म विकासमा खर्च गरिनेछ।
परियोजनामार्फत भूमि प्रशासनजस्ता उच्च प्रभाव पार्ने सरकारी सेवाहरूलाई प्राथमिकताका साथ डिजिटल बनाइनेछ भने अन्य सेवाहरू पनि चरणबद्ध रूपमा समेटिँदै जानेछन्। साथै कानुनी तथा नियामक संरचनामा सुधार गरी डाटा पूर्वाधार क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने लक्ष्य लिइएको छ।
डिजिटल अर्थतन्त्रप्रति जनविश्वास अभिवृद्धि गर्न इलेक्ट्रोनिक हस्ताक्षर, साइबर सुरक्षा तथा डाटा शासनसम्बन्धी प्रणालीमा समेत लगानी गरिने विश्व बैंकले जनाएको छ।
यो परियोजना विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) बीचको सह–वित्तीय व्यवस्थामार्फत कार्यान्वयन हुनेछ। विश्व बैंक प्रमुख ऋणदाताको भूमिकामा रहनेछ भने एडीबीले ४० मिलियन अमेरिकी डलर योगदान गर्नेछ। एडीबीको व्यवस्थापनले यो परियोजना २०२६ मार्चमा बोर्डसमक्ष प्रस्तुत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
परियोजनाको कार्यान्वयन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा नागरिक दर्ता विभागमार्फत गरिनेछ।
क्याटेगोरी : अन्तर्राष्ट्रिय
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया