काठमाडौं । भारतमा जापानी वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी(एफडीआई) २७ खर्ब भारतीय रुपैयाँ नाघेको छ। उक्त लगानीसँगै भारतमा करिब १ हजार ४ सय जापानी कम्पनीहरू सञ्चालनमा रहेका छन्।
जापान एक्स्टर्नल ट्रेड अर्गनाइजेसन (जेईटीआरओ) की कार्यकारी उपाध्यक्ष अकिको ओकुमुराका अनुसार लगानी पूर्वाधार र मानव संशाधन विकासमा जापान भारतको एक प्रमुख साझेदार हो।
जापानले एसियाली देशहरुमा ठूलो आर्थिक तथा प्राविधिक सहायता गर्दै आएको छ। जापानको अनुदान सहायता धेरै पाउने देशमध्य नेपाल पनि अग्र स्थानमा आउँछ। तर नेपालले जापानको एफडीआई भने आकर्षित गर्न सकेको छैन। यता भारतले भने पछिल्ला वर्षहरुमा ठूलो रकम जापानी एफडीआईका रुपमा भित्र्याइरहेको छ।
ओकुमुराले एक सम्मेलनमा भनिन्, ‘जापानले विगत सात वर्षमा जापानी शैलीको उत्पादन कार्यक्रमहरू मार्फत करिब २४ हजार युवा भारतीयहरूलाई तालिम दिन मद्दत गरेको छ।’ उनले थपिन् कि जापान इन्टरनेशनल कोअपरेसन एजेन्सी (जाइका) मार्फत जापानले भारतको मेट्रो प्रणाली, हाईस्पीड रेल र डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोरहरूमा सहयोग गरिरहेको छ।
जपान भारत आर्थिक साझेदारी ‘नयाँ चरण’मा प्रवेश गरेको जापानको बुझाइ छ। ओकुमुराले गत वर्ष जेईटीआरओ, सीआईआई र जापान चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्री इन इन्डियाले संयुक्त रूपमा विकास गरेको कार्ययोजनाको चर्चा गर्दै यसलाई दुवै देशको सबल पक्ष र कमजोरीहरूको विश्लेषण गरेर बनाइएको एक ढाँचाको रूपमा वर्णन गरिन्। उनले यो योजनाको उद्देश्य आर्थिक सुरक्षालाई सुदृढ गर्ने र द्विपक्षीय सहयोग विस्तार गर्ने रहेको बताइन्।
‘म विश्वस्त छु कि जापान र भारतले एकसाथ मिलेर काम गर्दै र एकअर्काको शक्तिमा टेकेर बलियो समन्वय सिर्जना गर्न सक्छन्,’ ओकुमुराले भनिन्। उनले दुवै राष्ट्रले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई), सेमिकन्डक्टर, सौर्य ऊर्जा र ब्याट्री प्रविधि जस्ता क्षेत्रमा संयुक्त लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिइन्।
सूचना प्रविधि, इन्जिनियरिङ, र अनुसन्धान तथा विकास (आरएन्डडी)को लागि विश्वव्यापी हबको रूपमा भारतको स्थानले जापानको प्राविधिक क्षमतालाई पूर्णता दिने विश्वास जापानी लगानीकर्ताहरुको छ।
प्रविधि, अनुसन्धान र नवीन विकासमा जापान र भारतका आ-आफ्नो शक्तिलाई एकै ठाउँमा ल्याएर उल्लेखनीय रूपमा ठूलो मूल्य सिर्जना गर्ने सक्ने विश्वास लगानीकताहरुले व्यक्त गरेका छन्। ग्लोबल क्यापेबिलिटी सेन्टरहरूको वृद्धिले यो परिवर्तनलाई अघि बढाइरहेको उनले उल्लेख गरिन्।
जापानी कम्पनीहरूका लागि भारत अब कम लागतको गन्तव्य मात्र नरहेको ओकुमुराले बताइन्। ‘भारत केवल लागत प्रभावी स्थान मात्र नभएर मूल्य सिर्जना र नवीन विकासमा केन्द्रीय भूमिका खेल्ने रणनीतिक साझेदारको रूपमा विकसित हुँदैछ,’ उनले भनिन्। तर यो सहयोगलाई दिगो बनाउन दुवै देशले बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण सुदृढ गर्न र प्रविधि चुहावट रोक्नमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जापानी लगानीकर्ताहरुको जोड छ।
नवीनतालाई ढुक्कसँग हस्तान्तरण गर्न सकिने वातावरण बनाउन सकियो भने भारत र जापानबीचको पारस्परिक विश्वास सुदृढ गर्न मद्दत पुग्ने बुझाइ जापानीहरुको छ।
ओकुमुराले गत वर्ष अगस्टमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जापान भ्रमणका क्रममा हस्ताक्षर भएका १ सय ७० भन्दा बढी समझदारी पत्र (एमओयू)लाई विस्तार हुँदै गरेको साझेदारीको प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गरिन्।
यी सम्झौताहरूले सेमिकन्डक्टर, आईटी र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, हाइड्रोजन, स्टार्टअप र स्वास्थ्य सेवालगायतका विभिन्न क्षेत्रहरूलाई समेटेका छन्। उनले भनिन्, ‘अबको चरण भनेको यी सम्झौताहरूलाई उन्नत रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याएर दुवै देशका लगानीकर्ता तथा नागरिकले लाभ पाउने अवस्थामा पुर्याउनु पर्छ।’
जापानी लगानी विशेष गरी अटोमोबाइल, इलेक्ट्रोनिक्स, पूर्वाधार विकास जस्ता क्षेत्रहरूमा केन्द्रित छ। मारुती सुजुकी, टोयोटा र होन्डा जस्ता प्रमुख जापानी कम्पनीहरूले भारतको अटोमोबाइल क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्।
पूर्वाधारको क्षेत्रमा जापानले भारतको मेट्रो रेल परियोजनाहरू र मुम्बई अहमदाबाद हाइस्पीड रेलु (बुलेट ट्रेन) परियोजनामा ठूलो सहयोग गरिरहेको छ। यसबाहेक प्रविधि हस्तान्तरण र निर्माण क्षेत्रमा पनि जापानी कम्पनीहरूको सहभागिता बढ्दो छ।
आगामी पाँच वर्षमा जापानले भारतमा ५० खर्ब जापानी येन (३२ खर्ब भारु) लगानी गर्ने लक्ष्य राखेको जनाइएको छ। यो लगानीले भारतको ‘मेक इन इन्डिया’ अभियानलाई थप टेवा पुग्ने विश्वास भारतीयहरुको छ।
क्याटेगोरी :
अन्तर्राष्ट्रिय
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया