सर्वोच्चको आदेश : संस्थागत बहालकर सङ्कलनको अधिकार स्थानीय तहकै क्षेत्राधिकार, विराटनगर महानगरको पक्षमा फैसला
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संस्थागत बहालकर सङ्कलन गर्ने अधिकार स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने स्पष्ट निर्णय गर्दै विराटनगर महानगरपालिकाको पक्षमा रिट जारी गरेको छ । यससँगै अब विराटनगर महानगरपालिकाले संस्थागत बहालकर सङ्कलन गर्न पाउने अधिकार स्थापित भएको छ ।
सात वर्षअघि दायर गरिएको यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको निर्णय गत जेठ २० गते भएको हो । न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासबाट रिट जारी गर्दै महानगरपालिकाको दाबीलाई सदर गरिएको हो । यद्यपि आदेशको पूर्णपाठ भने अझै सार्वजनिक भइसकेको छैन ।
महानगरपालिकाका कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता डिल्लीराम घिमिरेका अनुसार, संविधानको अनुसूची ८ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ९ तथा दफा ५७ अनुसार कुनै घर, भवन वा संरचना बहालमा दिइएमा त्यसको बहालकर स्थानीय तहले असुल गर्न पाउने प्रावधान छ । तर, संघीय सरकार मातहतको आन्तरिक राजस्व विभागले यो कर असुल गर्दै आएकोमा महानगरले असन्तुष्टि जनाउँदै २०७६ असोज २८ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो ।
यसअघि २०७६ जेठमा महानगरले उच्च अदालत विराटनगरमा पनि रिट दायर गरेको थियो । तर, त्यसबेला न्यायाधीश लेखनाथ घिमिरेको इजलासले दुई दिनमै अन्तरिम आदेश जारी गर्दै महानगरलाई बहालकर असुल नगर्न भनेको थियो । उक्त आदेशलाई पछि हरिप्रसाद भण्डारी र ऋषिराम दवाडीको इजलासले पनि निरन्तरता दिएको थियो ।
सर्वोच्चको निर्णयसँगै अब महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ बाट नै संस्थागत बहालकर सङ्कलन गर्न सक्ने उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीले जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, “यो आदेशले स्थानीय सरकारको आर्थिक अधिकारलाई थप स्पष्ट बनाएको छ ।”
यस निर्णयबाट आन्तरिक राजस्व विभागको कर सङ्कलनमा भने असर पर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । विराटनगरस्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालयका प्रमुख भूपाल शाक्यले विभागमार्फत यस विषयमा अगाडि बढ्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले भने, “देशभरका स्थानीय तहले यही नजिरको आधारमा कर असुल गर्न थाले संघीय सरकारको कर राजस्वमा झन्डै तीन अर्ब रुपैयाँले कमी आउन सक्छ ।”
विभागका अनुसार चालु आवको जेठ मसान्तसम्ममा संस्थागत बहालकरबाट दुई अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भइसकेको छ भने अघिल्लो आवमा दुई अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ असुल गरिएको थियो । सर्वोच्चको आदेशसँगै विभागले पुनरवलोकन (भ्याकेट) को बाटो खुला रहेको जनाएको छ ।
व्यक्तिगत र संस्थागत बहालकरको फरक
बहालकर मुख्यतः दुई प्रकारका हुन्छन् – व्यक्तिगत र संस्थागत। व्यक्तिगत बहालकर तब लाग्छ जब व्यक्तिले आफ्नै नाममा घर बहालमा दिएको हुन्छ र त्यसबाट प्राप्त रकममा १० प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । तर, जब कुनै संस्था वा कम्पनीले व्यवसायिक प्रयोजनका लागि भवन, फ्ल्याट वा कोठा बहालमा लगाउँछ र त्यही कम्पनीको नाममा रकम सङ्कलन गरिन्छ, त्यसलाई संस्थागत बहालकर भनिन्छ ।
स्थानीय स्वायत्तताको सशक्त नजिर
विराटनगर महानगरपालिकाले संघीय सरकारसँग लामो समयदेखि कर अधिकारको विषयमा जुझ्दै आएको थियो । कानुनी सल्लाहकार घिमिरेका अनुसार, रिटमा भएको आदेश अन्तिम हुने भएकाले अब स्थानीय तहले विधिसम्मत रूपमा संस्थागत बहालकर असुल गर्न सक्नेछन् । “रिट जारी हुनु भनेको महानगरपालिकाले संस्थागत बहालकर असुल गर्न सक्ने अधिकार सुनिश्चित हुनु हो,” घिमिरेले भने ।
यो आदेशले केवल विराटनगर महानगरका लागि मात्र नभई देशभरका स्थानीय तहका लागि पनि सशक्त नजिर तयार गरेको छ । संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्थानीय तहको आर्थिक स्वायत्ततालाई मजबुत पार्न यो निर्णय महत्त्वपूर्ण मोड बन्ने देखिएको छ ।
क्याटेगोरी : पालिका
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया