हावर्ड विश्व विद्यालयमा विदेशी विद्यार्थीहरुलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयका लागि के थियो ट्रप प्रशासनको उद्देश्य ?
काठमाडौं । अमेरिकी न्यायपालिकाले ट्रम्प प्रशासनको एउटा विवादास्पद निर्णयमाथि अस्थायी रोक लगाएको छ। तर यो रोक दीर्घकालीन भने हुँदैन भन्ने बहस चलिरहेको छ ।
म्यासाचुसेट्सकी सङ्घीय न्यायाधीश एलिसन बुरोजले हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूलाई प्रभाव पार्ने गरी लगाइएको प्रतिबन्धलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न नपाउने आदेश दिएकी छन्।
उक्त निर्णय हार्वर्ड विश्वविद्यालयले अदालतमा दायर गरेको मुद्दा उपर स्टे अर्डर जारी गर्दै तत्काललाई रोक्न मिल्ने गरी आएको हो। अदालतको पूर्ण फैसलापछि मात्र यसको यसको निरुपण हुनेछ ।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प नेतृत्वको प्रशासनले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूलाई अध्ययनका लागि भिसा दिइने प्रक्रियामा कडाइ गर्ने नीति ल्याएको छ। यो नीति लागू भएमा विशेषगरी अनलाइन कक्षा लिने विद्यार्थीहरूलाई अमेरिका आउन नपाउने व्यवस्था छ, जसले हार्वर्ड जस्ता प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थाका हजारौँ विदेशी विद्यार्थीहरूको भविष्य अन्योलमा पर्ने थियो।
हार्वर्डले अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा भनेको छ कि उक्त नीति केवल अवैध मात्र नभई शैक्षिक स्वतन्त्रता र विश्वविद्यालयको आन्तरिक नीति निर्माण अधिकारमाथिको हस्तक्षेप भएको आलोचकहरुको भनाई छ ।
न्यायाधीश एलिसन बुरोजले आदेशमा उल्लेख गरेअनुसार यदि यो नीति तत्काल लागू गरियो भने हार्वर्डजस्तो विश्वविद्यालयले ‘गम्भीर र अपूरणीय क्षति’ व्यहोर्नु पर्नेछ। विशेषगरी, अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूमा पर्ने मनोवैज्ञानिक, आर्थिक र शैक्षिक असरको कारण विश्वविद्यालयको शिक्षण प्रणालीमै गम्भीर अवरोध आउन सक्ने बताइएको छ।
बुरोजले विश्वविद्यालयहरूले आफैंले तय गर्ने पाठ्यक्रम र कक्षा सञ्चालनका विधिमा सरकारको यस्ता हस्तक्षेपले एकेडमिक स्वतन्त्रतामा गम्भीर असर पार्ने स्पष्ट संकेत दिएको बताएकी छन्।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भने उक्त प्रतिबन्धलाई राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडेर व्याख्या गरेका छन्। उनका अनुसार केही विश्वविद्यालयहरूमा यहूदी विरोधी गतिविधिहरू बढ्दै गएको र हार्वर्डले यस्ता गतिविधिहरू रोक्न पर्याप्त पहल नगरेको आरोप लगाएका छन्।
ट्रम्पको भनाइमा विशेष सुरक्षा चासोका आधारमा क्याम्पसमा हुने गतिविधिहरूको निगरानी गर्नु आवश्यक छ र यदि शैक्षिक संस्थाहरूले त्यस्तो प्रयास गरेननभने संघीय सरकारले हस्तक्षेप गर्न सक्छ।
अदालतको यो अस्थायी आदेशले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूलाई केही समयका लागि राहत दिएको छ। तर यो निर्णय अन्तिम भने होइन। आगामी दिनमा थप कानुनी बहस र सुनुवाइका आधारमा अदालतको अन्तिम फैसला आउनेछ। यस प्रकरणले अमेरिकी शिक्षा प्रणाली, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, र आप्रवासी नीतिबीचको संवेदनशील सम्बन्धलाई फेरि एकपटक बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ।
हार्वर्ड जस्ता शैक्षिक संस्थाहरूले भने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको हकहितको पक्षमा लडाइँ जारी राख्ने संकेत दिएका छन्। शिक्षा र मानव अधिकारको पक्षमा खडा भएको यो कानुनी लडाइँ केवल हार्वर्डको मात्र नभई सम्पूर्ण शैक्षिक क्षेत्रको भविष्यसँग गाँसिएको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया