Techie IT
Samayabaddha
सोमबार, १६ असार, २०८२

एसईई परीक्षा अब प्रदेश सरकारमार्फत सञ्चालन हुने !


काठमाडौँ । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) आगामी वर्षदेखि प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको असार १४ गते शनिबार बसेको बैठकमा एसईई प्रदेशबाटै सञ्चालन गर्ने विषयमा प्रस्ताव पारित भएको हो ।

उपसमितिले यो विषयलाई आफ्नो प्रतिवेदनबाट हटाएको थियो । तर, शिक्षा मन्त्रालयले गरेको यो प्रस्तावमाथि छलफल भएर सहमति जुटेको हो ।

यो प्रस्ताव पारित भएसँगै अब राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको समन्वयमा प्रदेश सरकारले एसईई सञ्चालन गर्नेछ ।

नेपालको शिक्षा क्षेत्र पछिल्ला दशकहरूदेखि संक्रमणकालीन अवस्थामै रहँदै आएको छ । एकातिर संविधानले स्थानीय तहलाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको जिम्मा दिएको छ भने अर्काेतिर केन्द्रले प्रमुख परीक्षा जस्तो एसईई (माध्यमिक शिक्षा परीक्षा) लाई राष्ट्रिय तहमै सीमित राख्दै आएको थियो । तर हालै संसदको शिक्षा समितिले गरेको निर्णय अनुसार अब एसईई परीक्षा संघले होइन, प्रदेश सरकारमार्फत सञ्चालन गरिनेछ । यो निर्णय संघीयताको मर्मअनुकूल मात्रै नभएर नेपालको शिक्षा प्रणालीको संरचनामा ठूलो परिवर्तन हो ।

सन् १९३४ (वि.सं. १९९०) मा सुरु गरिएको एसएलसी (स्कुल लिभिङ सर्टिफिकेट) परीक्षा नेपालमा दशौं कक्षाको अन्त्यमा हुने प्रमुख राष्ट्रिय परीक्षा रहँदै आएको थियो । यसलाई राष्ट्रको ठूलो परीक्षा भन्ने गरिन्थ्यो र विद्यार्थीहरूको भविष्य निर्धारण गर्ने फलामे ढोकाको रुपमा लिइन्थ्यो ।

तर शिक्षामा सुधारका लागि एसएलसीलाई १० कक्षाबाट १२ कक्षामा सार्दै २०७२ सालदेखि एसएलसीलाई कक्षा १२ को परीक्षा बनाइयो र कक्षा १० को अन्त्यमा हुने परीक्षालाई एसईई भनियो ।

कोरोना महामारीका कारण केही वर्ष लगातार एसईई परीक्षा बिना नै विद्यार्थीहरू कक्षा ११ मा प्रविष्ट भए । यस अवधिमा आन्तरिक मूल्यांकनको आधारमा विद्यार्थीहरूको मूल्याङ्कन गरिएको थियो । यसबाट उत्पन्न अनुभवले एसईईको औचित्यमाथि प्रश्न उठायो । धेरै शिक्षाविद्हरूले परीक्षा खारेज गरेर स्थानीय मूल्यांकन प्रणालीलाई सबल बनाउनुपर्ने तर्क गरे ।

त्यही सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभाको शिक्षा समितिको उपसमितिले एसईई खारेज गर्ने सिफारिस गरेको थियो । तर केही सांसद तथा अभिभावकहरूले राष्ट्रव्यापी एकरूप मूल्यांकन प्रणाली आवश्यक रहेको जनाउँदै बोर्ड परीक्षा हटाउन नहुने तर्क गरे ।

शिक्षा समितिको निर्णय ः प्रदेशले परीक्षा, बोर्डले समन्वय

यस्ता बहसका बीच शिक्षा समितिले २०८२ सालको असार १४ गते (शनिबार) बसेको बैठकमा नयाँ मोड लिँदै एसईईलाई यथावत् राख्ने तर संघीय सरकारको सट्टा प्रदेश सरकारमार्फत सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्याे । समितिका सभापति अमरबहादुर थापाले पेस गरेको प्रस्ताव बहुमतले पारित भयो ।

यस निर्णयअनुसार, अब प्रत्येक प्रदेशले कक्षा १० को अन्त्यमा सञ्चालन हुने एसईई परीक्षा आफैं सञ्चालन गर्नेछ । तर सम्पूर्ण परीक्षा प्रक्रिया राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको समन्वयमा हुनेछ । सुरुका चरणहरूमा सम्बन्धित प्रदेशले परीक्षा सञ्चालनसम्बन्धी कानुनी संरचना निर्माण गरेपछि मात्र प्रदेशले पूर्ण अधिकार पाउनेछ । त्यसअघि भने बोर्डकै व्यवस्थापनमा परीक्षा सञ्चालन हुनेछ ।

नेपालको संविधानको धारा ५१ र शिक्षा सम्बन्धी नीति अनुसार माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको सम्पूर्ण जिम्मा स्थानीय तहमा रहनेछ । कतिपय सांसदहरूले एसईईलाई प्रदेशमार्फत सञ्चालन गर्दा यो प्रावधानसँग बाझिने त होइन भनेर प्रश्न उठाए ।

तर शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्तले अन्य संघीय प्रणाली भएका मुलुकहरू – जस्तै भारत, अस्ट्रेलिया, जर्मनी आदिको उदाहरण दिँदै केन्द्रले मान्यता दिने तर प्रदेशले परीक्षा सञ्चालन गर्ने अभ्यास सामान्य रहेको बताए । कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरूले पनि यो संविधानसम्मत हुने दाबी गरे ।

संघीयता र शिक्षा प्रणालीको यथार्थ परीक्षण

नेपालले संघीय शासन प्रणाली अङ्गीकार गरेको पनि अब झन्डै एक दशक हुन लागिसकेको छ । तर शिक्षा क्षेत्र अझै पूर्ण रूपमा संघीय प्रणालीमा प्रवेश गर्न सकेको छैन । एसईई प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने निर्णयले संघीयताको कार्यान्वयनमा एउटा ठूलो कदमको रूपमा काम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

यस निर्णयबाट केन्द्रीकृत परीक्षा प्रणालीको अन्त्य हुनेछ, र प्रत्येक प्रदेशले आफ्नो क्षेत्रअनुकूल परीक्षा नीति, समयतालिका, भाषा तथा मूल्याङ्कन प्रणाली विकास गर्न सक्नेछन् ।

एसईईलाई प्रदेश सरकारमार्फत सञ्चालन गर्ने निर्णय संघीय शिक्षा प्रणालीको सशक्त अभ्यासको रूपमा स्वागतयोग्य छ । यद्यपि यस निर्णयलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति, स्रोत व्यवस्थापन, प्रविधिको प्रयोग र समन्वयकारी संस्थाहरूको क्षमतामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।

यस्तो अभ्यासले आगामी दिनमा शिक्षा प्रणालीलाई थप विकेन्द्रीकृत, उत्तरदायी र स्थानीय सान्दर्भिकतामा आधारित बनाउन मद्दत पुर्याउनेछ । शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्यको नयाँ ढोका खोलिदिएको छ ।


क्याटेगोरी : समाचार

प्रतिक्रिया


ताजा अपडेट