कुलिङ प्रकरणमा राज्य व्यवस्थाको दुई निर्णय : गल्ती सच्याउने र छानबिन गर्ने तयारी
काठमाडौं । निजामती सेवा विधेयकमा समावेश गरिएको विवादास्पद ‘कुलिङ पिरियड’ प्रावधान सम्बन्धमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दुई महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको समितिले गल्ती सच्याउन राष्ट्रिय सभालाई औपचारिक आग्रह गर्ने र कुलिङ प्रकरणमा भएको चलखेलबारे छानबिन गर्न उच्चस्तरीय संसदीय समिति गठनका लागि पहल गर्ने निर्णय गरेको हो।
समितिको सोमबार बसेको बैठकपछि सभापति रामहरि खतिवडाले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै विधेयकको बुँदा नम्बर ४३ मा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने ठहर समितिले गरेको जानकारी दिए। “विधेयक निर्माणको क्रममा त्रुटि भएको विषयमा राष्ट्रिय सभासँग समन्वय गरी सच्याउने प्रक्रियामा जाने निर्णय भएको छ” खतिवडाले भने।
यसका साथै, समितिले कुलिङ पिरियड प्रकरणमा कस–कसको संलग्नता छ भन्नेबारे छानबिन गर्न उच्चस्तरीय संसदीय समिति गठन गर्न संघीय संसदका सभामुख देवराज घिमिरेलाई औपचारिक अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। खतिवडाले भने, “कसको के कति गल्ती वा अपराध भएको हो भन्नेबारे गहिरो छानबिन आवश्यक छ। त्यसका लागि उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।”
यद्यपि, समितिको बैठकमै अधिकांश सांसदहरूले सभापति खतिवडाको भूमिका स्वयं विवादित भएको आरोप लगाउँदै उनले जिम्मेवारीबाट अलग हुनु उचित हुने सुझावसमेत दिएका थिए। बैठकमा बोल्ने सांसदहरूले विधेयकमा कुलिङ पिरियडको विषय कसरी प्रवेश गर्यो भन्ने विषयमा खतिवडाले स्पष्ट पार्न नसकेको र विधेयक प्रक्रियामा उनको प्रत्यक्ष संलग्नतामाथि प्रश्न उठाएका थिए।
समितिको पछिल्लो निर्णयले विधेयकलाई समितिले जे पारित गरेको थियो त्यसैको स्पिरिडसँग मेल खाने बनाइन लागेको छ । साथै, उच्चस्तरीय छानबिन समितिको प्रस्तावले दोषी पहिचान गरी आगामी दिनमा संसदीय अधिकारमा कर्मचारी वा अरु जो कसैले हात हाल्नेलाई समेत सबक हुने गरी नजिर बसाल्न समिति अघि बढेको हो ।
कुलिङ प्रकरणमाथि उत्पन्न राजनीतिक र प्रशासनिक तरंगले अब संसदकै तहमा छानबिन हुने भएको छ। आगामी दिनमा सभामुख घिमिरेले छानबिन समितिको प्रस्तावलाई कस्तो रूप दिन्छन् भन्ने विषय अबको मुख्य चासो बन्ने देखिएको छ।
क्याटेगोरी : समाचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया