उखु किसान आन्दोलन मत्थर पार्न सरकारको चलाखी ! ७० रुपैयाँ अनुदानमा किसानको अडान !!

काठमाडौं । सरकारले उखु किसानको आन्दोलनलाई मत्थर पार्नका लागि प्रति क्विन्टल ३५ कै दरले ७५ करोडभन्दा बढी रकम निकास गरेको छ । सरकारले आफ्ना मागहरुको वेवास्ता गरी वार्ताको प्रपञ्च गरेको भन्दै उखु किसानहरु झनै आक्रोशित भएका छन् ।
उखु किसानहरूलाई प्रोत्सहान स्वरुप दिने गरेको अनुदान आधा घटाइदिएपछि आन्दोलित किसानले आफ्नो आन्दोलनलाई जारी नै राख्ने प्रष्ट पारेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले अनुदानवापतको ७५ करोड ४९ लाख ३८ हजार २ सय ४० रुपैयाँ निकासा गरेको थियो । तर यसअघि प्रति क्विन्टल ७० रुपैयाँ प्रोत्साहन स्वरुप अनुदान पाउँदै आएका किसानलाई सरकारले घटाएर ३५ रुपैयाँ मात्रै पाउने गरि रकम निकासा गरेपछि आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने निष्कर्षमा उखु किसान पुगेका हुन् ।
उखुको पुरा अनुदान भुक्तानीको माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रेका उखु किसानले गत आइतबारदेखि अकाठमाडौंको माइतीघरमा सुरू गरेको आन्दोलनलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् ।
उखु उत्पादन महासंघ नेपालका अध्यक्ष श्यामबाबु रायले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा सरकारले तोकेको प्रतिक्वीन्टल ७० रूपैयाँका दरले अनुदान भुक्तानी पाउनु पर्ने आफूहरूको मुख्य माग रहेको जानकारी दिए ।
उनकाअनुसार गत वर्ष सरकारले उखुको मूल्य प्रतिक्वीन्टल ६ सय ५५ रूपैयाँ तोकेको थियो । उक्त रकममध्ये उद्योगले ५ सय ८५ रूपैयाँ र सरकारले ७० रूपैयाँ अनुदान किसानलाई दिनुपर्नेछ । तर सरकारले ७० रूपैयाँ अनुदान नदिएको अध्यक्ष रायले बताए ।
सरकारले आर्थिक अभाव देखाएर उखु किसानको अनुदानलाई आधा कटौती गरेको छ । प्रतिक्वीन्टल ३५ रूपैयाँले किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराउने गरी अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार ७५ करोड ४९ लाख ३८ हजार २ सय ४० रूपैयाँ निकासा गरेको छ । उक्त रकम जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयमार्फत किसानको बैंक खातामा बिहीबारसम्म पुग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । तर सो रकममा किसानले चित्त बुझाएका छैनन् ।
अध्यक्ष रायले ७० रूपैयाँका दरले हुन आउने एक अर्ब ६० करोड रूपैयाँ बराबरको अनुदान निकासा गर्न सरकारसँग माग गरे । किसानले पाउने अनुदानको रकम घटाउने गरी सरकारसँग वार्तामा आफूहरू नबस्ने पनि अध्यक्ष रायले बताए । कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले मंगलबार कृषि विभागका उपमहानिर्देशक ललनकुमार सिंहको नेतृत्वमा ४ सदस्यीय समिति गठन गरेको जनाएको छ ।
उखु किसानले ‘उखु किसानको अनुदान कटौती गर्न पाइँदैन’, ‘उखु कृषक शोषण बन्द गर’, ‘किसानसँग भएका सम्झौता लागू गर’ लगायत माग लेखिएको प्लेकार्ड बोकेर प्रदर्शन गरेका छन् । नेपाल उखु उत्पादक महासंघको नेतृत्वमा किसाहरू सडक आन्दोलनमा होमिएका हुन् । उखु किसानको आन्दोलन भदौ १५ गतेसम्म चल्ने उखु उत्पादन महासंघका अध्यक्ष रायले बताए । उक्त बेलासम्म पनि सरकारले आफ्नो माग पूरा नगरे दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गर्ने अध्यक्ष रायले जानकारी दिए ।
सो छलफलमा प्रतिक्वीन्टल ३५ रुपैयाँका दरले हुन आउने अनुदान रकम निकासा गरी पठाएकोबारे सरकारी प्रतिनिधिमण्डलले जानकारी दिएको उखु उत्पादक किसान महासंघका संयोजक श्यामबाबु रायले जानकारी दिए । गत आर्थिक वर्षमा चिनी मिलहरूले दुई करोड १५ लाख क्वीन्टल उखु क्रसिङ गराएका थिए ।
सो अनुसार सरकारी अनुदानबापत किसानले एक अर्ब ५० करोड ५० लाख रुपैयाँ पाउनुपर्ने थियो । सो नपाएपछि आइतबारदेखि करिब ६ सय किसान माइतीघरमा भेला भएर आन्दोलनमा होमिएका छन् । संयोजक रायले चालू आर्थिक वर्ष ०८२/८३ देखि प्रतिक्वीन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान पाउने सुनिश्चितता हुनुपर्ने बताए ।
प्रतिक्वीन्टल ७० रुपैयाँ सरकारी अनुदान कटौती गर्न नपाइने माग राखेर आन्दोलनरत उखु किसानलाई दलका नेताहरूले साथ दिएका छन् । उनीहरूले मंगलबार उखु किसानले आन्दोलन गरिरहेको माइतीघर मण्डलामा नै पुगेर माग सम्बोधनका लागि सरकारलाई दबाब दिने आश्वासनसमेत दिएका छन् ।
माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारी अनुदानले निरन्तरता पाउनुपर्ने माग जायज भएको बताए । उनीहरु केही समय किसानसँगै धर्नामा पनि बसेका थिए ।
त्यस्तै, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसमेत माइतीघरको सडकमा किसानसँगै धर्ना कसेर बसेका थिए । उनले अर्बाैं भौतिक संरचना बनाउन बजेट विनियोजन गर्ने, तर किसानको अनुदान कटौती गर्ने नीति ठिक नभएको बताए । ‘हामी किसानसँगै छौँ । तर, सरकारले किसानको साथ दिनुको सट्टा विगतदेखि पाइरहेको अनुदान कटौती गरेर लापरबाही गरेको छ । अनुदानलाई निरन्तरता दिइयो भने मात्रै किसानले न्याय पाउँछन्,’ उनले भने ।
उनले कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धिका कार्यक्रम ल्याएर युवालाई रोजगारी दिने, उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने र युवा बिदेसिने क्रमलाई रोक्नुपर्ने बताएका थिए । त्यस्तै पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई पनि माइतीघर पुगेर किसानसँगै धर्ना बसेका थिए । उनले किसानको अधिकार खोस्न सरकारले एकलौटी ढंगबाट निर्णय गर्न नहुने बताए ।
त्यस्तै कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले उखु किसानको माग तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारलाई दबाब दिएका छन् । सत्ता साझेदार दलका नेता कोइरालाले उखुको बोटसहित किसानहरू आन्दोलन गर्न सडकमा आउनु सरकारका लागि राम्रो नभएको पनि बताए । ‘उखुको बोटसहित किसान सडक आन्दोलनमा आउनु अत्यन्त दुःखद स्थिति हो । उनीहरूको माग तुरुन्त पूरा गरौँ,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् । नेता कोइरालाले किसानहरू सधैँ पीडामा परेको भन्दै दुःख व्यक्त गरेका छन् ।
क्याटेगोरी : समाचार
प्रतिक्रिया