Techie IT
Samayabaddha
शनिबार, २८ भदौ, २०८२

भदौ १८ सम्म माग पूरा नभए निजी विद्यालयहरू अनिश्चितकालीन बन्द गर्ने चेतावनी


काठमाडौं । निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले आगामी भदौ १८ गतेसम्म पनि आफ्ना माग सुनुवाइ नभए विद्यालय बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

निजी विद्यालयका छाता संगठनहरू प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसान र अपेनले दोस्रो चरणअन्तर्गत भदौ १८ सम्मका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै आफ्ना माग पूरा नभए भदौ १८ देखि विद्यालय बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले आगामी भदौ १८ गतेसम्म पनि आफ्ना माग सुनुवाइ नभए विद्यालय बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

निजी विद्यालयका छाता संगठनहरू प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसान र अपेनले दोस्रो चरणअन्तर्गत भदौ १८ सम्मका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै आफ्ना माग पूरा नभए भदौ १८ देखि विद्यालय बन्द गर्ने चेतावनी बिहीबार दिएका छन् ।

विद्यालय शिक्षा विधेयक सच्याउन माग गर्दै आन्दोलनरत निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले कार्यक्रमको नयाँ तालिकाअनुसार विद्यालय बन्दको घोषणा गरेका हुन् ।

निजी विद्यालयले गैरनाफामूलक र पूर्ण छात्रवृत्तिसम्बन्धी व्यवस्था विधेयकबाट हटाउन माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

प्याब्सनको लिखित सुझाव

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा संशोधन आवश्यक रहेको भन्दै राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (नेसनल प्याब्सन) का पदाधिकारीहरूले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्त र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरदसिंह भण्डारीलाई छुट्टाछुट्टै भेट गरी लिखित सुझाव पेस गरेका छन् ।

शिक्षा मन्त्रालयमा भएको भेटमा नेसनल प्याब्सनका पदाधिकारीहरूले छात्रवृत्ति, पूर्व–प्राथमिक तह, सामाजिक सुरक्षा कोष र संस्थागत विद्यालयसम्बन्धी प्रावधान व्यवहारिक नभएको औंल्याउँदै संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।
पूर्ण छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने प्रावधानले शुल्क वृद्धि भई श्रमजीवी अभिभावकलाई थप बोझ पर्ने, मध्यम आय भएका परिवारका बालबालिकाले विद्यालय छाड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्नेभन्दै यसलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने धारणा प्रस्तुत गरिएको थियो ।

त्यस्तै, पूर्व–प्राथमिक तहलाई दुई वर्षमा सीमित गर्ने व्यवस्था व्यवहारिक नभएकाले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार तीन वर्ष कायम गर्नुपर्नेमा नेसनल प्याब्सनले जोड दिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबै विद्यालयलाई अनिवार्य सहभागी गराउने प्रस्ताव व्यवहारिक नदेखिएको भन्दै यसलाई ऐच्छिक बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ ।

कम्पनीमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयलाई निरन्तरता दिनुपर्ने, तहगत अनुमति दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, शिक्षक तलब–भत्तामा हाल कायम ६०/४० को प्रणाली निरन्तरता दिनुपर्ने, छात्रवृत्ति वितरण गर्दा शुल्कमा प्रत्यक्ष असर नपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा पनि नेसनल प्याब्सनले सुझाव प्रस्तुत गरेको छ ।

यसैबिच, सामाजिक सुरक्षा कोषसम्बन्धी विषयमा छलफल गर्न नेसनल प्याब्सनका पदाधिकारीहरूले श्रम मन्त्री भण्डारीलाई भेटी लिखित सुझाव पेस गरेका छन् ।

भेटमा मन्त्री भण्डारीले रोजगारीको प्रकृति र क्षेत्रअनुसार सहज हुने गरी सामाजिक सुरक्षा कोषलाई लचिलो बनाउन प्रयास गरिने बताउँदै हालको ३१ प्रतिशत योगदान दरलाई घटाउनेतर्फ सरकार अग्रसर हुने प्रतिबद्धता जनाए ।
उनले शिक्षा क्षेत्रमा शुल्कमा प्रत्यक्ष प्रभाव नपर्ने गरी आगामी शिक्षा विधेयकमा आवश्यक संशोधन गरिने आश्वासन दिए ।

साथै, कम्पनीमा दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेका विद्यालयलाई गैर–नाफामूलक भन्न नसकिने र यो सरकारको राजस्व नीतिसँग जोडिएको विषय भएकाले गहिरो रूपमा अध्ययन भइरहेको स्पष्ट पारे ।

नेसनल प्याब्सनले विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्रको रूपमा मान्यता दिनुपर्ने, आफूहरू विद्यालय बन्द–हड्तालको पक्षमा नरहेको र लामो समयपछि आउन लागेको विद्यालय शिक्षा ऐन विद्यार्थी, अभिभावक, लगानीकर्ता र समग्र शिक्षा क्षेत्रकै लागि ऐतिहासिक कोसेढुङ्गा सावित होस् भन्ने अपेक्षा व्यक्त गरेको छ ।
उक्त भेटमा नेसनल प्याब्सनकी अध्यक्ष गीता क्षेत्री राणा, निवर्तमान अध्यक्ष पाण्डव हमाल, पूर्व अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्य बहादुर अधिकारी, उपाध्यक्ष कुमार

दोस्रो चरणका आन्दोलनका कार्यक्रम

२०८२ भाद्र १२ गते बिहान ११ बजे हरेक जिल्ला सदरमुकाममा आन्दोलनरत सबै संस्थाको सदस्य विद्यालयहरूको अनिवार्य उपस्थितिमा बृहत खबरदारी सभा गर्ने । उपत्यकाको हकमा माइतीघर मण्डलामा भेला भई ¥याली हुँदै कोण सभामा परिणत हुने ।

भाद्र १४ र १५ गते आगामी कार्यक्रमका लागि आ–आफ्ना संस्थाहरूले व्यापक तयारी बैठक गर्ने ।

भाद्र १६ गते विहान ११ बजे देशैभरिका स्कूलबसहरूमा कालोझण्डा र व्यानर सहित विद्यालयको पायक पर्ने चोकमा उतारी नगर परिक्रममा गर्ने । काठमाडौं उपत्यकाको हकमा २७ किमी चक्रपथ वरिपरि तथा जिल्लाहरूमा प्रतिघण्टा २०

किमीको गतिमा भव्य याली गर्ने । उक्त यात्रीमा सबै संगठनका केन्द्रीय, प्रदेश र जिल्ला र पालिकाका सम्पूर्ण पदाधिकारी, सदस्यहरू तथा सबै विद्यालय सञ्चालक, प्रिन्सिपलज्यूहरूको अनिवार्य उपस्थिति हुनु पर्नेछ ।
भाद्र १७ गते आगामी कार्यक्रमका लागि आ–आफ्ना संस्थाहरूले व्यापक तयारी तथा समिक्षा बैठक गर्ने ।

भाद्र १८ गते बिहान ११ बजे हरेक जिल्ला सदरमुकाममा आन्दोलनरत सबै संस्थाहरूको सदस्य विद्यालयहरूको अनिवार्य उपस्थितिमा बृहत खबरदारी सभा गर्ने । उपत्यकाको हकमा माइतीघर मण्डलामा भेला भई ¥याली हुदै कोण सभामा परिणत हुने ।

भाद्र १८ गतेसम्म पनि हाम्रो मागको सकारात्मक सुनवाइ नभएमा अनिश्चितकालसम्मका लागि विद्यालय बन्दसम्मका कार्यक्रम घोषणा गर्ने ।


क्याटेगोरी : समाचार

प्रतिक्रिया


ताजा अपडेट