काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपालको केन्द्रीय समितिको बैठकले मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेर गएको र राष्ट्रियता झन् झन् कमजोर भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
२०८२ भाद्र १४ र १५ गते बसेको केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको अध्यक्षतामा बसेको वैठकले गरेका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालले मुलुकको राजनीतिक स्थिति जटिल तथा गम्भीर बन्दै गएको भन्दै चिन्ता प्रकट गरेको छ ।
सरकार बनाउदा मुलुकलाई राजनीतिक स्थायित्व दिने भनेर दुईटा ठूला दलले गरेका दावी फोस्रो सावित भएको वैठकले जनाएको छ । मुलुक थप राजनीतिक अस्थिरताको भूमरिमा फस्दै गइरहेको भन्दै भ्रष्टाचार घट्नुको सट्टा झन् बढेर गएको ठहर गरेको छ ।
“भ्रष्टाचारमा मुछिएका सत्तारुढ दलका नेता कार्यकर्ता वा पक्षधरहरूलाई राज्यबाट नै उन्मुक्ति दिने काम गरेर सुशासनको स्वयं सरकारले नै धज्जी उडाइरहेको छ । राष्ट्रियता झन कमजोर भएको छ । कैयौँ विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले आफ्ना राष्ट्रिय स्वार्थ पुरा गर्न नेपालमा संगठित रूपले प्रयत्न गरिरहेको र त्यसमा उनीहरू धेरै हदसम्म सफल पनि हुँदै गइरहेको खतरनाक दृश्य देखापरिरहेको छ । सहकारी पीडितहरूले अझै न्याय पाउन सकेका छैनन् । न्यायपालिकामाथि सरकारको छायाँमा पर्नुका साथै न्यायपालिकाको तटस्थ तथा निष्पक्ष भएर न्याय सम्पादनको भूमिका ऋणात्मक बन्दै गएको छ । मुलुकमा बेरोजगारी र महंगी बढ्दै गइरहेको छ ।
मुलुकमा देखापरेका यी यावत समस्याका समाधान विद्यमान शासनप्रणालीले गर्न नसकिरहेकोमा आम जनतामा असन्तोष तिव्र रूपले बढिरहेको छ । जनताको असन्तोषलाई राजावादी तथा कथित नयाँ शक्तिले आफ्ना बेग्लाबेग्लै राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त गर्न प्रयोग गरिरहेका छन् । कथित नयाँ शक्तिले नकारात्मकको प्रचारको बलमा मुलुकलाई गलत राजनीतिक दिशामा लैजाने षड्यन्त्र गरिरहेको छ भने राजावादी शक्तिहरूले प्रतिगामी राजनीतिक उद्देश्यपूर्तिका लागि जनताको असन्तोषलाई प्रयोग गरिररहेको छ । यी दुईटै प्रवृत्ति मुलुकको राजनीतिका लागि घातक छन् । यी प्रवृत्तिका विरुद्ध संघर्ष गर्नु पर्ने कुरामा बैठकले जोड दिएको छ ।” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
मुलुकका अगाडि देखापरेका सबै प्रकारका समस्याको समाधान हुनु पर्नेमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले जोड दिदै समस्याहरूको समाधान प्रतिगमन वा नयाँको नाममा नकारात्मकताको व्यापार गर्ने भ्रष्ट तथा पदलोलुप प्रवृत्ति भएका शक्तिबाट हुन नसक्ने जनाएको छ । त्यसतर्फ गम्भीर हुन बैठकले सम्पूर्ण नेपाली जनतामा अपिल गरेको छ ।
अहिले मुलुकमा देखापरेका समस्याहरूको समाधान योभन्दा उच्चस्तरको लोकतन्त्र र गणतन्त्रबाट नै संभव हुने राजमोको ठहर छ ।
राजमो नेपालले हालै भारत तथा चीनले नेपालको सार्वभौम सत्ता तथा अखण्डताभित्र पर्ने लिपुलेक पासलाई दुईदेशीय व्यापारीक नाकाको रूपमा विकास गर्ने सहमतिले नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामाथि गम्भीर आँच पुगेको जनाएको छ । त्यसैले बैठकले चीन र भारतका बीच लिपुलेक नाकाका सवालमा भएको सहमतिको खारेजीमा उसले जोड दिएको छ ।
“कालापानीमा झण्डै साढे छ दशकभन्दा बढी समयदेखि भारतीय सैन्य उपस्थिति रहेको छ । त्यसका विरुद्ध देशभक्त नेपाली जनताले लगातार संघर्ष गरिरहेका छन् । भारतले नेपालको कालापानीसहितको भू–भागमा आफ्नो विस्तारवादी चरित्रलाई वैधानिक बनाउन चिनियाँ पक्षको समर्थन लिनका लागि प्रयत्न गरिरहेको थियो । कालापानीसहितको भूभाग नेपालको सार्वभौमसत्ता र अखण्डताभित्र पर्दछ भन्ने कुरा चीनलाई राम्रोसँग जानकारी छ ।
राज्यस्तरमा चीन र नेपालका बीच २०१८ सालमा भएको सीमा सम्झौतामासमेत चीनले कालापानी सहितको भू–भाग नेपालभित्र पर्दछ भनि स्वीकार गरेको पाइन्छ । तर अहिले आएर आफ्नो संकीर्ण प्रकारको व्यापारिक स्वार्थका कारण कालापानीमाथि भारतीय अतिक्रमणलाई वैध बनाउन सहमत भएर नेपालको सार्वभौम सत्ता र अखण्डताका विरुद्ध खडा हुने काम गरेको छ । त्यसैले बैठकले चीन र भारत दुईटैको साम्राज्यवादी नीतिको विरोध गर्दछ ।”
राजमो, नेपालको केन्द्रीय समिति वैठकले लिपुलेकको सवालमा भारत र चीनले अपनाएको नीतिका विरुद्ध, गणतन्त्रको रक्षा, मुलुकमा बढ्दो भ्रष्टाचारकाविरुद्ध यही भाद्र २५ देखि असोज ५ गतेसम्म १२ दिने देशव्यापी जागरण अभियान
संचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त अभियानअन्तर्गत विरोधसभा, कोणसभा, सरकारलाई ज्ञापनपत्र, प्रचार–प्रसार, जनभेटघाट तथा प्रशिक्षण लगायतका कार्य संचालन गरिने जनाइएको छ ।
त्यस्तै राजमोले रुपन्देहीको प्रतिनिनिधसभाको उपनिर्वाचनमा पार्टीका केन्द्रीय सल्लाहकार कामरेड बद्रे आलम मुसलमानलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया