निर्वाचनपछि मात्रै संविधान संशोधन हुने
	
				
			प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आगामी फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको आम निर्वाचनपछि मात्रै वर्तमान संविधान संशोधन हुने खुलासा गरेकी छिन् । प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि पहिलोपटक विहीवार साँझ राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् ।
‘नेपालको संविधान र शासकीय प्रणालीको संशोधनलगायत जेनजी पुस्ताले आन्दोलनका क्रममा उठाएका विषय वर्तमान अन्तरिम सरकारको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर रहेकाले युवा पुस्तालगायत परिवर्तन पक्षधर आमनेपाली जनतालाई आगामी निर्वाचनमा सहभागी भई संवैधानिक प्रक्रियाबाटै संविधान संशोधन गर्नका लागि आग्रह गर्न चाहन्छौं,’ प्रम कार्कीले भनिन्– ‘भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, विधिको शासन, सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति लगायतमा सरकारले दृढताका साथ काम गर्छ । काममा ढिलासुस्ती, मोलाहिजा, घुस रिसवत माग्ने, अनावश्यक हैरानी दिने, अपमानजनक व्यवहार भएमा सरकारी कार्यालयमा हटलाइनको व्यवस्था गरिएको छ, खवर गर्नूस् ।’
कार्की जेनजी आन्दोलनपछि भदौ २७ गते अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री भएकी हुन् । उनले सम्बोधन क्रममा आफूनेतृत्वको सरकारले निर्वाचन, जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटना र विगतमा भएका भ्रष्टाचारका घटनाको छानबिनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको बताइन् । कार्कीले लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरूलाई समेटेर मन्त्रिमण्डल गठन गरिएको दावी पनि गरिन् । उनले जटिल परिस्थितिमा आफू प्रधानमन्त्री भएको र मुख्य दायित्व ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउनु भएको उल्लेख गरिन् । ‘नेपाली जनताले शासकीय प्रणालीमा परिवर्तन, भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासन, चुस्त र प्रविधिमैत्री सार्वजनिक सेवा प्रवाह, विकास र समृद्धिको आकांक्षा राखी गरेको अभूतपूर्व प्रदर्शन र आन्दोलनपश्चात्को जटिल परिस्थितिमा ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने जिम्मेवारीसहित म प्रधानमन्त्री भएको छु,’ उनले भनिन् ।
प्रम कार्कीले आन्दोलनमा मृत्यु भएकालाई सहिद घोषणा गरी उनीहरूका परिवारलाई आर्थिक सहायता र घाइतेलाई निःशुल्क उपचार र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिएको बताइन् । ‘प्रदर्शनमा सहभागी विद्यालयका विद्यार्थीको अनाहकमा ज्यान लिएकोमा यो सरकार सम्बद्ध दोषीहरूउपर सख्त कानुनी कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छ,’ उनले भनिन् । उनले जटिल परिस्थितिमा मुलुकलाई निकास दिन फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सरकारले आवश्यक जनशक्ति, बजेट, सामग्री, सुरक्षा र कानुन सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगसँग छलफल गरी प्रारम्भिक कार्य सुरु गरिसकेको बताइन् ।
जेनजी पुस्तालाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन निर्वाचन कानुन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको पनि कार्कीले बताइन् । ‘रोजगारीको सिलसिलामा देशबाहिर रहेका नेपालीलाई विदेशबाट समेत आगामी निर्वाचनमा मतदान गर्न सक्ने सम्भावनाबारे सरकारले निर्वाचन आयोगसँग छलफल गरिरहेको छ’ उनले थपिन्– ‘प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उत्साहका साथ भाग लिन र युवा पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने योग्य जनप्रतिनिधिको चयनका लागि सहभागी हुन सबैलाई आग्रह गर्दछु ।’ 
आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका सुरक्षा निकायका भवनलाई शीघ्र निर्माण गर्न सरकार, निजी क्षेत्र र स्वयंसेवक नागरिक जुटिसकेको कार्कीले बताइन् । भनिन्– ‘त्यसैगरी सुरक्षा निकायलाई आवश्यक पर्ने सवारीसाधन, बन्दोबस्तीका सामान, फर्निचर जस्ता अत्यावश्यक सामानको शीघ्र व्यवस्था गरी पूर्ववत् रूपमा कार्यस्थलमा फर्काउने गरी काम प्रारम्भ गरिसकेका छौं ।’ प्रम कार्कीले आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनी, तोडफोड, लुटपाट तथा बल प्रयोगका घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन भएको पनि प्रधानमन्त्रीले स्मरण गराइन् । ‘वर्तमान सरकारले विगतमा भएका भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा यो छोटो समयमा प्रस्ट जानकारी पाइसकेको छ’ उनले भनिन्, ‘तसर्थ त्यसको आवश्यक छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ, यसमा सवैले साथ दिनुहोस् ।’
क्याटेगोरी : समाचार


				
				
				
				
				
				
















प्रतिक्रिया