अस्मिता क्षेत्री
नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी विमान खरिद प्रकरण अन्ततः छताछुल्ल भएको छ । यो काण्ड दवाउन भ्रष्टाचार र कमिसनमा संलग्न तत्कालीन कर्मचारी, नेता, मन्त्री, विभागिय मन्त्री, प्रधानमन्त्रीदेखि विदेशी दलालसम्मले हरप्रयत्न गरे पनि अहिले सतहमा नै आइपुगेको छ । विशेष अदालतबाट एक वर्षअघि भएको फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वाइडबडी विमान खरिद प्रकरण सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको हो ।
अख्तियारले २४ नेपाली, तीन विदेशी नागरिक तथा विमान आपूर्तिमा जोडिएका विभिन्न विदेशी कम्पनी र त्यसका मुख्य व्यक्तिसहित ३२ विरुद्ध २२ चैत २०८० मा दायर गरेको थियो । विशेष अदालतले २० मंसिर २०८१ मा फैसला सुनाउँदै अख्तियारको मागदाबीअनुसार नै १ अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार ४ सय ८२ रुपैयाँ बिगो ठहर गरे पनि ११ जनाबाट मात्र दामासाहीले असुल गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसमा असन्तुष्टि जनाउँदै अहिले अख्तियारले अभियोगपत्रअनुसार सबै ३२ लाई सजाय हुनुपर्ने मागदाबी गरेको छ ।
विशेषका तत्कालीन अध्यक्ष न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर, सदस्यद्वय न्यायाधीशहरू तेजनारायण सिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासले निगमका तत्कालीन अध्यक्ष÷महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार, पूर्वसचिवद्वय शंकरप्रसाद अधिकारी र शिशिरकुमार ढुंगाना र सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेलाई दोषी ठहर गरेको थियो । विदेशी नागरिकहरू दीपक शर्मा, ओलिग क्यालिस्त्रु, जोन होल्मेस, अना टोपा, पाउलो मिरपुरी, गेराल्ड थ्रोन्टन र क्रिश्चियन न्युहेलेन पनि दोषी ठहर भएका थिए । शर्मा नेपाली मूलका बेलायती नागरिक हुन् । उनी विमान आपूर्तिकर्ता कम्पनी इन्टरनेसनल सप्लाई चेन तथा एएआर इन्टरनेसनल इन्क अमेरिकाका तत्कालीन प्रमुख हुन् । रोमानिया÷मोल्दोभोका नागरिक न्युहेलेन हाइफ्लाई एक्स आयरल्यान्ड लिमिटेडका निर्देशक एवं जर्मन एभिएसन क्यापिटलका प्रतिनिधि हुन् । क्यालिस्त्रु जर्मन एभिएसन क्यापिटलका फाइनान्स डाइरेक्टर तथा होल्मस एएआर कर्पोरेसन इन्क अमेरिकाका अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, टोपा जर्मन एभिएसन क्यापिटल जीएमबीएम जर्मनीका प्रबन्ध निर्देशक र मिरपुरी हाइफ्लाई एयरलाइन्स/हाइफ्लाई ट्रान्सपोर्ट एरोज पोर्चुगलका अध्यक्ष हुन् । होल्मेस एएआर कम्पनीका सीईओ र थ्रोन्टन हाइफ्लाई एक्सका निर्देशक हुन् ।
विमान खरिदसम्बन्धी मुद्दामा पूर्वपर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाही, निगम सञ्चालक समितिका तत्कालीन सदस्यहरू जीवनप्रकाश सिटौला, टेकनाथ आचार्य, निमानुरु शेर्पा, मुक्तिराम पाण्डे र अच्युतराज पहाडीले सफाइ पाएका थिए । तत्कालीन कामु निर्देशक रामहरि शर्मा सेढाईं, नायब महाप्रबन्धक जनकराज कालाखेती, तत्कालीन निर्देशक गणेशबहादुर चन्द, तत्कालीन कामु निर्देशक कर्णबहादुर थापा र तत्कालीन उपनिर्देशक प्रभासकुमार कर्माचार्यलाई पनि विशेषले सफाइ दिएको थियो । यस्तै, वरिष्ठ विमान चालकहरू सुवास रिजाल, श्रवण रिजाल, रवीन्द्रकुमार शेरचन, तत्कालीन नायब महाप्रबन्धक रमेशबहादुर शाह, तत्कालीन कामु निर्देशक रवीन्द्र श्रेष्ठ, निर्देशकहरू उपेन्द्र पौडेल र उमेश पौडेल, तत्कालीन उपनिर्देशक पारस पौडेल र बृहतमान तुलाचनले पनि सफाइ पाएका थिए । विदेशीतर्फ नर्टन रोज फुलब्राइटका प्रतिनिधिहरू मार्कस रेडब्रुच र राफ स्प्रिंगरलाई पनि सफाइ दिइएको थियो ।
विशेषले कंसाकारलाई कसुर गरेबापत २ वर्ष ६ महिना कैद सजाय हुने फैसला गरेको थियो । उच्च पदमा रहँदा गरेको भ्रष्टाचारमा थप सजाय हुने कानुनी व्यवस्थाअनुसार विशेषले कंसाकारलाई थप ३ महिना कैद पनि तोकेको थियो । तत्कालीन पर्यटन सचिव एवं निगमका अध्यक्ष अधिकारीलाई १ वर्ष ६ महिना कैद सजाय सुनाइएको थियो । उनलाई पनि उच्च पदस्थ भएर भ्रष्टाचार गरेकामा थप तीन महिना सजाय तोकिएको थियो । ढुंगाना र लामिछानेलाई जनही १ वर्ष ६ महिना कैद तोकिएको थियो । चारै जनालाई समान १२ करोड २५ लाख ९० का दरले बिगो र त्यति नै रकम जरिवाना हुने फैसला सुनाइएको थियो । दोषी ठहर भएका विदेशी नागरिक सातै जनालाई जनही डेढ वर्ष कैद सजाय र १२ करोड २५ लाख ९० हजार बिगो र त्यति नै जरिवाना हुने फैसला भएको थियो । शर्माको कम्पनीले वाइडबडी जहाज किन्ने ठेक्का पाएकामा जर्मन नागरिक क्रिश्चियनले खरिद प्रक्रियामा अन्य ३ कम्पनीसँग मिलेमतो गरेको भन्दै विशेषले दोषी ठहर गरेको थियो । कालिस्त्रुले जहाज किन्नकै लागि हाइफ्लाई एक्स खोलेको अनुसन्धानका क्रममा पुष्टि भएको थियो । विदेशी नागरिक अध्यक्ष भएको कम्पनी खडा गरी १९ फागुन २०७३ मा दुई ठूला जहाज खरिद गरी २४ अर्ब रुपैयाँमा निगमलाई बिक्री गरिएको थियो । त्यतिबेला सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६५ विपरीत जहाज किनबेच भएको ठहर विशेषले गरेको थियो ।
उसो त विमान खरिद प्रकरणमा २७ पुस २०७३ मै अख्तियारमा उजुरी परेको हो । त्यसको २ वर्षपछि २६ पुस २०७५ पुसमा प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले यसमा अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिएको थियो । महालेखा परीक्षकको ५५औं र ५६औं वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि विमान खरिद प्रक्रिया कानुनसम्मत नभएको औंल्याइएको थियो । निगमका लागि जहाज खरिद गर्दा ‘बदनियतपूर्ण’ रूपमा खरिदका मापदण्ड संशोधन गरेको, निश्चित कम्पनीलाई अनुकूल हुने गरी प्रावधान राखेको, विमानको भारवहन क्षमताभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरेको, बैंक जमानत–सुरक्षणबिनै रकम भुक्तानीका लागि डलर सटही सुविधा सिफारिस गरेको निष्कर्ष निकालेर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । विमानको भारवहन क्षमतालाई २ सय ४२ टनबाट घटाएर २ सय ३० टनमा कायम गरेको तर भुक्तानी २ सय ४२ टनकै कायम गरी ६६ लाख डलर बढी भुक्तानी गरेको अख्तियारको निष्कर्ष थियो । बैंक जमानत सुरक्षणबिनै डलर सटहीको सुविधा सिफारिस गर्दा पर्यटनमन्त्रीमा शाही थिए ।
नयाँ विमान खरिद गर्न सुरुमा उपसमिति गठन गरिएकामा त्यसलाई हटाएर पुरानो विमान किन्ने गरी चलखेल गरिएको थियो । पुराना जहाज किन्न तत्कालीन महाप्रबन्धक कंसाकारकै संयोजकत्वमा खरिद समिति बनाइएको थियो । कंसाकारले सञ्चालक समिति सदस्य सूर्यप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय उपसमिति गठन गरेर विमान खरिद गर्न अध्ययन समिति बनाएका थिए । ३० असार २०७३ मा सञ्चालक समितिले मापदण्ड संशोधन गरी मन्त्रिपरिषद्बाट जहाज किन्ने निर्णय गराएको थियो । त्यसपछि उपसमितिले ३२ साउन २०७३ मा प्रतिवेदन पेस ग¥यो । दुई महिनापछि ५ असोजको सञ्चालक समितिले खरिदसहितको ३ वर्षे कार्ययोजना ल्याउने गरी निगम व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएको थियो । तर त्यसअनुसार काम नै अघि बढेन । त्यही बीचमा तत्कालीन पर्यटन सचिव प्रेमकुमार राई सरुवा भएर शंकर अधिकारी आएका थिए । अधिकारी आएपछि पुरानो जहाज किनाउने गरी विदेशी कम्पनी र एजेन्टसँगको गुपचुप खेल अघि बढाइएको थियो । विशेष अदालतले तत्कालीन पर्यटन सचिव र हालका अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईमाथि प्रश्न उठाएको थियो । अख्तियारले भने प्रतिवाद गर्दै पहिले बनेको समितिको निर्णय कार्यान्वयनमा नलगिएको तर्क गरेको छ । उसले अधिकारी सचिव भएर आएपछि अघि बढाइएको प्रक्रियाबाट सुरु भएको हिनामिनालाई पहिले नै भएको जसरी भ्रम छरेको भन्दै असन्तुष्टि पनि जनाएको छ ।
चाखलाग्दो पाटो त २०७५ पुस १८ मा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले सम्झौतामा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको करिब छ महिनापछि विमान बेच्ने कम्पनी समूहभित्रको एक अमेरिकी कम्पनी एएआर कर्पले नयाँ खुलासा ग¥यो । उसले ‘आफ्ना कर्मचारीले नेपाल र दक्षिण अफ्रिकामा गरेको कारोबारमा अमेरिकी भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुन उल्लंघन गरेको हुन सक्ने’ सूचना त्यहाँको नियामक निकायलाई दियो । अमेरिकाको ‘जस्टिस डिपार्टमेन्ट’ र धितो तथा विनिमय आयोगका साथै बेलायतको भ्रष्टाचार अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने संस्था सिरियस फ्रड अफिसमा यो सूचना दिइएको थियो । उक्त ‘उल्लंघन’ नेपालमा भएको वाइडबडी विमान खरिदसँग जोडिएको छ किनभने एएआर कर्पले नेपालमा गरेको कारोबार यहीमात्र हो ।
निगमले वाइडबडी विमान निर्माण कम्पनी एयर बसबाट सोझै नकिनेर बिचौलिया कम्पनीमार्फत् किन्नुले सुरूमै यो सम्झौतामाथि प्रश्न उठाएको थियो । २०७३ पुसमा निगमले अमेरिकाको एएआर कर्प, जर्मनीको जर्मन एभिएशन क्यापिटल र पोर्चुगलको हाइफ्लाइ एरोस नामक कम्पनी मिलेर बनेको समूहलाई दुईवटा वाइड बडी खरिदका लागि छनोट ग¥यो । यसमध्ये एउटा कम्पनीको नेपालका सरकारी निकायसँग पहिल्यैदेखि सम्बन्ध रहेको पाइएको छ । यही समूहको जर्मन एभिएशन क्यापिटलले २०७२ वैशाखमा लुफ्थान्सा कन्सल्टिङ नामक अर्को कम्पनीसँग मिलेर ‘समस्याग्रस्त’ राष्ट्रिय ध्वजावाहकको आमूल सुधारका लागि निगममा पुँजी लगानी गर्ने प्रस्ताव ग¥यो । अर्थ मन्त्रालयमा पावर–प्वाइन्ट प्रस्तुति दिए पनि त्यो प्रस्ताव अघि बढेन । तर त्यसको केही महिनामै निगमले दुईवटा वाइड बडी एयर बस विमान खरिद प्रक्रिया सुरू ग¥यो । अन्ततोगत्वा, जर्मन एभिएशन क्यापिटल आबद्ध समूहले निगमलाई दुईवटा विमान बेच्न सफल भयो । सन २०१७ मा जर्मन एभिएशन क्यापिटलको माउ कम्पनी ट्याक्स हेभन मुलुक साइप्रसमा दर्ता भएको फ्रन्टेनेक्स लिमिटेड थियो । यो कम्पनी मोल्डोभाका विवादास्पद व्यापारी भिक्टर टोपाकी पत्नी अना टोपाको नाममा दर्ता थियो ।
जर्मन एभिएशन क्यापिटलका संस्थापक तथा पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भिक्टर टोपा यो वाइड बडी प्रकरणका प्रमुख व्यक्तिमध्ये एक हुन् । निगमले विमान खरिद प्रक्रिया अघि बढाएका बेला यो कम्पनीले अमेरिकाद्वारा प्रतिबन्धित इरानी कम्पनी अल नासेरलाई एयर बसका नौवटा विमान बेचेको फ्रान्सेली अदालतको दस्तावेजमा उल्लेख छ । यस प्रकरणमा इरानलाई विमान बेच्न भूमिका खेलेको भन्दै एयर बसले आफ्ना एक कर्मचारीलाई जागिरबाट हटाएको थियो । निगमलाई विमान बेच्ने समूहको दोस्रो सदस्य हाइफ्लाइ ट्रान्सपोर्ट एरोस संसारकै ठूलो ‘वाइड बडी वेट लिजिङ’ (कम्तिमा एकजना चालक दल सदस्यसहित विमान भाडामा दिने) कम्पनीमध्येको एक हो । कम्पनीका मालिक हुन्, पाउलो मिरपुरी । निगमलाई विमान बेच्ने समूहको तेस्रो सदस्य अमेरिकी उड्डयन सेवा कम्पनी एएआर कर्पले नै सन २०१९ को जुलाईमा अमेरिकाको जस्टिस डिपार्टमेन्ट र धितो तथा विनिमय आयोगका साथै बेलायतको भ्रष्टाचार अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने संस्था सिरियस फ्रड अफिसमा निवेदन दिएर उसका कर्मचारीले नेपाल र दक्षिण अफ्रिकामा गरिएको कारोबारमा अमेरिकाको भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुन उल्लंघन गरेको हुन सक्ने जनाएको थियो ।
निगमलाई विमान बेच्न छनोट भएका तीन कम्पनीको समूहले २०७३ फागुन ६ मा आयरल्यान्डमा कुल पुँजी एक अमेरिकी डलर मात्र भएको ‘सेल कम्पनी’ हाइफ्लाइ एक्स दर्ता गरायो । हाइफ्लाइ एक्स आयरल्यान्डले विमान उपलब्ध गराएबापत निगमको नाममा सन २०१७ मे ७ र २०१८ जुन ८ मा दुईपटक गरी कुल २१ करोड ५३ लाख अमेरिकी डलरको बिल पेश गरेको थियो । उसलाई यो रकम एउटा एस्क्रो खाताको माध्यमबाट तिर्नुपथ्यो । एस्क्रो खाता त्यस्तो बैंक खाता हो– जसमा लेनदेन सम्झौता गरेका दुई पक्षबाहेक तेस्रो पक्ष (बैंक) ले सम्झौताका सम्पूर्ण शर्त पूरा नहुन्जेल रकम सञ्चित गरेर राख्छ र दुवै पक्ष भुक्तानी लिन र दिन तयार भइसकेपछि रकम भुक्तानी गरिदिन्छ । जर्मनीको म्युनिखस्थित नर्टन रोज फुलब्राइट नामक कम्पनीको एस्क्रो खातामा यो रकम सञ्चित थियो । तर दुवै पक्ष राजी भएपछि गरिएको भुक्तानी पाउने को÷को हुन्, अहिलेसम्म खुल्न सकेको छैन । हामीले कम्पनीको वित्तीय विवरण केलाउँदा हाइफ्लाइ एक्सको खातामा रकम गएको देखिँदैन ।
अझ रोचक तथ्य त हाइफ्लाइ एक्स आयरल्यान्डले त्यहाँको सरकारी निकायलाई बुझाएको सन २०१७ यताका आर्थिक विवरणका दस्तावेज खोतल्दा भेटिन्छ । उक्त कम्पनीले निगमसँग सम्झौता गर्दाताका उसको एकजना पनि कर्मचारी थिएन । त्यतिमात्र होइन– निगमबाट उक्त कम्पनीलाई उसकै बिल बमोजिम तिर्नुपर्ने २१ करोड ५३ लाख अमेरिकी डलर भनिए पनि उसको खातामा केही हजार पाउन्ड मात्रै देखियो । हाइफ्लाइ एक्स आयरल्यान्डका निर्देशक क्रिश्चियन न्ह्युलेन जर्मन एभिएशन क्यापिटल, सिंगापुर नामक अर्को कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशकसमेत हुन् । र, उनै न्ह्युलेन निगमलाई वाइड बडी बेच्ने विक्रेता समूहका एक पात्र पनि हुन् । न्ह्युलेन उक्त समूहका तीनवटै कम्पनीसँग आबद्ध छन् । उनी सन २०१७ र २०१८ सम्म हाइफ्लाइ एक्स आयरल्यान्ड र जर्मन एभिएशन क्यापिटल सिंगापुरका प्रबन्ध निर्देशक थिए । हाइफ्लाइ एक्स आयरल्यान्डको पूर्ण स्वामित्व दुबईस्थित हाइफ्लाइ एक्स एफजेडसीओमा रहेको पत्ता लागेको छ । सन २०१७ मा न्ह्युलेनले एयरक्राफ्ट फाइनान्स जर्मनी नामक अर्को छुट्टै कम्पनी स्थापना गरेका थिए । नेपाललाई विमान हस्तान्तरण गरिसकेपछि एएआर कर्पको जागिर छोडेका दीपक शर्मा पनि यो कम्पनीमा पुगेका छन् । २०७६ माघ १३ मा हाइफ्लाइ एक्स आयरल्यान्डको नाम परिवर्तन गरी ‘एएफजी एभिएशन भेन्चर्स नं १’ बनाइयो । २०७९ असार वा त्यसअघि यसको पूर्ण स्वामित्व हाइफ्लाइ एक्स एफजेडसीओबाट एयरक्राफ्ट फाइनान्स जर्मनीमा हस्तान्तरण भएको थियो ।
यसबाट जर्मन एभिएशन क्यापिटल, हाइफ्लाइ एक्स आयरल्यान्ड र एयरक्राफ्ट फाइनान्स जर्मनी (एयर बसका पूर्व कर्मचारी मौरिसियो गेभारा वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहेको) बीचको सम्बन्ध स्पष्ट हुन्छ । यसबारे हामीले हाइफ्लाइ एक्स आयरल्यान्ड र न्ह्युलेन दुवैलाई सोध्दा कुनै जवाफ आएन ।
निगमको यो विवादास्पद प्रकरणको जरो नौ वर्षअघि भएको यस्तै खरिदसम्म पुग्छ । २०६६ कात्तिक १९ मा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष सुगतरत्न कंसाकारले राष्ट्रिय ध्वजावाहकका लागि दुईवटा विमान किन्न एयर बससँग सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । हस्ताक्षर गरेको भोलिपल्टै निगमले एयर बसलाई पछि फिर्ता नहुने गरी ५ करोड ७३ लाख रुपैयाँ (७ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर) बैना पठाएको थियो । यस्तो प्रतिबद्धता रकम पठाउँदा विमान किन्ने कुनै ठोस निर्णय नगरेको र बैना फिर्ता हुनेसमेत नदेखिएको भन्दै विशेष अदालतले २०६७ फागुन १५ मा कंसाकारलाई ६ करोड रुपैयाँ धरौटी बुझाउन आदेश दियो । तत्काल धरौटी बुझाउन नसकेका कंसाकार केही दिन जेल पनि बसेका थिए । यही मुद्दामा निगमका कायममुकायम नायब महाप्रबन्धकद्वय राजुबहादुर केसी र गणेश ठाकुर, उपमहानिर्देशक मयूरशमशेर राणा, कामु उपमहानिर्देशक केशवराज शर्मा र कामु निर्देशक ज्ञानेन्द्रपुरुष ढकाललाई पनि एयर बस खरिद सम्झौतामा बैना पठाउँदा उचित प्रक्रिया नपु¥याएको र आर्थिक अनियमितता गरेको आरोपमा बयान दिन विशेष अदालतले बोलाएको थियो । उता एयर बसले फिर्ता नहुने भनेको रकम २०६८ वैशाखमा फिर्ता ग¥यो । रकम फिर्ता भएपछि कंसाकारलगायतले निगमलाई हानि पु¥याउने कार्य गरेको पुष्टि नहुने भन्दै अदालतबाट सफाइ पाए । मुद्दाकै कारण विमान किन्ने योजना भने पछि धकेलियो ।
२०६९ माघ २९ मा सरकारले खरिद प्रक्रिया फेरि ब्युँतायो । सरकारी स्वामित्वको यो कम्पनीले सुरूमा एयर बससँग एउटा न्यारो बडी र एउटा वाइड बडी विमान मात्र किन्ने प्रस्ताव अघि बढाएको थियो । यसैबीच २०७० वैशाख २७ मा अधिवक्ता सरस्वती थापाले विमान किन्न नयाँ बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने जिकिरसहित नेपाल सरकार र एयर बस विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिन् । ब्युँताइएको बोलपत्रअनुसार विमानको सिट संख्या र प्रकार (एउटा न्यारो अनि अर्को वाइड बडी) परिवर्तन गरी दुईवटा न्यारो बडी किन्न लागिएको हुँदा सो प्रक्रिया रद्द गर्न परमादेश माग गरिएको थियो ।
क्याटेगोरी : समाचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया