काठमाडौं । राजनीतिक दलका नेता तथा सरकारी तलब खाने उच्च तहका अधिकारीहरूले आर्जन गरेको अस्वाभाविक सम्पत्तिबारे नागरिक तहबाटै तथ्य संकलन गर्ने उद्देश्यसहित नागरिक अनुसन्धान टाेली गठन गरिएको छ । आज अनामनगरमा बसेको विज्ञसहित २१ जना विज्ञहरूको भेलाले यस्तो निर्णय गरेको हो । टाेलीले हरेक जिल्लाबाट सूचनाहरू संकलन गरी तथ्यको आधारमा प्रतिवेदन तयार गर्ने जनाएको छ ।
भेलाका सहभागीहरूका अनुसार पछिल्लो समय राजनीतिज्ञ तथा उच्च प्रशासकहरूको जीवनशैली, सम्पत्ति र सार्वजनिक हैसियतबीच गम्भीर अन्तर देखिन थालेको छ । सरकारी तलब वा घोषित आयस्रोतले नपुग्ने स्तरको सम्पत्ति, विलासी जीवनशैली र प्रभाव विस्तारले पार्टी, राज्यसंयन्त्रप्रति जनविश्वास कमजोर बनाउँदै लगेको ठहर भेलाले गरेको छ । यही अवस्थालाई सम्बोधन गर्न नागरिकस्तरबाट निगरानी र अनुसन्धान आवश्यक भएको निष्कर्ष निकालिएको हो ।
नागरिक अनुसन्धान टाेलीले कुनै पनि दल, पद वा व्यक्ति विशेषलाई नछुट्याई सूचनाहरू संकलन गरिने जनाएको छ । राजनीतिक दलका शीर्ष नेतादेखि स्थानीय तहसम्मका जनप्रतिनिधि, मन्त्रालय तथा संवैधानिक निकायका उच्च अधिकारी, सुरक्षा निकाय र सार्वजनिक संस्थानका पदाधिकारीहरू सबै अनुसन्धानको दायराभित्र पर्ने टाेलीका सदस्यहरूले बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार उद्देश्य कसैलाई दोषारोपण गर्नु नभई तथ्य र प्रमाणका आधारमा सार्वजनिक बहस सिर्जना गर्नु हो ।
सूचना संकलनका लागि ह्वाट्सएप, भाइबर र इमेललगायत डिजिटल माध्यम प्रयोग गरिनेछ । हालको चरणमा सबै सूचना samayabaddh@gmail.com इमेल ठेगानामा पठाउन आग्रह गरिएको छ । टाेलीले सूचना दिने नागरिकको पहिचान, विवरण र सम्पर्क कडाइका साथ गोप्य राखिने स्पष्ट पारेको छ । आवश्यक परे सूचनाको प्रमाणीकरण टाेली आफैंले गर्ने र सूचना दिने व्यक्तिलाई कुनै जोखिम नपरोस् भन्ने कुरामा विशेष ध्यान दिइने जनाइएको छ ।
भेलामा सहभागी विज्ञहरूले नेपालमा विद्यमान भ्रष्टाचार नियन्त्रणका संयन्त्रहरू प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो गरेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राजस्व अनुसन्धान विभागलगायत निकायहरूमा राजनीतिक दबाब र सीमित क्षमताका कारण ठूला प्रकरणहरू अपेक्षित रूपमा अगाडि बढ्न नसकेको उनीहरूको विश्लेषण छ । यस्तो अवस्थामा नागरिक निगरानीले राज्य संयन्त्रलाई दबाब दिन र संस्थागत सुधारतर्फ उन्मुख गराउन सक्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
नागरिक अनुसन्धान टाेलीका सदस्यहरूका अनुसार यो अभियान कुनै राजनीतिक दलको पक्ष वा विपक्षमा केन्द्रित छैन । भेलामा सहभागी विज्ञसहित २१ जना विभिन्न राजनीतिक पृष्ठभूमि, पेशागत क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सर्वपक्षीय व्यक्ति भएको जनाइएको छ । उनीहरूले नागरिक समाज, पत्रकार, कानून व्यवसायी, प्राविधिक विज्ञ तथा युवा पुस्ताको सहभागिताबाट यो अभियान अघि बढाइने बताएका छन् ।
निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने लक्ष्य लिइएको टाेलीले जनाएको छ । उक्त प्रतिवेदनमा अस्वाभाविक सम्पत्तिका प्रवृत्ति, सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको आय–व्यय असन्तुलन, नीति र निर्णयमार्फत गरिएको सम्भावित लाभ तथा संरचनागत कमजोरीहरू समेटिने बताइएको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि सम्बन्धित निकायहरूलाई छानबिनका लागि दबाब सिर्जना गर्ने र जनमत निर्माण गर्ने योजना टाेलीको छ ।
भेलामा उठेको अर्को महत्त्वपूर्ण विषय भ्रष्टाचारविरुद्ध लडाइँलाई नारामा मात्र सीमित नराखी व्यवहारमा उतार्ने आवश्यकता हो । सहभागीहरूका अनुसार राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमा पारदर्शिता र सुशासनको कुरा गरे पनि व्यवहारमा त्यसको पालना कमजोर देखिएको छ । नागरिक अनुसन्धान टाेलीले यस्तो दोहोरो चरित्रमाथि प्रश्न उठाउने र तथ्यका आधारमा जवाफदेही बनाउन सहयोग पुर्याउने विश्वास गरिएको छ ।
नागरिक अनुसन्धान टाेलीले अस्वाभाविक सम्पत्तिबारे जानकारी राख्ने सबै नागरिकलाई तथ्य, प्रमाण, कागजात, फोटो वा अन्य विश्वसनीय विवरणसहित सूचना उपलब्ध गराउन आह्वान गरेको छ । टाेलीका अनुसार नागरिकको सक्रिय सहभागिताबिनाको सुशासन सम्भव छैन र यो अभियान त्यसतर्फको एउटा प्रारम्भिक तर महत्त्वपूर्ण कदम हो ।
क्याटेगोरी : समाचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया