सिंहदरबारभित्रको नयाँ संघीय संसद् भवन कहिले हुन्छ पूरा
काठमाडौं । ६ वर्षअघि उच्च प्राथमिकतासहित सुरु गरिएको सिंहदरबारभित्रको नयाँ संघीय संसद् भवन अझै पूरा हुन सकेको छैन । पटक–पटक म्याद थपिँदै गए पनि निर्माण कार्य अपेक्षित गतिमा अघि नबढ्दा आयोजना अन्योलको चक्रमा फसेको छ, जसले राज्यको कार्यक्षमता र ठेक्का व्यवस्थापनमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
बहुचर्चित ठेकेदार कम्पनी तुँदी कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का हात पारेको सिंहदरबारभित्रको नयाँ संघीय संसद् भवन निर्माण कार्य राजनितीक पहुँचका आधारमा पटक-पटक म्याद थप हुँदै आएको छ। जसका कारण राज्य कोषको समेत करोडौं नोक्सानी भएको देखिन्छ।
अरबौको ठेक्का हात पार्ने तर काम नगर्ने तुँदी कन्स्ट्रक्सनको ढिलासुस्तीको बिषयमा सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार तथा तत्कालीन भौतिक पुर्वाधार मन्त्री समेत रहेका कुलमान घिसिङले निर्माण कार्य तत्काल सम्पन्न गर्न, ढिलासुस्ती नगर्न पटक–पटक निर्देशन, अनुगमन र चेतावनी दिएपनि मन्त्रालयमा लामो समय देखी जरो गाढेको ‘सेटिङ संस्कृति’का कारण तुँदीको कामको गति उस्तै सुस्त छ।
यसअघि भौतिक पूर्वाधार मन्त्री कुलमान घिसिङले निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती नगर्न कडा चेतावनी दिँदै मन्त्री स्तरबाट समेत स्थलगत निरीक्षण भएको थियो । तर, पछिल्लो अवस्था हेर्दा ती निर्देशनहरू कागजमै सीमित भएको देखिएको छ । स्रोतका अनुसार तुँदी कन्स्ट्रक्सनले काम तीव्र बनाउने सट्टा विभिन्न बहानामा म्याद थप्नेदेखि मन्त्रालय धाउने र ‘सेटिङ मिलाउने’ प्रयासलाई निरन्तरता दिएको छ ।
प्रगति न्युन, म्याद थप्ने खेल उच्च
२०७६ असोजमा ३ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको संसद् भवन निर्माण अहिले ६ वर्ष पुग्दा पनि पूरा भएको छैन । पाँचौँपटक म्याद थप भइसकेको परियोजनामा छैटौँ पटक म्याद थप्ने कार्य भइरहेको छ ।
कात्तिकमा करिब ८७ प्रतिशत भौतिक प्रगति देखाइएको थियो । तर, त्यसयता महिनौँ बित्दा पनि काममा उल्लेखनीय प्रगति नभएको मन्त्रालयकै अधिकारीहरू स्वीकार गरेका छन्।
‘अटेरी’ ठेकेदार, कमजोर सरकारी निगरानी
निर्माण कम्पनीले मन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्देशनसमेत बेवास्ता गरेको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ । स्थलगत निरीक्षणका क्रममा तत्कालीन भौतिक पुर्वाधार मन्त्री कुलमान घिसिङले तुँदीको ढिलासुस्तीप्रती असन्तुष्टि जनाए पनि त्यसपछि कुनै ठोस कारबाही अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
करिब दुई तिहाईको जनमत पाएको शक्तिशाली बालेन नेतृत्वको सरकारले समेत कार्वाही गर्न सकेको छैन्। तुँदी माथि विभिन्न राजनितीक तथा प्रशासनिक शक्तिका आडमा ठेक्का हात पार्ने र समयमै काम सम्पन्न नगरी पटक-पटक म्याद थप गरी राज्य कोषको करोडौं रकम कुम्ल्याउने आरोप लाग्दै आएको छ।
सरकारी संयन्त्रभित्रैका कर्मचारीहरू भन्छन्— “कागजमा कारबाहीको कुरा हुन्छ, व्यवहारमा भने फाइल घुमाइन्छ र अन्ततः म्याद थपिन्छ ।” यसले ठेकेदार कम्पनीहरूलाई दण्डहीनताको सन्देश दिएको छ ।
बालेन सरकार पनि किन मौन ?
बालेन शाहले काठमाडौं महानगरपालिकाको नेतृत्व सम्हाल्दा देखी नै निर्माण क्षेत्रका अनियमितता र ढिलासुस्तीविरुद्ध कडा छवि बनाएको इतिहास छ । तर, करिब दुईतिहाइ बहुमतका साथ जनसमर्थन पाएको बालेन शाह नेतृत्वको संघीय सरकारले तुँदी कन्स्ट्रक्सनको लापरबाहीमा भने कुनै ‘एक्सन’ देखाएको छैन ।
सिंहदरबारकै मुटुमा रहेको राष्ट्रिय महत्वको आयोजनामा भइरहेको ढिलासुस्तीप्रति सरकारले नजर अन्दाज गर्नु र सरकारको मौनता देखिनु स्वयंमा प्रश्नको विषय बनेको छ।
सेटिङमा माहिर भएको आरोप लाग्दै आएको तुँदी कन्स्ट्रक्सनलाई करिब दुई तिहाईको जनमत पाएको शक्तिशाली बालेन नेतृत्वको सरकारले समेत कार्वाही गर्न सकेको छैन्। तुँदी कन्स्ट्रक्सनको विषयमा जनस्थरमा समेत विभिन्न प्रश्नहरु उठ्न थालेका छन्।
ठुलो जन बिश्वास पाएको बालेन शाह नेतृत्वको सरकारको काम गर्ने तौरतरिकाप्रती आम नागरिकको मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय जगतको समेत ध्यान आकृष्ट भईरहेको बेला सिंहदरबार भित्रै निर्माणाधीन संसद भवन निर्माणमा भएको लापरबाहीले सरकारको कार्यक्षेमतामा समेत प्रत्येक्ष नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ।
तुँदीको देशभर उस्तै रेकर्ड
तुँदी कन्स्ट्रक्सनको समस्या संसद् भवनमा मात्रै सीमित छैन । विभिन्न सडक, पुल र सरकारी भवन निर्माणमा पनि यस कम्पनीको प्रदर्शन विवादित रहँदै आएको छ। समयमै काम सम्पन्न नगर्ने, गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गर्ने, बारम्बार म्याद थप्ने जस्ता आरोपहरु पनि लाग्दै आएका छन् ।यही कारण अहिले यस कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्नुपर्ने माग समेत तीव्र बन्दै गएको छ ।
संसद् सञ्चालनमै समस्या
तुँदीको लापरबाहीले प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्ने स्थान अनिश्चित हुँदा अस्थायी व्यवस्थापनको विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ। हाल प्रतिनिधिसभा बैठक अस्थायी हल बाट संचालन भईरहेको छ। समयमै काम नसके बालेन नेतृत्वको सरकार आएसँगै बनेको राष्ट्रको छबिमा समेत धुमिल आउने देखिन्छ।
तुँदी कन्स्ट्रक्सनको लापरबाही केवल एउटा ठेक्का समस्या मात्र नभई यो राज्यको नियमन क्षमता र राजनीतिक इच्छाशक्तिको परीक्षण समेत बनेको छ ।
निर्देशन, अनुगमन र चेतावनी मात्र दिने तर सत्ता र सेटिङको आडमा व्यवहारमा कारबाही नगर्ने प्रवृत्ति कायम रहे ठेकेदारहरू झन् हौसिने र ठेक्का हातपार्दै काम अलपत्र छाड्ने खतरा बढ्दै जाने देखीन्छ ।
यस्ता कम्पनीहरुलाई सरकारले जरिवाना सहित कालो सुचिमा राखी ठेक्का लिएको कन्स्ट्रक्सनको काम तत्काल पूरा गर्न अल्टिमेटम दिनुपर्ने र थप नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी गराउन नहुने माग समेत बढिरहेको छ।
जनस्तरमा सरकारले साँच्चै कारबाही गर्छ, कि फेरि अर्को म्याद थपेर फाइल बन्द गर्छ रु भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ।
क्याटेगोरी : समाचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया