न्यायको कडी कि प्रतिशोधको राजनीति ? विधिको शासनमाथि उठेका केही प्रश्नः
पूर्ण घर्ती मगर
नेपालको राजनीति र न्याय प्रणाली अहिले एउटा यस्तो दोबाटोमा उभिएको छ, जहाँ ‘कानुनको अक्षर’ र ‘न्यायको आत्मा’ बीच द्वन्द्व चर्किएको देखिन्छ । पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरा राहुल महरा जोडिएको सुन तस्करी प्रकरण केवल एउटा फौजदारी मुद्दा मात्र रहेन, यसले नेपालको संवैधानिक हक, दोहोरो न्यायको सिद्धान्त र राज्यको नियतमाथि नै ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ ।
क्षेत्राधिकारको भूलभुलैया र मानवीय सास्तीः
जिल्ला अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहँदै गर्दा र छोराले १४ महिना सजाय भुक्तान गरेर रिहाई भैसकेको अवस्थामा पुनः विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता हुनुले एउटा गम्भीर संशय पैदा गर्छ । प्राविधिक रूपमा राज्यले यसलाई ‘भन्सार छली’ र ‘भ्रष्टाचार’ को फरक–फरक पाटो भन्ला, तर चुरो कुरा एउटै हो । ‘त्यही घटना र त्यही व्यक्ति ।’
जब एउटै कसुरको वरिपरि घुमेर व्यक्तिलाई फर–फरक अदालतको ढोका ढकढक्याउन बाध्य पारिन्छ, तब त्यो ‘न्याय’ भन्दा बढी ‘न्यायिक प्रताडना’ जस्तो देखिन पुग्छ । न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्तले भन्छ– न्याय ढिलो हुनु भनेको न्याय नपाउनु हो, तर यहाँ त न्यायको नाममा व्यक्तिको ऊर्जा र समयलाई एउटै भुमरीमा फसाएर ‘थकाउने र गलाउने’ रणनीति अख्तियार गरिएको आभास हुन्छ ।
संवैधानिक प्रत्याभूति र ‘डबल जिओपार्डी’ को प्रश्नः
नेपालको संविधानको धारा २०(४) ले स्पष्ट रूपमा ‘एकै कसूरमा एक पटकभन्दा बढी मुद्दा चलाइने र सजाय दिइने छैन’ भनी संरक्षण प्रदान गरेको छ । यो (दोहोरो खतराको सिद्धान्त) (म्यगदभि व्भयउबचमथ) लोकतन्त्रको प्राण हो । यदि जिल्ला अदालत र विशेष अदालतमा लगिएका प्रमाण र अभियोगको आधार एउटै हो भने, यो संवैधानिक हकको ठाडो उल्लंघन ठहरिन सक्छ । कानुनको अक्षरले क्षेत्राधिकार छुट्टाए पनि कानुनको भावना (क्उष्चष्त या ीबध) ले नागरिकलाई एउटै गल्तीका लागि पटक–पटक बलि चढाउनु हुन्न भन्छ । के हाम्रो न्याय प्रणाली केवल प्रक्रियामा अल्झिएर मानवीय संवेदना र संवैधानिक मर्मलाई भुल्दै गएको हो ?
छनोटपूर्ण न्याय र राजनीतिक गन्धः
आम नागरिकको आक्रोश त्यतिबेला चुलिन्छ, जब राज्यको ‘तरबार’ केवल निश्चित पात्रहरूमाथि मात्र प्रहार हुन्छ । ठूला काण्डहरूमा पर्दापछाडि रहेका अन्य शक्तिशाली खेलाडीहरूलाई उन्मुक्ति दिने र केही पात्रलाई मात्रै ‘बलिको बोका’ बनाएर पटक–पटक घेराबन्दी गर्ने प्रवृत्तिले ‘विधिको शासन’ होइन, ‘शक्तिको शासन’को पुष्टि गर्छ । कृष्ण बहादुर महरा हुन् या अरु कोही ? यदि यी मुद्दाहरू राजनीतिक व्यवस्थापनका गोटी मात्र हुन् भने, यसले न्यायालयप्रतिको जनविश्वासलाई बालुवाको महल झैं भत्काइदिनेछ । जब न्यायालयमा राजनीतिक प्रतिशोधको गन्ध मिसिन्छ, तब लोकतन्त्रको मन्दिर नै अपवित्र हुन पुग्छ ।
सामाजिक मनोविज्ञान र विद्रोहको चेतः
छोराले सजाय काटिसकेको र बाबुले निरन्तर कानुनी प्रक्रियालाई सघाइरहेको अवस्थामा नयाँ मुद्दाको भारी थपिनुलाई समाजले ‘अति’को रूपमा हेरेको छ । मानवीय संवेदना भन्दा माथि कानुन हुन सक्दैन । इतिहास साक्षी छ, जब–जब राज्यले न्यायको नाममा प्रतिशोध साँध्न खोज्छ, तब–तब जनआक्रोशको ज्वालामुखी फुट्ने गर्छ । यस्ता घटनाहरूले फेरी कुनै अप्रिय ऐतिहासिक मोड (भाद्र २३ र २४ का सन्दर्भहरू) लाई निम्ता दिन सक्छन्, राज्य संचालकहरू सचेत र संयम हुन जरूरी छ ।
निष्कर्ष
अहिलेको स्थितिमा यो मुद्दा नेपालको न्यायशास्त्रका लागि एउटा ‘टेस्ट केस’ हो । अबको जिम्मेवारी विशेष र सर्वाेच्च अदालतको काँधमा छ । अदालतले केवल दफा र उपदफाहरू मात्र नहेरी, राज्यको नियत र व्यक्तिको संवैधानिक अधिकारको रक्षा गर्नुपर्छ । न्याय कठोर हुनुपर्छ, तर त्यो प्रतिशोधपूर्ण हुनुहुँदैन । यदि न्याय प्रणालीले आफ्नो निष्पक्षता गुमायो भने, त्यसबाट उत्पन्न हुने जनआक्रोशले केवल पात्रहरूलाई मात्र होइन, सिंगो व्यवस्थालाई नै संकटमा पार्न सक्छ । न्याय केवल ‘भएको’ देखिनु मात्र पर्दैन, त्यो ‘न्यायसंगत’ र ‘मानवीय’ पनि हुनुपर्छ । अन्यथा, विधिको शासन केवल कागजमा सिमित हुनेछ र सडकमा असन्तोषको राँको बल्नेछ ।
क्याटेगोरी : समाचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया