काठमाडौं । सरकार राष्ट्रिय सभामा बहुमत पुर्याउन असफल भएपछि संसदमा छलफलका लागि प्रस्तावित ६ वटा अध्यादेशको प्रक्रिया स्थगित भएको छ । जसपाको समर्थन जुटाउने प्रयास असफल भएपछि सरकारले आफैं अध्यादेश प्रक्रियाबाट पछि हटेको हो ।
सरकारले माघ १८ गते संसदमा पेस गरेका यी अध्यादेशहरू माघ २४ मा छलफलका लागि कार्यसूचीमा राखिएको थियो । तर, विपक्षी दलहरूको अस्वीकार प्रस्ताव र बहुमतको अभावका कारण यी अध्यादेशहरू संसदमा अघि बढ्न सकेनन् ।
जसपाको निर्णय पर्खंदै सरकार
राष्ट्रिय सभामा तीन सिट रहेको जसपा नेपालले अझै आफ्नो धारणा स्पष्ट गरेको छैन । जसपाले निर्णय अघि अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो तर प्रतिवेदन प्राप्त भए पनि अन्तिम निर्णय गरेको छैन । जसपाका नेताहरू मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री र संघीय सरकारमा एक मन्त्रालयको माग गर्दै सरकारसँग वार्तामा छन् ।
जसपा नेपालका उपाध्यक्ष राजकिशोर यादवले भने, ‘सरकारले अध्यादेशको प्रक्रिया अघि बढाएपछि मात्र हामी निर्णय गर्छौं ।’
एमालेले माओवादीसँग सहयोग माग्यो
अध्यादेश पारित गराउन एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुनलाई टेलिफोन गरी सहयोग मागेको खुलासा भएको छ । पुनका अनुसार, एमालेले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत विवादित प्रावधानहरू सच्याउन सकिने आश्वासन दिएको छ ।
तर, पुनले सरकारलाई दुईतिहाइ बहुमतको दाबी गर्दै अध्यादेशमार्फत शासन गर्न खोजेको आरोप लगाए । ूअस्तिसम्म दुईतिहाइको धाक लगाउनेहरू आज समर्थन खोज्दै आएका छन्,ू पुनले टिप्पणी गरे ।
राष्ट्रिय सभामा सरकारको चुनौती
५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा बहुमतका लागि ३० मत आवश्यक छ । हाल कांग्रेस, एमाले, मनोनीत सांसद र लोसपाका गरी २९ मत मात्रै छन् । विपक्षमा माओवादी, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका २६ सांसद छन् । जसपाले समर्थन गरे मात्रै बहुमत पुग्नेछ । अन्यथा मत बराबर हुँदा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहालको निर्णायक भूमिका रहनेछ । नारायण दाहाल माओवादी केन्द्रबाट बनेका छन् । उनफे सरकारको विपक्षमा मत दिने पक्का छ ।
यदि अध्यादेश अस्वीकृत भए सरकार नैतिक संकटमा पर्नेछ । संविधानअनुसार, माघ १८ बाट ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक पारित नभए अध्यादेश स्वतः खारेज हुनेछ ।
अब के हुन्छ ?
सरकार अध्यादेश प्रक्रियामा फागुन महिनामा मात्र अघि बढ्ने देखिन्छ । कार्यसूची निर्धारणका लागि माघ ३० गते कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बस्नेछ । जसपाको अडान र माओवादीको रणनीति सरकारले अध्यादेश पारित गर्न सक्ने वा नसक्ने निर्भर गर्नेछ ।
क्याटेगोरी : राजनीति
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया