न्याय परिषद्मा कानुनमन्त्री रहने व्यवस्था बन्द गर्न कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङको प्रस्ताव

काठमाडौं, २३ वैशाख । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले न्याय परिषद्मा कानुनमन्त्री रहने व्यवस्था बन्द गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । आउँदो वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा मंगलबार (वैशाख २३) प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् ।
पूर्वकानुनमन्त्री समेत रहेका गुरुङले न्यायपालिकामा राजनीति हुन नदिन न्याय परिषद्मा कानुनमन्त्री सदस्य हुने व्यवस्था सच्याउनुपर्नेमा जोड दिए । “संविधानको धारा १५३ मा न्याय परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यसमा संशोधन गरी न्याय परिषद्मा कानुनमन्त्री रहने व्यवस्था संशोधन गरौँ,” उनले भने, “न्यायिक आयोगबाट कानुनमन्त्रीसँगै महान्यायाधिवक्ता पनि हटाउनुपर्छ ।”
उनले त्यसनिम्ति नेपालको संविधानको धारा १५४ संशोधन गर्नुपर्ने बताए ।
क्याटेगोरी : राजनीति
प्रतिक्रिया