सीता अधिकारी
नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको अहिले १७ पूरा पूरा भएर १८ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । आज १८ औं गणतन्त्र दिवस मनाइरहँदा देशको राजधानी काठमाडौंको रत्नपार्कमा गणतन्त्र विरोधी शक्तिहरुले गणतन्त्र विरुद्धमा प्रदर्शन गर्दैछन् ।
आजको ठिक दुई महिना अगाडि चैत्र १५ गते मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईको नेतृत्वमा गणतन्त्र विरोधी तत्वहरुले तिनकुनेमा प्रदर्शन गरे । उक्त दिन प्रत्यक्ष रिपोटिङ गरिरहेका एभिन्युज टेलिभिजनका पत्रकार सुरेश रजकलाई जिउँदै लागो लगाएर हत्या गरियो । स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन सुरक्षाकर्मीले जथाभावी गोली चलाउँदा बाटोमा हिडिरहेका निहत्या मानिसले ज्यान गुमाउन प¥यो । कोटेश्वरको भाटभटेनीमा लुटपाट मच्चियो ।
यस दिनले गणतन्त्र पछि जन्मेका र राजतन्त्र भनेको कस्तो व्यवस्था हो भन्ने नजानेका युवाहरुको लागि तिनकुनेको घटनाले महत्वपूर्ण शिक्षा दियो ।
गणतन्त्रको १८ औं दिवस मनाइरहँदा गणतन्त्रको निम्ति लडेका दलहरु र तिनका नेतृत्वहरुले गम्भीर आत्म समीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ ।
देशले नयाँ संविधान, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी लोकतन्त्र त पायो तर त्यसको अभ्यास र पद्धति सुसंस्कृत हुन नसक्दा आज गणतन्त्र विरोधी शक्तिहरुलाई मलजल गरिरहेको छ । हरेक जनताले एउटा गम्भीर प्रश्न गरिहेका छन् के गणतन्त्र जनताको झुपडीमा आएको छ । यसले जनताको अपेक्षित उपलब्धि दिएको छ ? यस्तै प्रश्नको घेरामा आज गणतन्त्र दिवस मनाइदैछ ।
गणतन्त्र भन्नाले जनताको सर्वोच्चता हुने, सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित रहने र जनताले चुनावमार्फत आफ्ना प्रतिनिधि छान्ने शासन व्यवस्था हो।
नेपालमा गणतन्त्रको स्थापनाले ऐतिहासिक परिवर्तन ल्यायो । राजा वा शाहवंशीय उत्तराधिकारको अन्त्य गर्यो । यसको लागि हजारौंको बलिदान भएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ मार्फत जनताको अधिकार सुनिश्चित गरियो – जातीय, लैङ्गिक, धार्मिक र क्षेत्रीय समानतामा आधारित संघीय गणतन्त्रात्मक प्रणाली सुरु गरियो। तर अहिले त्यही संविधान, त्यही व्यवस्था र तिनकै आधारमा बनेका सरकार र नेतामाथि जनताको असन्तुष्टि बढेको छ।
गणतन्त्रको मूल आधार भनेकै जनताको साथ हो । तिनै जनताले भरोसा गरेको राजनीतिक दल नेतृत्वप्रति जनताको विश्वास हराउँदै गएको अवस्था छ । यसको मूल कारण हो सुसंस्कृत पद्धति निर्माण गर्न नसक्नु । अविरल भ्रष्टाचार, कमिशन खोर, र नेताहरुको भनाई र गराइमा आएको भिन्नताले जनता रुस्ट छन् । नेताहरुले यसमा गम्भीर भएर समीक्षा गरोन् ।
उच्चपदस्थ नेताहरूमाथि ठूला घोटालामा संलग्न भएको आरोप छ । सरकारका निकायहरुले निस्पक्ष छानविन गर्नसक्छ भन्ने भरोसा जनतामा हराउँदै गएको छ । न्यायलयप्रति विश्वास टुटेको छ ।
भ्रष्टाचार अनुसन्धान गर्ने अख्तियार लगायतका संवैधानिक निकाय राजनीतिक दवावमा परेका छन्। यसले ‘न्याय’ र ‘नैतिकता’ को आधारमा शासन चल्ने विश्वास हट्दै गएको छ।
संविधानप्रति पनि असन्तुष्टि बढ्दो
२०७२ को संविधानलाई सवैको सहमतिमा बनेको साझा दस्तावेज भनिए पनि मधेस, थारू, जनजाति लगायतका समुदायले सुरुदेखि नै त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। दशकभरि यो असन्तुष्टि समाधान गर्नेतर्फ ठोस पहल भएन।
गणतन्त्र भनेको संविधानको अपरिवर्तनशिल अक्षर होइन, जनताको जीवनमा देखिने परिवर्तन हो भन्ने कुरा आजको जनताको अपेक्षा हो । तर आजसम्म पनि संविधानका मौलिक हलका व्यवस्था गरिएका प्रावधानहरू कार्यान्वयनमा आउनै सकेका छैनन् । अनि प्रश्न उठिरहेको छ हिजोको व्यवस्था र आजकोमा के फरक छ ?
संघीयताको कार्यान्वयनमा पनि प्रश्न
गणतन्त्रसँगै आएको अर्को महत्वाकांक्षी संरचना हो – संघीयता। यसले देशलाई केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजन गऱ्यो र सत्ताको विकेन्द्रीकरण गऱ्यो।
तर व्यवहारमा संघीयताको सफल कार्यान्वयन हुन सकेकै छैन ।
प्रदेश सभाको भूमिका जनताको समस्या समाधान गर्नभन्दा केन्द्रबाट आएका बजेट बाँडफाँटमा सीमित भएको छ। कर्मचारी अभाव, कानुनी अलमल, स्रोतको दोहोरो खर्चले संघीयता जनतामा निराशाजनक बनिरहेको छ।
अहिले कतिपय बौद्धिक वर्ग र नागरिक समाजमा सातवटा प्रदेश आवश्यक छन् ? भन्ने बहस सुरु भइसकेको छ। गणतन्त्रकै एउटा मेरुदण्ड प्रदेश सरकारहरूमाथि नै प्रश्न उठ्दा, त्यसले पूरै प्रणालीको औचित्यमाथि असर पारेको छ।
जनजीवनमा देखिएको असन्तोष
गणतन्त्र आएपछि जनताले आशा गरेका थिए – रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक, बिजुली जस्ता आधारभूत सेवा सबैलाई सर्वसुलभ उपलब्ध हुनेछ। तर लाखौं युवाहरु विदेश पलायन भइरहेका छन्। घरमा वृद्ध आमा–बुबा, श्रीमती र लालाबाला छोराछोरी छोडेर त्रिभुवन विमानस्थलबाट मुटु गाँठो पार्दै युवा शक्ति बाहिरिएको छ । स्वदेशमै अवसरको विकास हुन सकेको छैन। यो गणतन्त्रले १८ वर्षको युवाअवस्थामा प्रवेश गर्दा समेत जनताका आधारभूत समस्याहरु हल गर्न सकेको छैन ।
सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको अवस्था जस्ताको तस्तै छ। पूर्वाधार निर्माणमा ढिलासुस्ती, गुणस्तरहीनता र भ्रष्टाचार हावी छ।
जब जनताले शासन व्यवस्थाको परिवर्तनपछि पनि आफ्ना समस्या उस्तै देखे, तब उनीहरुले सोच्न थाले –यो व्यवस्थामा फरक के भयो ?
गणतन्त्रलाई जोगाउनका लागि अब ठूला ठूला प्रदर्शन गरेर होइन । प्रणालीमा देखिएका कमजोरीलाई सुधारेर लैजान जरुरी छ ।
राजनीतिक नेतृत्वको आत्मसमीक्षा र शुद्धिकरण आवश्यक छ । तिनै नेतृत्वहरुले २० वर्षदेखि आलोपालो सरकारको नेतृत्व सम्हालिरहेका छन् । उनीहरुबाट अब परिवर्तन होला भनेर जनता निरास भइसकेका छन् । संविधान कार्यान्वयनको इच्छाशक्ति र निष्ठामा पनि सरकारमा रहेका नेतृत्वमा कमी देखिन्छ ।
भ्रष्टाचारमा शून्य सहिष्णुता आजको आवश्यकता हो तर आफ्ना पार्टी र आफ्ना मान्छेहरुलाई भ्रष्टाचारमा मुछिए पनि जोगाउने प्रवृत्ति नेतृत्वहरुमा देखिन्छ ।
गणतन्त्र दिवसको अघिल्लो दिन जनताले न्याय मरेको आभास हुने गरी जिउँदै ईट्टाभट्टामा मानिसलाई पोलेर खरानी बनाएको आरोप लागेका नेपाली कांग्रेसका नेता अफताब आलमलाई जिल्ला अदालत धनुषाको जन्मकैदको निर्णयलाई उल्टाएर सफाइ दिएको छ ।
यदि यस्ता संस्कारमा सुधार नभएमा गणतन्त्रप्रति जनताको भरोसा पूर्णरूपमा गुम्ने खतरा छ। तर आजका पुस्ताले गणतन्त्रको विकल्प खोज्नुभन्दा सत्तालाई सुधार्ने बहस गर्न जरुरी छ । इतिहासको चक्रलाई पश्चगमनतिर होइन सुदुर भविश्यको सपना देखेर साहस र ईमानदारीका साथ सुदृढ गणतन्त्रको निम्ति बहस सिर्जना गरौं । शासन प्रणालीलाई परिवर्तन गर्न संघर्ष गरौं ।
क्याटेगोरी : बिचार, राजनीति
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया