काठमाडौं । एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको सांसद पद निलम्बन गरिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जली आयुर्वेदसँग सम्बन्धित जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेपछि संविधानबमोजिम नेपालको सांसद पद स्वतः निलम्बनमा परेको हो ।
आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ विगो जरिवाना तथा कानुनी सजायको माग गर्दै अभियोगपत्र पेस गरेको हो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल प्रधानमन्त्री पदमा रहँदा मन्त्रिपरिषदबाट गलत निर्णय गराई भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ ।
पतञ्जली आयुर्वेदलाई हदबन्दी छुटमा भूमि उपलब्ध गराउने र त्यसपछि ती भूमि गैरकानुनी रुपमा बिक्री गर्न मिल्ने वातावरण सिर्जना भएको दाबी गर्दै आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्रीसहित ९३ जनाविरुद्ध ६२२ पृष्ठ लामो अभियोगपत्र दायर गरेको हो ।
विशेष अदालतका रजिष्ट्रार जितेन्द्रबहादुर थपलियाका अनुसार अभियोगपत्रमा तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्री प्रेमबहादुर सिंह, भूमिसुधार सचिव छविराज पन्त लगायत अन्य उच्चपदस्थ अधिकारीहरू पनि प्रतिवादी छन्
भारतको पतञ्जलि योगपीठले नेपालमा जडीबुटी खेती, आयुर्वेद अस्पताल, र शिक्षालय सञ्चालन गर्ने उद्देश्यसहित २०६४ सालमा कम्पनी दर्ता गरेको थियो । यस्ता उत्पादनमूलक उद्योग वा संस्थाका लागि नेपाल सरकारबाट भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ अनुसार हदबन्दी छुटको व्यवस्था हुन्छ । सोहीअनुसार पतञ्जलिले आवश्यक जग्गा किन्न हदबन्दी छुट दिन अनुरोध गरेको थियो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा रहेको मन्त्रिपरिषदले १८ माघ २०६६ मा पतञ्जलिलाई काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा ८१५ रोपनी जग्गा हदबन्दी छुटमा किन्न स्वीकृति दिएको थियो । त्यस निर्णयपछि पतञ्जलिले करिब ६ सय रोपनी जग्गा खरिद गर्यो, जसमा केही जग्गा त्यसअघि नै खरिद भइसकेको थियो ।
तर, केही समयपछि पतञ्जलिले खरिद गरेको उक्त जग्गा पुनः बिक्री गर्ने निर्णय गर्यो, जुन ऐनविपरीत थियो । हदबन्दी छुटमा प्राप्त जग्गा सम्बन्धित प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गर्न पाइन्छ । त्यसलाई बिक्री वा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न मिल्दैनथ्यो । साथै, यदि कम्पनी विघटन भएमा वा तोकिएको प्रयोजन उल्लंघन भएमा उक्त जग्गा स्वतः सरकारीकरण गरिने कानुनी प्रावधान छ ।
२०६६ सालमै तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले पतञ्जलिलाई उक्त जग्गा बिक्री गर्न स्वीकृति दिएको पाइएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गम्भीर रूपमा अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । अनुसन्धानको क्रममा करिब ३१५ रोपनी जग्गा गैरकानुनी रूपमा बिक्री गरिएको पुष्टि भएको छ ।
अब नेपालसहित सबै प्रतिवादी कानुनी प्रक्रियामा तानिनेछन् ।
क्याटेगोरी : राजनीति
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया