सीता अधिकारी
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेभित्र अहिले संगठनात्मक रूपान्तरण, पुस्तान्तरण, र नेतृत्वको भविष्यबारे बहस तीव्र बनेको छ ।
यो बहस एमालेको भातृ संगठन अनेरास्ववियुको अधिवेशनको उद्घाटन यता अझ तिब्र बनिरहेको छ ।
जेठ २५ गते भएको अनेरास्ववियुको २४ औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा बोल्दै पूर्वअध्यक्ष विश्वकान्त मैनालीले नेकपा (एमाले) भित्र ७० वर्षे उमेरहदको विषयलाई बहसमा ल्याइदिएका हुन् ।
मैनालीले उमेरहदको प्रसंग निकालेपछि मञ्चमै बसेर सुनिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो बोल्ने पालोमा ७० वर्षको सीमा फेल खाइसकेको टिप्पणी गरे । यसपछि एमालेभित्र यो बहस अहिले सतहमा आएको छ ।
एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले हिमालय टेलिभिजनको यक्ष प्रश्नमा पत्रकार राजेन्द्र बानियाँको प्रश्नमा ७० वर्षे उमेरहदको विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरे ।
पोखरेलले आफू ७० वर्षे उमेरको सीमाको पक्षमा मात्र नभई लगातार दुई कार्यकालभन्दा बढी कार्यकारी पदमा बस्नु नहुने पक्षमा रहेकोसमेत बताए ।
उनी आफै ७३ वर्ष भइसकेकोले आफू अध्यक्षमा आउनको लागि उनले यसो भनिरहेका थिएनन् ।
एमालेले नवौं महाधिवेशनपछि उमेरहदको प्रबन्ध गरेको थियो । बीचमा २०७५ जेठ ३ गते नेकपा (माओवादी केन्द्र) सँग पार्टी एकता गर्दा त्यो प्रावधान हटेको थियो । २०७८ मा एमालेले विधान महाधिवेशन गर्दा पुनः त्यो प्रावधान राखिएको थियो । २०८० जेठमा एकीकृत समाजवादीबाट मुकुन्द न्यौपानेसहितका नेताहरूलाई एमालेमा भित्र्याउन मात्रै त्यो प्रावधान खुला राखिएको उपाध्यक्ष पोखरेलले दावि गरे ।
अब यो विषय राख्ने कि नराख्ने विधान अधिवेशनले निस्र्याैल गर्ने पोखरेलले स्पष्ट गरेका छन् ।
एमालेका केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् “नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नोभन्दा बढी सिट भएको पार्टीलाई समेत मिलाएर कठिन अवस्थामा देशको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ । यस्तो बेलामा एकताबद्ध भएर थप हौसला र ऊर्जा सिर्जना गरेर पार्टी निर्माणमा लाग्नुपर्नेमा कुनै सन्दर्भबिना नै उमेर हद र कार्यकालको बहस उठाउन खोज्नु कुनै पनि कोणबाट उपयुक्त छैन । एमालेमा न अहिले महाधिवेशन छ न त नेतृत्व परिवर्तनको कुनै गुञ्जायस नै छ । यस्तो बेलामा सार्बजनिक खपतका लागि गरिने सस्ता चर्चाले नेतृत्व र पार्टीलाई कदापि बलियो बनाउँदैन ।”
विष्णु रिजालको यो पोष्टमा कमेन्ट गर्ने थुप्रैले उमेरहदको पक्षमा बहस गरेका छन् ।
यो बहस अब केवल एमालेको सांगठानिक विषय मात्र बनेन । यो त बरू नेपालको राजनीतिक सत्ता र राजनीति नियन्त्रणको मूल लडाइँका रूपमा उदाएको देखिन्छ ।
यो विषय त्यतिबेला चर्केको छ जतिबेला पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारी चीन भ्रमण सकेर पूर्वी नेपाल त्यसमा पनि केपी ओलीकै जिल्ला गएर फर्किएकी छन् ।
भण्डारीले चीन भ्रमणको बेला चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका नेताह?बाट नेपालमा वाम एकताको लागि पहल गर्न सन्देश बोकेर आएको विभिन्न स्रोतह?बाट बाहिरिएको छ ।
नेकपा एमालेको विधान अनुसार ७० वर्ष नपुगेका व्यक्तिहरू मात्र पार्टीको कार्यकारी पदमा उम्मेदवार बन्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । र दुई कार्यकाल मात्रै कार्यकारी पोष्टमा बस्न पाउने व्यवस्थामा पनि विधानले गरेको छ । विधानले व्यवस्था गरेको यो दुवै व्यवस्थालाई विधान अधिवेशनबाट नहटाएसम्म ओलीको पार्टीभित्रको रजगज खतम हुने देखिन्छ ।
एमालेको २०८० साल जेठ १९ गते बसेको सचिवालयको बैठकले पार्टीको विद्यानमा रहेको ७० वर्षे उमेरहद हटाउने निर्णय गरेको थियो । यसलाई विधान अधिवेशनबाट अनुमोदन गराउन बाँकी छ ।
अहिले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ७३ वर्ष पूरा भइसकेका छन् । आफूलाई पुनः अध्यक्ष बनाउने रणनीति अन्तर्गत यो उमेरहद हटाउने प्रस्ताव ओलीको हो भन्न बुझ्न गाह्रो छैन ।
उता, पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी भने यो उमेरहद यथावत् राखेर स्वयंलाई विकल्पको रूपमा अघि सार्न खोजिरहेको बुझिन्छ । भण्डारीले प्रत्यक्ष रूपमा केही नबोले पनि उनका पक्षमा पार्टीभित्र लविङ सु? भइसकेको छ ।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको मिडियाबाजी पनि त्यसकै लबिङ हो भनेर एमाले पंक्तिले बुझिरहेको छ । अहिले एमालेभित्र वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे, युवराज ज्ञवाली लगायतका नेताह? भण्डारीको पक्षमा खुलेर लागिरहेका छन् ।
एमालेभित्रका वहुसंख्यक पदाधिकारीह? भण्डारीको पक्षमा खुलेर वा मौन समर्थन जनाउँदै उभिएको चर्चा छ ।
रणनीतिक मोडः विधान महाधिवेशन
भदौ २०–२२ गते तय गरिएको विधान महाधिवेशन अब केवल संरचनागत अद्यावधिकको थलो मात्र होइन, नेतृत्व प्रतिस्पर्धाको निर्णायक मोर्चा बन्ने निश्चितप्रायः छ । केपी ओलीको प्रयास भनेको यो अधिवेशनमार्फत ७० वर्षे उमेरहद् हटाएर पुनः अध्यक्ष पदमा निर्वाध उम्मेदवारी दिने हो । उता भण्डारी पक्ष भने यो उमेरहद कायमै राखेर ओलीलाई ‘स्वाभाविक’ विश्रामतिर लैजान चाहन्छन् ।
यदि विधान महाधिवेशनले ओलीको पक्षमा निर्णय ग¥यो भने भण्डारीको एमालेभित्र पस्ने सम्भावना कमजोर बन्न जानेछ । तर यदि उमेरहद यथावत रह्यो भने ओलीले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिन पाउनेछैनन् ।
२०७८ सालको १०औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरू नै आगामी विधान महाधिवेशनमा पनि सहभागी हुनेछन् । यी प्रतिनिधिहरू अधिकांश ओलीकै प्रभावमा निर्वाचित भएका थिए, त्यसैले विधान महाधिवेशनमा ओली पक्ष बलियो देखिन सक्छ ।
तर पछिल्ला वर्षमा एमालेलाई एकताबद्ध राख्न नसकेको, संगठनलाई लोकतान्त्रिक विधिबाट भन्दा पनि नोकरशाही तरिकाले चलाएको भनेर ओली विरोधी मत पार्टीभित्र बढिरहेको छ ।
निष्कर्ष
नेकपा एमालेभित्रको ७० वर्षे उमेरहदको बहस केवल एउटा विधान संशोधनको मुद्दा होइन । यो सत्ताको हस्तान्तरण, नेतृत्वको पुस्तान्तरण, र पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनको मूल विषय बनेको छ । केपी शर्मा ओलीले आफूलाई अध्यक्ष राख्ने योजना अन्तर्गत उमेरहद हटाउने रणनीति बनाएका छन् भने विद्यादेवी भण्डारी भने त्यसैका आधारमा आफूलाई भावी नेतृत्वको एक स्वाभाविक विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गर्दैछिन् । विधान महाधिवेशनले लिने निर्णयहरूले केवल एमालेको नेतृत्व निर्धारण गर्ने छैन । यसले नेपाली राजनीतिमा ठूलो अर्थ राख्नेछ ।
भण्डारी पक्ष बलियो बन्यो भने, एमालेमा महिला नेतृत्वको नयाँ युग प्रारम्भ हुन सक्छ । यदि ओलीकै पकड बलियो रहन्छ भने, यो बहस फेरि केही वर्षका लागि थाती राखिनेछ ।
क्याटेगोरी : बिचार, राजनीति
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया